☰
मूल्य वृद्धिका कारण जनताका घरमा चुलो बाल्न नसकेको विषयलाई लिएर फेरि पनि नेपाल बन्द गरियो, संसीर ३० गते । आयोजकका रुपमा राजनीतिक पार्टी देखा परे पनि बन्दको कार्यक्रमलाई सर्वसाधरण तथा सम्बन्धित सबैले विरोध नै गरेनन् । उनीहरुको सक्रिय सहभागिता बन्दमा नभएको होला, तर यो कार्यक्रम मूल्य बृद्धिविरुद्ध गरिएकाले ‘ठीक छ’ भन्ने अवस्थामा सबै पुगेको देखियो ।
यो सरकार र जनताले अवलम्बन गरिरहेको वर्तमान व्यवस्थाका लागि राम्रो कुरो होइन । ‘नेपाल बन्द’को कार्यक्रम आफैमा उच्च प्रकृतिको वैधानिक संघर्षको कार्यक्रम हो । शायद, यो वैधानिक कार्यक्रको अन्तिम सीमामा पुगेको कार्यक्रम हो । यसपछिको चरण भनेको सडक बिद्रोहको कार्यक्रम हुन आउँछ ।
यस अर्थमा नेपाल बन्द ‘मजाक’ वा ‘ठट्टा’को विषय होइन । देशमा व्यवस्था फेरिएपछि शान्ति, सुशासन र स्थिरता तथा विकास निर्माणको अपेक्षा गरिएको हुन्छ । नयाँ शासनमा सापेक्ष स्थायित्व कायम हुनु पर्छ पनि । यसका लागि राज्यसत्ताको कार्यकारी भूमिकामा रहेको सरकारले जिम्मा र अभिभावकत्व लिन सक्नु पर्छ ।
नेपालमा संघीय संविधान निर्माण भएपछि राज्यको पुनर्संरचना भै तीन तहको संघीय सरकारको अभ्यासमा छ । सिंगो देश आफैमा संविधान कार्यान्वयनको अवस्थामा छ । तीनै तहका सरकार निर्वाचित र कार्यकारी भूमिकामा छन् ।
संघीय संरचनाहरु भर्खरै निर्मित र व्यवहारिक प्रयोगको अवस्थामा छन् । संक्रमणकालीन विकासको यस्तो अवस्थामा सिंगो देशलाई सापेक्ष स्थिरतातर्फ हाँक्नु र गतिदिनु सरकारको दायित्व हो ।
तर विडम्बना ! स्थिरता, स्थायित्व, सुुशासन र विकास निर्माणका काम त परै जाओस्, साँझ बिहान चुलो बाल्ने कुरामा पनि सरकार सकारात्मक हुन नसकेपछि सिंगो देश बन्दको स्थितिमा पुगेको छ । जनताको जनजीविका यति जर्जर अबस्थासम्म पुग्दा सरकारले न त राहतको घोषणा गरेको छ, न त जीविकाका कुनै नयाँ र उर्जाशील कार्यक्रमको विकास र कार्यान्वयन नै ।
हामीले भोगिरहेको प्रजातन्त्र भनेको ‘जनताले, जनताका लागि र जनताद्वारा गरिने शासन’ पद्धति हो । तर जनताले उपभोग्य बजारको आकाशिंदो महंगीको मार भोगिरहेकै बेलामा सरकार नियन्त्रित निगम र निकायबाट समेत् खर्चै धान्न नसकिने गरी पेट्रोलियम पदार्थ तथा एलपी ग्यासको मूल्य बृद्धि गरी ‘घाउमा नुनचुक’ थप्न पुगेपछि आजको अवस्था सिर्जना हुन पुगेको देखिन्छ ।
‘नेपाल बन्द’को कार्यक्रम हेर्दा यसको नैतिक दायित्व र जिम्मेवारी देशको अभिभावकका रुपमा रहेको सरकारले लिन हिच्किचाउनु पर्ने अवस्था छैन । बरु यसबाट पाठ लिएर आगामी दिनमा चुलो बाल्ने विषयलाई लिएर जनता र उपभोक्तालाई सडकसम्म नपुर्याउने गरी सोच्नु र कदम चाल्नु नै सरकारका लागि हितमा हुनेछ । त्यसैले सरकार ! आगामी दिनमा नेपाल बन्द गर्नेजस्ता कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा कसैलाई पनि नधकेल ।
