काठमाडौँ। विभिन्न आठवटा संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीले सर्वोच्च अदालतमा न्याय सम्पादन कार्य रोकिएकोप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै नागरिकको न्याय पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेका छन्।

मंगलबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरुले बार र बेन्चको सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयमा मात्र प्रभावकारी न्याय सम्पादन हुने हुँदा त्यसको विपरीत बार र बेन्च बीच फाटो आउनु दुर्भाग्यपूर्ण भनेका छन्।

विज्ञप्तिमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, महिला आयोग, दलित आयोग, थारु आयोग, मधेशी आयोग, समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग र मुस्लिम आयोगका पदाधिकारीले हस्ताक्षर गरेका छन्।

‘मुलुकको वर्तमान न्यायिक परिदृश्यबाट संविधान, संविधानवाद, कानुनको शासन,नागरिकको मानव अधिकार र मौलिक हकको उपभोगमा नै बाधा अवरोध पुगेको छ,’ विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘यस प्रकारको बाधा अवरोध जहाँबाट भए पनि राम्रो मान्न सकिँदैन।’

न्यायालयमा यस प्रकारका विवाद वा समस्या उत्पन्न हुँदा संविधान र लोकतन्त्र उपर नै चुनौती आउने हुँदा समस्या समाधानको लागि विधिसम्मत, संविधानसम्मत र न्यायसंगत मार्ग अवलम्बन गर्नु बाहेक अर्को विकल्प नहुने उनीहरुको ठहर छ।

‘अदालतमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरु न्याय सम्पादनका लागि बराबर जिम्मेवार छन्। प्रधान न्यायाधीश, न्यायाधीश, न्यायालयका कर्मचारी र बारको समष्टि नै न्यायालय हो’ विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘यस विषम परिस्थितिमा सबै सरोकारवालाहरूले आआफ्ना अडानमा लचिलो भई न्याय र जनताका हितका लागि आफ्नो असहमतिका कारणबाट सिर्जना भएका विवादबाट पछि हटेर वर्तमान समस्याको समाधान खोज्नु राष्ट्रिय हितमा छ।’

उनीहरुले संविधान र कानुन बमोजिम वार्ता र संवादको माध्यामबाट समस्याको निकास खोज्न पनि सुझाएका छन्। ​