☰
‘नेता नांगिएको त देखिएको थियो, अहिले त न्यायमूर्ति नै नांगिएको देखियो ।’
दाङ सेवारका ४५ वर्षीय युवराज सेनले एक्कासी आश्चर्य प्रकट गरे । उपस्थित सबै मुखामुख गरे, तर कसैले एक शब्दसम्म पनि बोलेनन् । टेलिभिजनको दृश्यमा सर्वोच्च अदालतभित्र भैरहेका सारा कुरा छताछुल्ल आइरहेका थिए ।
एकजना वरिष्ठ अधिवक्ता बोल्दै थिए, ‘न्यायालयमा बिचौलियाको सुझावमा बेञ्च तोकिन्छ, बेल सपिङ हुन्छ र न्यायधीशले घुस लिन्छन् । यसको प्रमुख कारक प्रधानन्यायाधीश हुन्, उनले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनु पर्छ ।’
कुरा सुन्दा आङ सिरिङ्ग गर्ने थियो । कानुनका हरेक किताबमा न्यायमूर्तिले सन्तुलनको तराजु बोकेको फोटो याद आएछ, उनले थपे, ‘न्याधीशहरुले आँखा नदेख्दा त त्यसरी लिंदा रहेछन्, आँखा देख्ने भए झन् कति लिन्थे होला, कसैको घरजग्गा नै रहने थिएन ?’
यस पटक भने उपस्थित सबै हाँसे । धित मरुन्जेल, पेट मिचिमिची !
न्यायपलिकाको विवाद प्रधानन्यायाधीशको हठ र दुराग्रहका कारण जनतासम्म पुग्यो । यसमा कसैको विमति छैन । सबैलाई न्याय दिलाउनेहरुको नेतृत्व गर्ने उनले यो मामलामा आफूलाई नै न्याय दिन सकेनन् ।
उनको ‘साहसी स्वविवेक’ र निर्णय लिने क्षमता देखिएन । हठ र जिद्धिबाहेक । प्रधानन्यायाधीशलाई यो रुपमा देख्न कसैले चाहेका थिएनन् पनि । उच्च नैतिकताको खडेरी देखियो उनमा ।
परिस्थिति जटिल छ उनका लागि । सहकर्मी न्यायाधीश उनको विरुद्धमा छन् । सिंगो बार अशोसियसन आन्दोलनमा छ । न्यायालय र न्यायिक काममा प्रभाव पार्ने यिनैले हो ।
बार र बेञ्च नै आफ्नो विरुद्धमा भएपछि उनले भन्ने गरेका ‘ग्रेसफूल एक्जिट’ का कुरा त गरे, तर ‘स्पेसिफिक’ भएनन् । अहिले सर्वोच्च अदालतको विवाद जनस्तरमा लाजको विषय बनेको छ ।
‘जुन प्रक्रियाबाट नियुक्त, त्यही प्रक्रियाबाट हट्छु’ उनको यो बालहट अझैं पनि देखिन्छ । अबका दिनमा आफ्ना बचन र प्रतिबद्धता प्रधानन्यायाधीशले लाभ उठाउने हिसाबले फेरिरहनु उचित हुँदैन ।
न्यायमूर्तिको सर्वोच्च संस्थामै वकिलहरु बीच कुटपिट छ । धर्ना बसेका अधिवक्तामाथि प्रहरी हस्तक्षेप छ । त्यही स्थानमा राजनीतिक प्रकारको आरोपप्रत्यारोप र गालीगलौंज छ ।
जनतामा हाँसोको विषय बनेको छ, न्यायालयको विवाद । उता नागरिक आन्दोलन छ । प्रधानन्यायाधीशबाट पेसी तोकिने तर ती पेसीहरुको सुनुवाइ नहुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
न्यायालयमा न्यायको आशा गरिन्छ, नैतिकताको माग र अन्यायको अन्त्य । । अन्यायबाट मुक्त हुने कुरा हालको विभाजित न्यायपालिका अपेक्षा गर्न सकिदैन । किनकि त्यहाँ जनताको विश्वास र नैतिकताले ठाउँ पाउन सकिरहेको छैन ।
न्यायालयमा उच्च नैतिकताको विषय आन्दोलनको विषय बन्नु आफैमा आश्चर्यको विषय हो । यसले गर्दा न्यायालयले राजनीति गर्यो भन्ने मात्र होइन, न्यायालय राजनीतिक पार्टीभन्दा कम छैन भन्ने पुष्टि भएको छ ।
नैतिकताको विषय कतै इगो र बदलाभावमा परिणत भएपछि यसो हुँदो रहेछ । यस्तो अवस्थामा ‘कानुनी जनादेश’ वा ‘लिगल म्याण्डेट’ लाई बढी ख्याल गरिनु पर्छ । अदालतप्रतिको विश्वास र नैतिकतामा बढी क्षीकरण हुन नदिई सम्मानजनक बहिर्गमनको विकल्प खोज्नै पर्छ ।
