सर्वोच्चको विवादबारे ढिला गरी केही कुरा बोलेको छ सत्तागठबन्धनले । सत्ता गठबन्धनकै कारण अदालतको विवाद र गतिरोध लम्बिएको भन्दै आलोचना हुनथालेपछि ढिलै भएपनि गठबन्धनको मुख खुलेको हो ।

तर गठबन्धनले अझै पनि स्पष्ट भाषामा बोल्न सकेको छैन । आफूहरुको ध्यान आकर्षण भएको भन्ने चासोसम्म व्यक्त गरिएको छ । त्यो पनि सत्ता गठबन्धनको उच्चस्तरीय समन्वय समितिको विज्ञप्ति मार्फत् सार्वजनिक भएको छ ।

कांग्रेस नेता तथा गठबन्धनका संयोजक रामचन्द्र पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको वैठकले विज्ञप्तिमार्फत् आफूहरुको चासो व्यक्त गरेको हो । तर गठबन्धनमा आबद्ध पार्टीका नेताहरु अहिलेसम्म अदालतको विवादको निकास अदालतभित्रबाटै खोजिनु पर्छ भन्दै आएका छन् ।

दलका नेताहरुको बोलीभन्दा केही भिन्न देखिने गरी उच्चस्तरीय समन्वय समितिले आफ्नो धारणा व्यक्त गरेपछि जनतामा केही चासो जागेको देखिन्छ । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, गरिमा, विश्वसनीयता र स्वच्छतालाई कायम राख्नेगरी निकास खोजिनु पर्नेमा जोड दिइएपछि अब सरकार र व्यवस्थापिका यो विषयमा निरपेक्ष बस्न नसकेको देखिएको छ ।

अहिलेसम्म देखिएको विकल्प भनेको प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा नै हो । तर गठबन्धनले यसबारेमा सबैले बुझ्ने गरी मुख भने खोलेको छैन । सरकार र यससँग सम्बन्धित पार्टीहरुले समयमै मुख खोलून् भन्ने आशय आमजनतामा रहेको छ ।

स्पष्ट रुपमा नखुले पनि अब अदालती विवादको अपजस उसैमाथि आइपर्ने भएपछि बाध्यात्मक अवस्थामा गठबन्धन बोलेको देखिन्छ । तर पनि यसले अदालतको विवाद अब विनाढिलाइ समाधान गर्नतिर लाग्नु पर्ने छनक भने देखाएको छ ।

राज्यव्यवस्था यसका तीन अंगहरुको सन्तुलन, समन्वय र सहकार्यमा अडेको हुन्छ । त्यसैले पनि न्यायपालिकाको विवादमा व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका निरपेक्ष हुन संभव छैन । यस कारण पनि सर्वोच्चको विवाद र गतिरोध निरुपणमा कार्यपालिका र व्यवस्थापिका अघि सर्नु जरुरी भैसकेको छ ।