☰
दाङ, २८ कार्तिक ।
दाङका स्थानीय तहहरुले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा नगर सभा तथा गाउँ सभाबाट पारित गरेका विकासका योजनाहरुको कार्यान्वयनको तयारी सुरु गरेका छन् । ठूला चाडपर्व सकिएसँगै स्थानीय तहरुहरुले पनि योजना कार्यान्वयनका तिव्रता दिएका हुन् । जिल्लामा दुई उपमहानगरपालिका, एक नगरपालिका र ७ गाउँपालिका छन् । अहिले केही स्थानीय तहहरुले प्राविधिक सर्भेको काम सकिसकेको र केहीले प्राविधिक सर्भेको काम जारी राखेका छन् ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले अहिले विकास निर्माण सम्बन्धी योजनाको प्राविधिक सर्भे गरिसकेको योजना शाखाका प्रमुख टेकबहादुर खड्काले जानकारी दिए । अब योजनाहरुको कार्यान्वयनमा अगाडि बढिने उनले बताए । “विकासे योजनाका लागि प्राविधिक काम पहिलो चौमासिकसम्म सक्ने उपमहानगरपालिकाको वार्षिक क्यालेण्डर छ, त्यसै अनुसार अहिले प्राविधिकहरु फिल्डमा खटेर काम गरेका छन्” अधिकृत खड्काले भने ।
पहिलो चौमासिकभित्र प्राविधिक काम सकेपछि दोस्रो चौमासिकमा कामहरुले गति लिने उपमहानगरपालिकाको अपेक्षा छ । पहिलो चौमासिकसम्म वर्षात, चाडपर्वसँगै खेती भित्र्याउने भएकाले उपभोक्ताहरुसमेत योजनाको काम गर्न नआउने गरेको उनले बताए । उपभोक्ताहरुलाई उपभोक्ता समिति गठन गरेर योजना सम्झौता गर्न आग्रह गरिएको समेत शाखा प्रमुख खड्काले बताए ।
उपमहानगरपालिकाले वडा कार्यालयहरु मार्फत योजनाको बारेमा जानकारी गराउने कामसमेत गरेको छ । उपमहानगरपालिकाले फागुन महिनासम्म योजनाहरु सम्पन्न गर्ने गरी अगाडि बढेको जनाएको छ । “हामी चुनाव भन्दा पहिले नै योजना सम्पन्न गर्ने योजनाका साथ अगाडि बढेका छौं” शाखा प्रमुख खड्काले भने । संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट आउने बजेट ढिला हुँदा पनि केही असर पुगेको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ ।
लमही नगरपालिकाले पनि विकासे योजनाहरुको कार्यान्वयनमा अगाडि बढेको जनाएको छ । नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गेहेन्द्रबहादुर डाँगीले योजनाको कार्यान्वयनमा अगाडि बढेको बताए । फिल्डमा प्राविधिक काम करिब सकिएको उनले बताए । “अब उपभोक्ता समितिहरुबाटहुने योजनाहरुको कार्यान्वयनमा अगाडि बढ्ने छौं, उपभोक्ताहरुलाई योजना सम्झौता गर्न आउन आग्रह पनि गरिसकेका छौ” डाँगीले भने ।
ठेक्कामार्फत् हुने केही योजनाको ठेक्का प्रक्रियामा रहेको उनले बताए । बबई गाउँपालिकाले योजना कार्यान्वयन गर्न सुरु गरेको गाउँपालिकाका सूचना तथा सञ्चार प्रविधि अधिकृत भुवन चन्द बालानले जानकारी दिएका छन् । अहिले केही योजनाहरु सम्झौता गरेर काम भइरहेको उनले बताए । त्यसै गरेर ठेक्का मार्फत् हुने योजनाहरु ठेक्का आह्वान गरिसकिएको छ । गाउँपालिकाले पहिलो, दोस्रो तेस्रो चौमासिकमा के कति काम गर्ने भनेर योजना निर्माण गरेर अगाडि बढेको उनले बताए ।
संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकार परिवर्तनसँगै अघिल्ला सरकारले ल्याएको बजेट नयाँ सरकारले परिवर्तन गरेका कारण विकास निर्माण असर पुगेको बताइएको छ । पहिलो चौमासिकसम्म स्थानीय तहहरु तथा अन्य विकासे कार्यालयबाट हुने विकास निर्माणका कार्यहरु अगाडि बढ्न सकेनन् । जिल्लामा क्रमागत योजना बाहेकका नयाँ योजनाका कामहरु पहिलो चौमासिकसम्म सुरु हुन सकेका छैनन् । सरकार परिवर्ततनसँगै बजेट संशोधन तथा बजेट पारित हुन समेत समय लागेको कारण यसको असर विकास निर्माणमा देखिएको हो ।
पहिलो चौमासिक सकिन लाग्दासमेत विकास निर्माणका कामहरु सुरु हुन नसकेको स्थानीय तहहरुले जनाएका छन् । संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकार परिवर्तन त्यसपछि बजेट संशोधन तथा बजेट पारित हुनसमेत समय लागेको हुनाले त्यसको प्रभाव स्थानीय तहसम्म नै देखिएको उनीहरुले बताएका छन् । समयमा नै विकासे योजना सम्पन्न गर्न भनेर संघीय सरकारले जेठ १५ मा र प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट ल्याउने गरेका छन् तर, सरकार परिवर्तन भएपछि योजना परिवर्तन, बजेट कटौती, बजेटको सुनिश्चितता समयमा नै हुन नसक्दा विकासका कामसमेत समयमा सुरु हुन सक्दैनन् ।
यसले गर्दा विकासे काममा असर पुग्ने यसका जानकारहरु बताउँछन् । अधिकांश योजनाहरु आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हुने गरेको छ । यस प्रकारको प्रवृत्ति रोकिन सकेको छैन । शहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले अघिल्लो साता गरेको एक निर्णयले यतिखेर शहर मात्र होइन, गाउँ–गाउँ तरंगित बन्न पुगेको छ । सार्वजनिक खरिदका नाममा उपभोक्ता समितिले गरिरहेको अनियमितता रोक्न भन्दै मन्त्री झाँक्रीले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गरेको रोकावटपछि सबैतिर तरङग पैदा गरिदिएको छ ।
गत कार्तिक १४ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै झाँक्रीले हालका लागि उपभोक्ता समितिमार्फत् हुने कुनै पनि सार्वजनिक खरिदका गतिविधि तत्काल रोक्ने निर्णय गराएकी छिन् ।
यसको प्रभाव यतिखेर केन्द्र मात्र नभएर स्थानीय तह र पालिकास्तरसम्म परेको छ । विकास निर्माणका काममा उपभोक्ताहरूकै सहभागितामा विकास निर्माण गरिने खर्चमा व्यापक अनियमितता र भ्रष्टाचार बढेको भन्दै मन्त्री झाँक्रीले उपभोक्ता समितिमार्फत हुने खरिद प्रक्रियामा रोक लगाउने कदम चालेकी हुन् । कार्तिक १४ गते गरिएको मन्त्रीस्तरीय निर्णयमा अर्को व्यवस्था नभएसम्म उपभोक्ता समितिमार्फत गरिने सम्पूर्ण खरिद कार्यहरु तत्काल रोक्का गर्ने भनिएको छ ।
शहरी विकास मन्त्रालयले आफ्नो मातहतमा रहेका भवन निर्माण विभाग, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण र अधिकार सम्पन्न वागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिमा हुने त्यस्ता खरीद कार्यहरु रोक्न प्रत्यक्ष रुपमा सर्कुलर गरिसकेको छ । मन्त्रालयको यो रोकावटको असर स्थानीय तहसम्म पर्ने देखिएको छ तर, मन्त्री झाँक्रीको यो निर्णयप्रति नगरपालिका संघले भने आपत्ति जनाएको छ भने निर्माण व्यवसायी भने खुशी देखिएका छन् ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ मा एक करोड रुपैयाँसम्मको सार्वजनिक खरिद उपभोक्ता समितिमार्फत गर्न सकिने व्यवस्था छ । नियमावलीमा भनिएको छ, ‘यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि एक करोड रुपैयाँसम्म लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य वा सो सम्बन्धी सेवा सोही स्थानमा बसोबास गर्ने बासिन्दा र त्यस्तो सेवा उपभोग गर्ने समुदायबाट मात्र रहेको उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट गराउन वा प्राप्त गर्न सकिनेछ ।’
