नेपालले अपनाउँदै आएको विदेश नीतिका आधार भनेको पञ्चशीलको सिद्धान्त, संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्र, अन्तर्राष्ट्रिय कानून र असंलग्नता हो । तर अहिले यतिले मात्र पुग्दैन । यत्तिले मात्र बाह्य हस्तक्षेपबाट राष्ट्रिय गरिमा जोगाउन सकिंदैन ।

नेपालको घरेलु खिचातानीले गर्दा विदेशीले हेप्न र उनीहरुका स्वार्थअनुकूल पस्न पाएका छन् । मिचाह तथा हेपाह नीतिको अभिव्यक्ति आर्थिक शर्तहरुमा देखिने गरिरहेको छ ।

राजनीतिक अस्थिरता र आर्थिक कमजोरीले नेपाल विश्वको क्रिडास्थल बनिरहेको छ । आर्थिक सर्तसहित आउने बाह्य सहयबोगको नीति र राजनीतिमा गरिने आन्तरिक झगडाले नेपालको छवि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा खस्किदैं गएको छ । चीनले नेपालको ‘आन्तरिक मामिला’ भन्दै पछि हटेकै कारण अहिले एमसीसीले सरकार नै परिवर्तन गराएको छ ।

रणनीतिक रुपमा संसारभर साम्राज्य फैलाउने गरी आएको एमसीसी इस्ट इण्डिया कम्पनीभन्दा फरक छैन । श्रीलंकाले एमसीसी सम्झौता गर्दा श्रीलंकाको मूल कानून (संविधान) सँग एमसीसी सम्झौताका बुँदा बाझिएकाले यसलाई अस्वीकार गरेको छ ।

पाल्पा बेस क्याम्प : अमेरिका–चीन आमने सामने :

एमसीसी बेसक्याम्प प्रस्ताव गरिएको पाल्पाको स्थान र ह्वाङसी सिमेटको चुनढुंगा खानी समदुरीमा छन् । सरसर्ती हेर्दा अमेरिकाले सिधै चीनलाई सामरिक निशाना बनाएको आभास हुन्छ । त्यो निशाना भारतको दिल्लीमाथि पर्ने गर्छ ।

पाल्पास्थित ह्वाङसी सिमेटको चुनढुंगा खानी समदुरीमा राख्नुको कारण चीनको लगानीमा नेपालमा रहेको ह्वाङसी सिमेटमा काम गर्ने कामदार ‘चिनियाँ सेना’ भएको अमेरिकाको दाबी छ । पूर्वअमेरिकी राजदूत एलिना बी टेपलीजको एक महिना लामो नेपालका उत्तरी पहाडी भूभागको अध्ययनपछि वासिंगटन सरकारलाई बुझाएको गोप्य प्रतिवेदनमा यसको उल्लेख गरिएको छ ।

पाल्पा यस्तो सामरिक महत्वको स्थान हो, जहाँबाट नयाँदिल्ली र चीनका ठूला सहरलाई एकैपटक लक्ष–भेदन गर्न सकिन्छ । एमसिसी अमेरिकाको पाल्पा रोजाइमा यही षड्यन्त्रको गन्ध आउँछ ।

आर्थिक अवस्था कमजोर भएका देशमाथि अमेरिकी आँखा :

हाम्रो अन्तरिक कलहकै कारण विदेशीले नीतिनिर्माणमा आफ्नो स्वार्थ लाद्ने गरेका छन् । त्यसैगरी युरोपियन युनियन तथा अमेरिकी लगायतले एक देशलाई अर्को देशविरुद्ध प्रयोग गर्ने गरेका छन् चाहे त्यो सामरिक होस् तथा धार्मिक ।

अमेरिकाले आन्तरिक रुपमा कमजोर अर्थतन्त्र भएका विश्वका जुनसुकै देशमा आफ्नो हस्तक्षेप बढाउने गरेको छ । उसले सहयोगको बाहनामा आन्तरिक श्रोतदोहनकै लागि यस्तो गर्ने गरेको हो ।

इराकको तेलखानी कब्जा जमाउन, हाइटीमा रहेको सुनखानीमा कब्जा जमाउन अमेरिकाले तत्कालीन बेलायती विस्तारवादजस्तै सामरिक रणनीतिक विस्तारबादलाई अगाडि बढाउँदै लगेको छ ।

आक्रान्त मध्यपपूर्व :

प्यालेस्टाइन र इजरायलबीच एक अर्कामा जुधाएको उदाहरण हाम्रो लागि पाठ हुनसक्छ, तर त्यो नीतिनिर्माण तहमा बस्नेले बुझ्न जरुरी छ । विश्वका विकासोन्मुख देशलाई आन्तरिक द्वन्द्वमा फसाउने र आफ्नो रणनीति पूरा गर्ने अमेरिकाको चालवाजीलाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन ।

यसै कारण इराक, अफगानिस्तान, लिबिया, सिरिया, हाइटी अर्थतन्त्रमा तल पर्दै गएका छन् । त्यहाँ सरकारसमेत सत्ताच्यूत हुने र अदलीबदली भैरहने गरेका छन् । अमेरिकाले सन् २००१ मा अफगानिस्तानको सुरक्षाको लागि भनेर अमेरिकी सेना उतारेर अफगानिस्तानमा के ग¥यो त्यसको जानकार छौं ।

सन् २००३ मा इराकी राष्ट्रपति सद्दाम हुसेनलाई हत्या गरी सत्ताच्यूत गराउन अमेरिकाले खेलेको भूमिका, लिबिया, हाइटी, लगायतका देशमा गराएको आन्तरिक द्वन्द्वजस्तै एमसीसी पास भएको खण्डमा नेपालमा पनि त्यही नै हुने छ । हामी टाढाको देश उदाहरण हैन पाकिस्तानप्रति अमेरिकाको व्यवहार हेरेर पनि बुझ्न सक्छौं ।

एक समय पाकिस्तानसँग राम्रो सम्बन्ध भएको अमेरिकाले पछि ओसामाविन लादेनलाई शरण दिएको, आतंकवादलाई प्रश्रय दिएको भन्ने आरोप लगाएर शत्रुताको व्यवहार गरिरहेको छ । नेपालमा पनि एमसिसी लागू भएपछि नेपालमा आन्तरिक द्वन्द्व आउन सक्छ ।

के होला एमसिसी पारित भएपछि :

नेपालमा एमसिसी लागू हुनेबित्तिकै अमेरिकाले भारत र चीनलाई नेपाली भूमिबाटै चाहेको साइजमा ल्यान कदम चाल्नेछ । भारतले दलाइलामालाई शरण दिएर स्वतन्त्र तिब्बतको पक्षमा वकालत गराएजस्तै अमेरिकाले नेपालमा आफ्नो कार्यालय स्थापना गरेर भारतसँग त्यस्तै व्यवहार नगर्ला भन्ने देखिदैन ।

चीनको ‘वेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ’ रणनीतिबाट पछाडि हटाउन र भारतकोे ‘इन्टेरेष्ट’मा कमी ल्याउन एमसीसी लागिपर्नेछ । नेपालमा पनि हाम्रो प्राकृतिक स्रोतसाधन सकिएको दिन राष्ट्रको महत्व बुझिने छ ।

अमेरिकाको घरेलु उत्पादन हातहतियार नै हो । हातहतियार बिक्रि गराउनु उसको आन्तरिक उद्देश्य हो । नेपाल आन्तरिक द्वन्द्वमा फस्ने र दुुई छिमेकी देशको बिरानो बन्ने भएपछि यसले दुखद समस्या निम्त्याउने छ ।

अमेरिकी युद्ध अर्थतन्त्रको विश्वमा प्रभाव :

अमेरिकाले संसारमा शान्ति कायम भएको हेर्न चाहँदैन भन्ने नेपालमा लागू गर्न खोजिएको एमसीसी उदाहरण हो । अमेरिकी उत्पादन खपत नहुने भएकै कारण विभिन्न देशमा आर्थिक सहयोग, विकास निर्माण सहयोग लगायतका विभिन्न आयोजनाको बाहनमा द्वन्द्व पैदा गराएको छ ।

नेपालमा एमसीसी र एमसिसी विरोधी बहस र टकराव हेर्दा द्वन्द्वको बिजारोपण भएको देखिन्छ । हामीले शर्तसहितको सहयोग लिएर आर्थिक सुदृढीकरण गर्नुभन्दा छिमेकीसँग पुलको सम्बन्ध बिस्तार गर्नु बढि उचित हुनेछ ।

नेपालमा नैतिकता, आचरण, मर्यादा र विधिको शासनलागू नहुँदा छिमेकी देश विरुद्ध राष्ट्र प्रयोग हुने खतरा बढ्दै गएको छ । विश्वका जुनसुकै विकसित, अर्धविकसित र विकासोन्मुख देशलाई हेर्ने हो भने पनि आन्तरिक कलहकै कारण गरिबी, अभाव, भोकमरी जस्ता आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेकाका देखिन्छन् ।

निष्कर्ष :

नेपालले आन्तरिक स्थिरता कायम राख्न बाह्य सहयोगलाई प्राथमिकता दिनुभन्दा पनि आफ्नै देशमा भएको प्राकृतिक स्रोतसाधानको अधिकतम उपयोगितालाई पहिलो प्राथमिकता दिनु पर्दछ । आफ्नै देशमा भएको साधनस्रोतलाई अधिकतम परिचालन गर्न सक्ने हो भने हामीले कल्पना गरेको समृद्ध भन्दा धेरैमाथि फड्को मार्न सक्छौं ।
तर वैदेशिक राजनीतिक खिचातानीमा संलग्न हुने शर्तबद्ध वैदेशिक सहयोग स्वीकार गर्ने हो भने नेपाल ७४ वर्ष अगाडिको भारत तथा आजका लिबिया, इजरायल, हाइटी, अफगानिस्तान, सिरिया हुने निश्चित छ ।
त्यसैले समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि शर्तरहित वैदेशिक सहयोगलाई स्वीकार गरौं र आत्मनिर्भरताको अर्थनीति अबलम्बन गर्नतिर लागौं । हामीले समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न सक्छौं ।