काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३१औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा खर्चिलो निर्वाचन पद्धति सुधार गर्न सुझाव दिएको छ ।

आयोगले विद्यमान खर्चिलो निर्वाचन पद्धतिमा सुधार गर्न, राजस्व चहावट नियन्त्रण गर्ने, कर छुट र मिनाहा दिने प्रवृत्ति बन्द गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो।

यस्तै सुशासन र सदाचार प्रवद्र्धन, राजश्व चुहावट नियन्त्रणलगायत सार्वजनिक वित्त, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र सेवाग्राहीको सरोकार, सार्वजनिक खरिद तथा आयोजनारकार्यक्रम व्यवस्थापन, कृषि, भूमि, वन तथा वातावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, सञ्चार सूचना प्रविधि र पर्यटनसम्बन्धी विषयमा सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

ठूला भ्रष्टाचारको अनुसन्धान जारी
आयोगमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रिसालले स्थानीय जनतामा आर्थिक अनियमितासम्बन्धी सचेतना बढेका कारण स्थानीय तहमा भएका भ्रष्टाचारका बारेमा उजुरी बढेको हुन सक्ने बताए ।