राज्यको दैनिक शासनकार्य सञ्चालन कर्मचारीको हातमा रहने गरेको हुन्छ । यसका लागि राज्यसत्ताका तीनवटै अंगमा कर्मचारी नियुक्त भै काम गरिरहेका हुन्छन् । राज्यशक्तिको बाँडफाँड पनि यिनै तीन अंगबीच भएको हुन्छ ।

कर्मचारी मार्फत् संघीय शासन प्रणाली अन्तर्गत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आआफ्नो जिम्मेवारी पुरा भैरहेका छन् । संविधान र कानून बमोजिम कानून बनाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने गरी अधिकार सम्पन्न पनि बनाइएका छन् ।

सरकारी सेवा तत्तत् इलाकाको जनसंख्या, भौगोलिक क्षेत्रफल, कार्य जिम्मेवारी, संगठनात्मक संरचना र प्रशासनिक कार्य प्रणालीमा सूचना सञ्चार प्रविधिको उपयोग आदिमा नर्भर रहेको हुन्छ ।

तिनीहरुले प्रवाह गर्ने सेवाको स्तर आन्तरिक रुपमा कर्मचारीको योग्यता र क्षमता, उत्प्रेरणा र गतिशीलतामा निर्भर गर्दछ । नेपालको संघीय शासन प्रणालीमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी देशमा सरकारका तीन तहमा सातसय एकसठ्ठी सरकार क्रियाशील रहेका छन् ।

संविधान निर्माणकै क्रममा तीन तहका सरकार धान्न सकिने गरी सार्वजनिक सेवा व्यवस्थापन गर्ने गरी निर्माण गरिएको छ । संघीय संसदका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम संघमाा प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा पच्चीस जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसले राजनीतिक नेतृत्वको सरकारमा हुने मनपरी रोकेको छ । जथाभावी मन्त्रालयको संख्या थप्न नसक्ने गरी मन्त्रालयको संंख्या निश्चित गरेको छ । प्रदेश मन्त्रिपरिषदमा पनि प्रदेश सभाका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेश सभाका कुल सदस्य संख्याको बीस प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरीे गठन गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

संविधानले प्रदेश–प्रदेश बीच प्रशासनिक हार्दिक सम्बध स्थापना गर्नको लागि आवश्यक व्यवस्था गरेको छ । एक प्रदेशले अर्को प्रदेशको कानूनी व्यवस्था वा न्यायिक एवं प्रशासकीय निर्णय वा आदेशको कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नु पर्ने कुरा व्यवस्था गरेको छ ।

एक प्रदेशले अर्को प्रदेशसँग साझा चासो, सरोकार र हितको विषयमा सूचना आदान प्रदान गर्न, परामर्श गर्न, आफ्नो कार्य र विधायनका बारेमा आपसमा समन्वय गर्न र आपसी सहयोग विस्तार गर्न सक्ने तथा एक प्रदेशले अर्को प्रदेशको बासिन्दालाई आफ्नो प्रदेशको कानूनबमोजिम समान सुरक्षा, व्यवहार र सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

सार्वजनिक सेवामा संगठनात्मक संरचना र दरबन्दी विवरण र पदपूर्तिको महत्व रहेको हुन्छ । राज्यको उदय सँगसँगै प्रशासन प्रणालीको विकास भएको पृष्ठभूमिमा सरकारका तीन तहहरुको कार्यजिम्मेवारी पुरा गर्न निजामती सेवा खडा गरिएको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा श्रम विभाजनको सिद्धान्त एवम् कार्यविश्लेषणको आधारमा सरकारका तीनै तहमा विभिन्न मन्त्रालय एवम् कार्यालयको स्थापना र तीनमा दरबन्दी सिर्जना भएका छन् ।

संघमा पच्चीस र प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानून, आर्थिक मामिला तथा योजना, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण, भूमिव्यवस्था तथा कृषि तथा सहकारी, सामाजिक विकास र भौतिक पूर्वाधार विकास गरी सात मन्त्रालयहरु रहने व्यवस्था छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको कार्यबोझ, राजस्व क्षमता, खर्चको आकार, स्थानीय सेवा प्रवाहको आवश्यकता र विशिष्ठताको आधारमा विषयगत शाखा महाशाखा रहेको संगठन संरचना बनाउने व्यवस्था गरेको छ । यस व्यवस्थाबाट सात सय त्रिपन्न स्थानीय तहहरुमा फरक फरक संगठन संरचना रहन सक्ने स्पष्ट देखिन्छ ।

निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले दरबन्दी सिर्जनाको प्रक्रिया र सरकारलाई आवश्यक पर्ने मानव संसाधन विभिन्न सेवा समूह र उपसमूह गरी आपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

ऐनले नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्यांक सेवा, नेपाल ईन्जिनियरिङ सेवा, नेपाल कृषि सेवा, नेपाल न्याय सेवा, नेपाल परराष्ट्र सेवा, नेपाल प्रशासन सेवा, नेपाल लेखापरीक्षण सेवा, नेपाल वन सेवा, नेपाल विविध सेवा तथा नेपाल शिक्षा सेवाको व्यवस्था गरेको छ भने नेपाल स्वास्थ्य सेवा अलग्गै स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ द्वारा गठन भएको छ र सेवा अन्तरगत विभिन्न समूह र उपसमूहहरु रहेका पनि छन् ।

निजामती सेवा ऐन र नियमावली, २०५० ले मन्त्रालय वा कार्यालयको संगठन र दरबन्दी हेरफेर सिर्जनालाई प्रक्रियाबद्ध बनाएको छ । दरबन्दी सिर्जनाले सरकारलाई आर्थिक भार पर्ने भएकाले दरबन्दी स्वीकृति सरकारद्धारा मात्र हुन सक्ने व्यवस्था पनि ऐनमा रहेको छ ।

कर्मचारी समायोजनको सन्र्दभमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको लागि संगठन संरचना गरी नेपाल सरकारले संघमा ४८,४०९, सात प्रदेशमा २२, २९७ र ७५३ स्थानीय तहमा ६६,९०८ दरबन्दी सिर्जना गरेको छ । हाल सरकारका तीन तहमा जम्माजम्मी १, ३७, ६१४ दरबन्दी रहेको देखिन्छ ।

हाल निजामती सेवाका रिक्त पदहरु खुल्ला प्रतियोगिता, बढुवा र सरुवाद्वारा पूर्ति गर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । बढुवातर्फ कार्यक्षमताको मूल्यांकन, आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा तथा जेष्ठता र कार्यक्षमताको मूल्यांकन गरी तीन विधिहरु प्रचलनमा रहेका छन् ।

खुला प्रतियोगिताबाट पदपूर्तिगर्दा लोक सेवा आयोगले परीक्षण विधि प्रयोग गरी योग्य उम्मेदवार छनौट गरी नियुक्तिका लागि सरकारलाई सिफरिस गरी पठाउने गर्दछ । रिक्त दरबन्दी रपदमा संगठनमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई सरुवा गरी पूर्ति गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

सरुवाद्वारा पूर्ति गर्दा एक ठाउँको पद पूर्ति भए पनि अर्को कार्यालयमा पद रिक्त नै भैरहन्छ । यसकारण सरुवा रिक्त पदपूर्तिको पूर्ण समाधान होइन । तर एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा सरुवा भएको अवस्थामा प्रदेशमा पद रिक्त हुन जान सक्छ ।

नेपाल सरकारको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको मुख्य सचिवको पदपूर्ति बहालवाला सचिवहरु मध्येबाट जेष्ठता र कार्यकुशलताको आधारमा नेपाल सरकारले बढुवा गरी गर्ने व्यवस्था निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले गरेको छ ।

निजामती सेवा ऐनले श्रेणीविहिन, राजपत्र अनंङिकत तृतीय, चर्तुथ र पाँचौ श्रेणीका रिक्त पलहरुमा सतप्रतिशत खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरेको छ भने द्वितीय श्रेणीमा खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा सत्तरी प्रतिशत, आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा बीस प्रतिशत र जेष्ठता र कार्यक्षमताको मूल्यांकनद्वारा दस प्रतिशत पदमा बढुवाद्वारा पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

राजपत्र अनंङिकत प्रथम श्रेणीका रिक्त पदमध्ये खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा चालिस प्रतिशत, कार्यक्षमताको मूल्यांकनद्वारा बीस प्रतिशत तथा जेष्ठता र कार्यक्षमताको मूल्यांकनद्वारा चालीस प्रतिशत पदहरुमा बढुवाद्वारा पूर्ति गरिने व्यवस्था रहेको छ ।

त्यसैगरी, राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीका रिक्त पदमध्ये खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा सत्तरी प्रतिशत तथा जेष्ठता र कार्यक्षमताको मूल्यांकनद्वारा बढुवा गरी तीस प्रतिशत पदमा पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

पदोन्नतिमा कार्यसम्पादन मूल्यांकनको भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ । तर निजामती प्रशासनमा कार्यसम्पादनको उपादेयता शुन्य मूल्यमा रहेको पाइन्छ । राजपत्राङ्कित द्वितीय र प्रथम श्रेणीका रिक्त पदहरुमा खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा दस पतिशत, कार्यक्षमताको मूल्यांकनद्वारा पैतिस प्रतिशत, आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा बीस प्रतिशत र जेष्ठता र कार्यक्षमताको मूल्यांकनद्वारा पैतीस प्रतिशत बढुवाद्वारा पदपूर्ति गरिने व्यवस्था ऐनमा रहेको छ ।

कुल रिक्त पदहरुमध्ये खुलातर्फको रिक्त पदहरुको ४५ प्रतिशत पदहरुमा आदिवासी जनजाती, महिला, मधेशी, दलित अपाङ्ग र पिछडिएको क्षेत्रका लागि ऐनमा आरक्षण गरिएको छ ।

मानव संसाधन व्यवस्थापन व्यवस्थापकीय अध्ययनको एउटा महत्वपूर्ण पाटो हो । मानव संंसाधन व्यवस्थापनमा मानव संसाधन योजना, छनौट, भर्ना, विकास, उपयोग, कायम राख्ने तथा अवकाशजस्तो गरी एउटा स्थापित चक्र रहेको हुन्छ ।

भर्ना भनेको संगठनमा कर्मचारी भित्र्याउने ढोका हो । संगठनमा कर्मचारी भना पहिले संगठनको लागि के कस्तो कर्मचारीको आवश्यकता पर्दछ त्यसका लागि संगठनको कामको विश्लेषण गरी सोको आधारमा अनुमान गरिएको हुन्छ ।

कर्मचारीको आवश्यकता अनुसार छनौट गरी भर्ना गरिन्छ र कर्मचारीको छनौटमा लोक सेवा आयोगको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । संघीय शासन प्रणालीमा सरकारी सेवाको मानव संसाधन व्यवस्थापनमा कतिपय देशमा सबै तहका सरकारहरुका लागि अलग अलग (सेपरेटेड) पद्धति अपनाएको देखिन्छ ।

कतिपय देशका सरकारका सबै तहमा संघीय नियन्त्रणको एकीकृत (युनिफाइड) पद्धति पनि प्रचलनमा रहेको पाईन्छ भने प्रदेश र स्थानीय तहमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी एकत्र भएर काम गर्ने एकतृत (ईन्टिग्रेटेड) प्रणाली पनि प्रचलनमा रहेका छन् ।

सेपरेटेड मानव संसाधन प्रणालीमा सरकारको लागि आवश्यक सबै कर्मचारी भर्ना गर्न संघीय इकाइ स्वतन्त्र हुन्छन् । यस प्रणालीले संघीय सरकारहरु संघीय स्वायतता सुदृढ गर्न सक्षम हुन्छन् ।

तर यसप्रणालीमा सरकारका तहहरुबीच कर्मचारीको सरुवा नहुन, वृति विकास अवसर साँघुरो हुने कारण कर्मचारीमा उदासिनता आउने गर्दछ र उत्पादकत्व ह्रास भएर जान्छ । एकीकृत मानव संसाधन प्रणालीमा सबै संघीय इकाइका लागि एउटा सेवा हुन्छ र आवश्यक सबै कर्मचारीको व्यवस्थापन केन्द्रीय कर्मचारी व्यवस्थापन एजेन्सीले गर्दछ ।

संघीय इकाइहरुलाई कर्मचारी भर्ना गर्ने स्वतन्त्रता हुदैन । कर्मचारीको सरुवा बढुवा देशव्यापीरुपमा हुने गर्दछ भने कर्मचारीमा विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रको कार्यअनुभव धेरै हुन्छ ।

एकतृत मानव संसाधन प्रणालीमा संघीय इकाइहरुमा संघ र प्रदेशका कर्मचारीहरु सँगसँगै काम गर्दछन् । प्रदेशका कर्मचारीको प्रदेश प्रदेशमा र स्थानीय तहका कर्मचारीको स्थानीय तह र प्रदेशमामा सरुवा र बढुवा हुने अवसर रहन्छ ।

कर्मचारीका सेवा शर्त र सुविधाहरु सबै सरकारी तहहरुमा समान भए पनि यस प्रणालीमा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई माथिल्ला तहहरुका कर्मचारी भर्ना गर्ने सरुवा वा बढुवा गर्ने स्वतन्त्रता हुँदैन ।

सरकारी सेवाको लागि योग्य कर्मचारी भर्ना गर्नु एक चुनौतिपूर्ण कार्य हो । योग्यता र क्षमता भएका व्यक्तिहरु मात्र सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न सक्षम हुन्छन् ।

प्रजातान्त्रिक देशमा कर्मचारी भर्ना वा पदपूर्तिमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका वा न्यायपालिकाको हस्तक्षेप र दबाब नहोस् भन्नाका लागि स्वतन्त्र संवैधानिक निकायको रुपमा लोक सेवा आयोगको व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।

नेपालको संविधानले आयोगको सिफारिस वेगर स्थायी कर्मचारी भर्ना गर्न निषेध गरेको छ । संघ, प्रदेश मन्त्रिपरिषद, गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले आफ्नो प्रशासन सञ्चालन गर्न आवश्यकताअनुसार कानून बमोजिम विभिन्न सरकारी सेवाको गठन र सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सरकारका तीनै तहमा मेरिट प्रणालीको आधारमा सरकारी सेवाका दरबन्दीमा योग्य कर्मचारी भर्ना गरी पदपूर्ति गर्न संघमा संघीय लोकसेवा आयोग र सातै प्रदेश लोकसेवा आयोगकोे व्यवस्था पनि गरेको छ ।

संघको दरबन्दीमा लोक सेवा आयोग र प्रदेश र स्थानीय तहको दरबन्दीमा पदपूर्ति गर्न प्रदेश लोक सेवा आयोगको महत्वपूर्ण भूमिका रहने छ । संघीय संसदले कानून बनाई निर्धारण गरेको आधार र मापदण्ड बमोजिम बनेको प्रदेश कानून बमोजिम प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन र काम, कर्तव्य र अधिकार निर्धारण हुने व्यवस्थाले प्रदेश लोक सेवा आयोग आफनो जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्षम हुने देखिन्छ ।

संविधानमा संघीय निजामती सेवा लगायत सवै सरकारी सेवामा प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्दा संघीय कानून बमोजिम खुला र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको पनि छ ।