देउवा सरकार अहिले अन्धधुन्दको अवस्थामा छ । यसले न त आफ्नो कार्यक्रम घोषणा गरेको छ, न त अघिल्ला सरकारले घोषणा गरेका कार्यक्रममा निरन्तरता दिएको छ । बरु सरकार मातहतका विभाग र निगमहरुलाई मनोमानी र स्वेच्छाचारी ढंगबाट चल्न छूट दिइरहेको छ ।

यसले देशमा सरकारको प्रभावकारी उपस्थिति नरहेको पुष्टि गरिरहेको छ । बजारभाउ निकै आकाशिएको छ । उपभोग्य सामान निकै महंगिएका छन् । जनसाधरणको घरमा चुल्हो बाल्न पनि धौ धौ परिरहेको छ ।

यस्तो अवस्थामा पछिल्लो समयमा पेट्रोलियम पदाार्थमा गरिएको मूल्यबृद्धिले झन् त्यसमाथि नुनचुक छर्ने काम गरिरहेको छ । बजारमा उपभोग्य वस्तुभाउ आकाशिन पुग्दा पुर्पुरोमा हात राखेर सोच्ने अवस्थामा पुर्याएको सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य बृद्धि गर्दा ‘खुइय’ गरी सुस्केरा हाल्ने अवस्थामा पुर्याएको छ ।

यही कार्तिक महिनामा एकहप्ताभित्रै दुदुई पटक पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलमा भाउ बृद्धि गर्दा सरकारले लाज मानिरहेको छैन । मूल्य बृद्धिपछि खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य प्रतिसिलिन्डर ७५ रुपैयाँले बढ्न जाँदा एक सिलिण्डरको मूल्य १५ सय ७५ रुपैयाँ हुन पुगेको छ ।

त्यसै गरी पेट्रोल प्रतिलिटरको मूल्य १३६ रुपैयाँमा पुग्दा डिजेल मट्टीतेलको प्रतिलिटर मूल्य ११९ रुपैयाँमा पुगेको छ । स्मरणीय कुरा त के छ भने आयल निगमले यस अघि कात्तिक १२ गते मात्र तेलमा प्रतिलिटर ३ रुपैयाँ र ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर ५० रुपैयाँले वृद्धि गरिसकेको छ ।

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिको विषयलाई लिएर विद्यार्थी संगठनले संयुक्त आन्दाोलन सुरुआत गरिसकेका छन् । एकीकृत विद्यार्थी आन्दोलनले शुक्रबार नेपाल आयल निगमको कार्यालय घेराउ गरी आफ्ना क्रियात्मक कार्यक्रमको जनाउ दिइसकेको छ । तर पनि सरकार यस विषयमा अझै पनि मुख खोल्ने अवस्थामा देखिदैन ।

कोभिड महामारीले चिल्थिलो पारेको देशका जनता अहिले पनि आर्थिक रुपमा निकै रुग्ण छन् । मुस्किलले धानेको र धान्दै आएको घर व्यवहार पनि सुचारु गर्नसक्ने अवस्थामा छैनन् । देश पनि आर्थिक रुपमा टाट पल्टने अवस्थामा पुगेको छ ।

यस्तो बेलामा राहत तथा सेवाका काम तथा कार्यक्रम जनताका माझमा पुर्याउनुको सट्टा त्यसमाथि थप यातनाको डण्डा वर्षाउनु न्यायोचित छैन । यो आफैमा अक्षम्म र दण्डनीय रहेको छ । यसले जनतालाई सडकमा ओर्लने अवस्था सिर्जना गरिरहेको छ ।

आफै त महामारीले थलिएको देश त्यसमा पनि जनजीवन सामान्य अवस्थामा आउन नपाउँदै सरकारले गरेको मूल्यबृद्धिले सरकार स्वयम् जनताको हितमा काम गर्ने सोच र मूडमा पो छैन कि भन्ने संकेत दिन थालिरहेको छ ।

संसद अधिवेशन असामयिक बन्द गरिनु, सरकार अन्यौल र अकर्मण्यतामा फस्नु, न्यायालयभित्रै आन्दोलनको वातावरण बन्नु, बजारमा महंगीले आकाश छुनु, सरकारले यसै बेलामा जनताको ढाड सेकिने गरी पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य बृद्धि गर्नु आफैमा संयोगको कुरा मात्र हुन सक्दैन । यसमा सरकारको सचेत पहलकदमी कहिं र कतै पनि देखिदैन ।

यस अतिरिक्त देशभित्र गम्भीर समस्याहरु आइपरेका छैनन् । यसको तात्पर्य हो, अन्य समस्या नआइपर्दाका बखतमा सरकार किन यति निस्कामको अवस्थामा देखा परिरहेको छ । यसको जवाफ खोजिरहेका छन् जनताले ।

देश आर्थिकरुपमा टाट पल्टिएको घोषणा पनि गरिएको छैन । प्राकृतिक विपत्तिका घटना पनि घटेका छैनन् । देश गृहयुद्धमा पनि फसेको छैन र देशभित्र आर्थिक, राजनीतिक वा अन्य कुनै संकटकाल घोषणा गरिएको अवस्था पनि छैन । यस्तो बेलामा सरकार किन गन्जागोलको अवस्थामा देखिएको छ, यो विषय निकै सोचनीय छ ।

अर्को कोणबाट हेर्दा बाह्य रुपमा देशमा नाकाबन्दी घोषणा पनि गरिएको छैन । छिमेकी देश भारतसँगको ‘जीटुजी’ सम्बन्ध हदैसम्म बिग्रिएको पनि छैन । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा तेल र ग्यासको मूल्य आकाशिएको पनि छैन । यस्तो अवस्थामा देउवा सरकार बोल्न सक्नुपर्छ ।

होइन भने यसको चर्को राजनीतिक मूल्य चुकाउनु पर्ने अवस्थामा सरकार पुग्ने देखिन्छ । किनकि, यसले देशभित्रको अवस्था निकै बिष्फोटक बनाउँदै लगिरहेको छ । यो अवस्थालाई समयमै नियन्त्रणमा लिन सरकारले मूल्यवृद्धि फिर्ता लिनुको विकल्प छैन ।