बेलायतको ग्लास्गोमा सम्पन्न जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन (कोप–२६) मा जलवायु वित्त परिचालन गरिने यस अघिको निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउने सहमति जुट्न सकेन । कोषमा जम्मा भएको करीब १०० बिलियन अहिले पनि मौजुदा रहेको छ ।

यस अतिरिक्त विश्व जलवायु परिवर्तनका कारण भोग्नु परिरहेको नकारात्मक परिणामबारे निकै ठूल्ठूला कुराहरु उठे । तर चर्चा भएजति यी नकारात्मक परिणाम रोकथामका लागि अचुक निर्णय भने हुन सकेनन् ।

विश्वमा मानव जातिले भोगिरहेका यी समस्यासहित नेपालले आफु्नै विशिष्टतामा भोगिरहेका समस्याहरुको उक्त जलवायुसम्बन्धी सम्मेलनमा कुरा उठायो । सम्मेलनमा सहभागी विश्वका १२० देशका राष्ट्रप्रमुख तथा प्रतिनिधि मण्डलले आआफ्ना देशको विशिष्टतामा भोगिरहेका समस्यामाथि प्रकाश पनि पारे ।

सम्मेलनमा कम विकसित तथा विकासशील देशहरुले जलवायु वित्त परिचालनका बारेमा पनि चर्कै कुरा उठाए । तर विकसित र अति विकसित देशहरुले यसका बारेमा भन्दा ग्रिन हाउस ग्यास उत्सर्जन आफूभन्दान अर्कोले गरेको भनेर आरोप प्रत्यारोपमा समय खर्चिए ।

सम्मेलन उपलब्धीमूलक नहुने भएपछि आयोजक राष्ट्रका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले ‘काम गर्न ध्यान नदिनु तर भाषण मात्र गरिरहनु आखिर ढोंग मात्र प्रदर्शन गर्ने कुरा भएको’ भनी अतिविकसित देशका प्रमुखहरुमाथि प्रहार गरे ।

सम्मेलनमा ब्राजिलले नेतृत्व गरेको वन फँडानी कार्यलाई कानुनको दायरामा ल्याई वनजंगलको सुरक्षा गर्ने भन्ने एजेण्डाले केही मूर्तता पाएको छ । यस विषयमा सहभागी एक शयभन्दा बढी देशहरुले आफूले पनि घरेलु कानुन बनाइ कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धतासहित समर्थन जनाएका छन् ।

यो विषयसँगै विश्वमा कार्बन उत्सर्जन इन्धनहरुको कुरा आउँदा कोइलामाथि पूर्ण रुपमा नियन्त्रण गगर्ने विषय अघि सारिएको थियो । तर यसको विरोध विश्वको एक औद्योगिक राष्ट्र भारतले गरेपछि यो एजेण्डा पनि सम्मेलनबाट पास हुन सकेन ।

सम्मेलनको मर्म विश्वमा सहभागितामूलक कार्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयनमा रहेको थियो । यसको मर्म विश्वमा बढी कार्वन उत्सर्जन गर्ने अति विकसित तथा विकसित देशहरुले कार्बन उत्सर्जन नगर्ने वा अति नगन्य मात्रामा मात्र गर्ने गरिरहेका कमविकसित तथा विकासशील देशहरुलाई क्षतिपूर्ति स्वरुप जलवायु वित्त संकलन र परिचालन गर्नेमा थियो ।

तर यसका बारेमा विकसित राष्ट्रहरु नै ‘तैं चूप, मै चूप’को अवस्थामा रहे । यसले गर्दा पनि विश्व जलवायु सम्मेलन आफैमा प्रभाकारी हुन सकेन । विश्वमा जलवायु परिवर्तनको असर रोक्नका लागि सहभागिकतामूलक कार्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने वातावरण निर्माण गर्नका लागि जलवायु वित्त परिचालन गरिनु जरुरी छ ।

जलवायु वित्त परिचालनका लागि सहभागी कम विकसित राष्ट्रहरुले जोडदार रुपमा आवाज उठाए पनि यस अघि सन् २०२० देखि वित्त परिचालन हुने भनिएको निर्णय पनि कार्यान्वयनमा गएन ।

सन् २०५० सम्म विश्व जलवायुमा आउने तापमानको परिवर्तनले मानव जातिको अस्तित्व नै संकटमा पर्ने खतरा सबैले औंल्याए पनि यसलाई रोक्नका लागि अहिले सम्मका सम्मेलनहरुबाट प्रभावकारी निर्णय हुन सकिरहेको छैन ।

आखिर जे कुरा गरे पनि विश्व मानव जातिको साझा आवाज बनेको छ– जलवायु परिवर्तनका असर रोक्नका लागि ‘जलवायु वित्त परिचालन’ गरी सहभागितामूलक क्रियाकलाप अघि बढाऊ ।