सत्ता गठबन्धनमा देखिएको सकस टार्नका लागि उच्चस्तरीय समन्वय समिति निर्माण गरिएको छ । देउवा सरकारको काम कार्यान्वयनको शैली देखेर सरकारमा सहभागी अन्य दलहरु खुशी छैनन् । त्यसो त देउवाको नेपाली कांग्रेसभित्रै पनि उनको कार्यशैलीलाई लिएर बारम्बार आलोचना हुँदै आएको छ ।

यसमा सरकार प्रमुखको दोष त छँदैछ, मूल संवैधानिक प्रावधान पनि सत्ता सञ्चालनको सोच र व्यवहारमा खचबज पैदा गरिदिने खालका छन् । संविधान आफैमा मिश्रित प्रकृतिको छ । यो न पुँजीवादी ढर्राको छ, न समाजवादी ढर्राको । बरु समावेशी र मिलिजुली अवधारणमा आधारित छ ।

१. प्रेरोगेटिभ राइटको प्रयोग :

देउवाको निर्णय गर्ने तरिका नितान्त वैयक्तिक छ । उनले सधैं एकल निर्णय गर्दै आएका छन् । नेपाली कांग्रेसका नेताहरुको बानी पनि यही हो । कांग्रेसी नेताहरु सरकारमा र अक्सर पार्टीमा पनि ‘प्रेरोगेटिभ राइट’ प्रयोगमा ल्याउने गर्दछन् ।

प्रेरोगेटिभ राइट भनेको तयस्तो अधिकार हो जुन राज्यका प्रमुख वा सरकार प्रमुखलाई सर्वोच्च प्रतिनिधिका हैसियतले वैयक्तिक निर्णय लिन अधिकार सुम्पिएको हुन्छ । नेपाली कांग्रेस आफैमा प्रजातान्त्रिक पार्टी दाबी गर्ने भएकाले यस्तोखाले वैयक्तिक अधिकारको पक्षमा छ पनि ।

तर वामपन्थी पार्टीहरु भने सामूहिक निर्णय र कार्यान्वयनमा बढी विश्वास राख्छन् । विचार, कार्यदिशा, नीति तथा कार्यक्रम फरक भएकाले पनि गठबन्धनको सरकारमा यस्तो समस्या सिर्जना हुन गएको हुन सक्छ ।

२. संविधानतः मिलिजुली सरकार निर्माणको प्रावधान :

नेपालको संघीय संविधानमा मिलिजुली सरकार निर्माण गरिने व्यवस्था छ । खुल्ला र स्पष्ट रुपमा मिलिजुली सरकारको व्याख्या त गरिएको छैन, तर समावेशिताको प्रावधानका कारण यो आफैमा मिलिजुली सरकारको परिकल्पनामा आधारित छ ।

तर नेपालका राजनीतिक पार्टीहरु एकल शासन वा बहुमतको शासन वा राष्ट्र प्रमुखको वैयक्तिक अधिकारको खोजीमा भौतारिइरहेका छन् । यो आफैमा अनर्थ र अज्ञानता हो । किनकि आफैले संविधानमा एउटा व्यवस्था गर्ने, तर आफ्नो दुनो सोझ्याउन अर्कै खोज्ने गरिरहेका छन् ।

राजनीतिक पार्टीहरुमा ‘तलतिर बगाएर माथितिर खोज्न जाने’ प्रवृत्ति बढिरहेको छ । यो वर्तमान सत्ता गठबन्धनको बुझाइमा अटाउन नसकेको अर्को समस्या हो ।

३. एमसीसी विवाद र वैदेशिक चलखेल :

नेपालको निर्माण हुने सरकारको टाउको दुखाइको विषय भनेको मित्र राष्ट्र अमेरिकाले उसको रणनीतिअनुसार नेपाललाई गरिएको प्रस्ताव मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) हो । संकट कस्तो परेको छ भने विश्वको अति महाशक्ति तथा नेपालको पुरानो मित्र राष्ट्र अमेरिकाले उसको चीनविरोधी रणनीतिअनुसार एमसिसी संसदबाटै पारित गरिदिन जोडबलले अनुरोध गरिरहेको छ ।

उता चीनले एमसिसीको खुलेर विरोध त गरिरहेको छैन, तर पनि ऊ खुशी हुने कुरै भएन । चीनले यसलाई नेपालको आन्तरिक मामला भनिरहेको छ । उता अर्को छिमेकी देश भारत पनि एमसिसीको विषयमा निकै तर्सिएको बछ ।

उसका लागि कतै हिन्द महासागर नै अमेरिकाको पकड र पहुँचमा जाने त होइन भन्ने शंका उठेको देखिन्छ । प्रसँगवस स्मरणीय कुरा के छ भने तात्कालीन सरकार–माओवादी वार्ताका बेला नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको उपस्थितिको विरुद्धमा भारत उठिबसेको थियो । त्यसैले पनि संयुक्त राष्ट्र संघीय नेपाल मिसन (अनमिन) निकै ढिलाइका साथ नेपाल आएको थियो ।

४. सरकारी अकर्मण्यता :

नेपालको सरकार जहिले पनि विदेशी शक्तिको चाप र दबाबमा पर्दै आएको छ । यसमा पनि भारतको दबाब बेसी नै छ । उता चीनको प्रस्ताव अस्वीकार गर्न सक्ने अवस्थामा पनि छैन नेपाल । स्पष्ट राष्ट्रिय नीति हुन वा बनाउन नसक्दा नेपाल महाशक्ति राष्ट्रहरुको खेल खेल्ने मैदान बन्दै जान थालेको छ ।

नेपालको सरकार नेपालकै भूरणनीतिक अवस्थितिका कारण सबैको आँखामा पर्दै आएको छ । यसैले गर्दा पनि नेपालले कायम गरिरहेको ‘जी–टु–जी’ सम्बन्धमा उतार चढाव आउने गरिरहेको छ ।

नेपाल सरकारले भारतद्वारा प्रस्तावित ‘दुई पक्षीय लगानी प्रवद्र्धन तथा संरक्षण सम्झौता’ वा ‘बिप्पा सम्झौता’ पारित गरिसकेको छ । उता चीनको ‘एक क्षेत्र, एक सडक’ अर्थात् ‘ओबिओआर’ पनि स्वीकार गरिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा अमेरिकाको एमसिसी पारित गरिदिदैन भन्ने कुटनीतिक आधार नेपाल सरकारसँग छैन । यसले गठबन्धनमा ठूलो टाउको दुखाइ निम्त्याएको छ ।

५. दलहरुभित्र रहेको दलाल प्रवत्ति :

नेपालका राजनीतिक दलहरुमा वैचारिक परिपक्वता र संयमित अडान दुवैको कमी छ । निम्नपुँजीवादी अधैर्यताका कारण जतिबेला जे गर्दा सोर्याक पर्छ, त्यही गर्ने गरिरहेका हुन्छन् । सत्तामा रहँदा उनीहरुका लागि सत्तासाधक रामबाण बन्न गएको कुनै पनि कुरा सत्ताबाट बाहिरिएकै दिन उनीहरुको खिलापमा देखिन्छ । अर्थात् सत्तामा छँदा सबैले स्वीकार गरेका एमसिसी सम्झौता सत्ताबहिर्गमन हुँदाकै क्षणबाट विरोध गर्ने मसला बन्छ ।

यो विचलित विचार र मानसिकताका कारण उब्जने सोच र व्यवहार पनि वर्तमान सत्ता गठबन्धनको समस्या बनिरहेको छ ।

६. मिलिजुली संस्कारको अभाव :

नेपालको वर्तमान संविधानले व्यवस्था गरेको प्रावधान भनेको जनताका बीचमा जाँदा राजनीतिक पार्टीहरुले मिलिजुली सरकार निर्माणको जनादेश पाउने छन् । तर सबै राजनीतिक पार्टीहरुले ‘दुई तिहाई’ वा ‘बहुमत’को चर्का भाषण गरिरहन्छन् ।

यसले संवैधानिक प्रावधान, पार्टीका विचार र व्यवहारका साथै जनआकांक्षामा विरोधाभाष ल्याइदिन्छ । फलतः सरकार निर्माण पछिको अवस्था विसंगतिपूर्ण हुन गएको आभाष हुन्छ । तै पनि नेताहरु यसलाई व्यवहारिक रुपमा स्वीकार गर्न तयार देखिदैनन् ।

अहिले देउवा मिलिजुली सरकारका प्रधानमन्त्री भए पनि काम भने एकलौटी गर्न खोज्छन् । कारण यही हो । माओवादीलगायत सहभागी चार दलले यसको विरोध गर्छन्, तर उनीहरुमध्ये कुनै एउटा दलले प्रधानमन्त्री पाएको भए देउवाकै ढर्रा दोहर्याउनेमा कुनै शंका छैन ।

७. कार्यनीतिक मोर्चा-गठबन्धन :

वर्तमान सत्ताधारी गठबन्धन कार्यनीतिक मोर्चा वा गठबन्धन हो । यो भनेको स्वार्थका आधारमा गरिने गठबन्धन वा मोर्चा हो । देउवा सरकारको गठबन्धन सत्ता स्वार्थका लागि

गरिएको गठबन्धन हो । यो विचार र समान विचार बोकेको संगठनका आधारमा गरिएको गठबन्धन होइन । चुनावी सरकारको गठबन्धन हो ।

यी ७ कारणले वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा समस्या सिर्जना भैरहेको छ । यस अतिरिक्त नेताहरुका प्रवृति, संस्कार, बाह्य प्रभाव, लोभ, लालच, नियत आदिले पनि काम गरिरहेका छन् ।