देउवा सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि गरेर जनताको ढाड सेक्ने काम गरेको छ । भारत आयल निगमलाई एकमुष्ठ ऋण तिर्दा नेपाल आयल निगममा तरलता आएकाले यसो गर्नु परेको भनेर पुष्टि गर्न खोजे पनि ढाँटेको कुरा पुष्टि हुन सकेको छैन ।

मूल्यवद्धिको विरोधमा जनता सडकमा आउन थालेका छन् । यसले बिस्तारै सडक तताउने देखिएको छ । तर पनि सरकार यस विषयमा चूपचाप लागिरहेको छ । उपभोक्ता भने यसको पुष्ट्याइँ खोजिरहेका छन् ।

उपभोग्य वस्तुहरुको बजारभाउ आकाशिदा आहत हुन गएका जनता पेट्रोलियम पदार्थको पनि भाउ आकाशिदै गएपछि गम्भीर आर्थिक समस्याको चपेटामा परिरहेका छन् । जनताले पाउने सेवा सुविधा त कता हो कता उल्टै महंगीले आर्थिक संकट थप्दै लगिरहेको छ ।

निगमले बुधबार पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलमा प्रतिलिटर ३ रुपैयाँ तथा खाना पकाउने एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिण्डर ७५ रुपैयाँले मूल्य बृद्धि गरेर सबैलाई आश्चर्य र आक्रोशित पारिरहेको छ ।

खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य प्रतिसिलिन्डर ७५ रुपैयाँले बढ्न जाँदा अहिले एक ग्यास सिलिण्डरको मूल्य १५ सय ७५ रुपैयाँ पुगेको छ । पेट्रोल प्रतिलिटरको मूल्य १३६ रुपैयाँमा पुग्दा डिजेल र मट्टितेलले प्रतिलिटर ११९ रुपैयाँको चुचुरोमा टेकेको छ ।

कार्तिक महिनामै दुईदुईपटक मूल्यबृद्धि गरेर देउवा सरकारले गाइजात्रे शासन चलाइरहेको आमजनतामा अनुभूति भैरहेको छ । यसको विरुद्धमा विद्यार्थी संगठन सडकमा उत्रिएका छन् । एकीकृत रुपमा संघर्ष अघि बढाइरहेका छन् ।

सत्ताधारी गठबन्धन नबोलेर दिन काटिरहेको छ । प्रतिपक्षी एमालेलगायतका अन्य राजनीतिक पार्टीहरु पनि खुलेर आएका छैनन् । मात्र नेत्रविक्रम चन्दको पार्टी नेकपाले मूल्यवृद्धि विरुद्ध चरणबद्ध संघर्षको घोषणा गरेको छ ।

विद्यार्थीहरुको संयुक्त संघर्षले शुक्रबार नेपाल आयल निगमको कार्यालय घेराउ गरी क्रियात्मक कार्यक्रमको सुरुआत भएको जनाउ दिएको छ । तर सरकारले यसका बारेमा सुनेको नसुन्यै गरिरहेको छ । न्यायालय भित्रको आन्दोलनका बारेमा चूप रहेको सरकारले मूल्यवृद्धिको विरुद्धमा सडक तात्दैछ भन्ने हेक्का नराखेको देखिन्छ ।

कोभिड महामारीका कारण थला परेको देशको आर्थिक जनजीवनलाई त्राण दिनका लागि राहत र सेवाका कार्यक्रमहरु आवश्यकता भैरहेका बेलामा देउवा सरकारले न त बजार नियन्त्रण गर्न सकेको छ, न त आफू मातहत रहेको आयल निगमममा मूल्यबृद्धि रोक्नका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न सक्षम देखिएको छ ।

बजारमा आकाशिएको भाउ र पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धिका बारेमा सरकारसँग कुनै तर्क र तथ्य छैन । एक हप्ताकै बीचमा दुदुईपटक मूल्य बृद्धि गरिदा यसले निम्त्याउने बाध्यात्मक असरको समयमै ख्याल गरिनु जरुरी छ ।

देशलाई अनावश्यक बाध्यात्मक आन्दोलनको दिशातिर जानबाट रोक्न र जनतामा सेवा तथा सुविधाका कार्यक्रमहरु लैजान सरकारले बेलैमा सोच्नु जरुरी छ ।