☰
सरकार जसको बने पनि काम चलाउ मात्र देखिदै आएपछि नेपालको कार्यपालिकाप्रति जनताको उत्तिको विश्वास र भरोसा रहेको छैन । नेताहरु ढाँट कुरा मात्र गर्ने र आकाशका जुनतारा नै खसालिदिने भएपछि सरकारप्रतिको पहिलेको जस्तो जनता नै पक्ष र विपक्षमा विभाजित भै ‘देखेस्’ र ‘पखेस्’ भनने स्थिति पनि रहेको छैन ।
व्यवस्थापिका सधैं नेताको ‘भद्रबन्दी’ रहँदै आएको छ । नेताको ‘मनका लड्डु’ बन्न पुगगेको छ संसद । यो संसदीय व्यवस्थापकीय अधिकारबाट बञ्चित रहँदै आएको छ । ‘विधायिकाको मनशाय’ अहिले एकादेशको कथा झैं हुन गएको छ ।
विवादित प्रधानन्यायाधीश :
बाँकी केही आशा रहेको थियो, न्यायपालिकाप्रति । त्यो पनि पछिल्ला दिनमा देशको शासन सञ्चलनमा प्रत्यक्ष सहभागी हुने प्रधान न्यायाधीशको ‘मनशाय’का कारण धुमिल हुन पुगेको छ । देउवा सरकारमा आफ्नो प्रतिनिधि मन्त्री बनाएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जवरा चर्को नैतिक दबाबमा परिरहेका छन् ।
दबाबका बीच कहिले ‘राजीनामा दिदैन’ त कहिले ‘ग्रेसफुल एक्जिट’ का लागि तयार भएको विरोधाभाषपूर्ण अभिव्यक्ति आइरहेका छन्, प्रन्या जवराका । तर उनले कतै पनि खुलस्त कुराकानी गरिरहेका छैनन् । राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुले यसमा मौनता साँधेका देखिन्छन् ।
तर पनि नेपाल वार असोसिएसन, नागरिक समाज, पूर्व न्यायाधीश तथा प्रधानन्यायाधीशहरु, सर्वसाधरण जनता र कानुनविदहरु प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा आएपछि न्यायालय निष्कलंकित हुने धारणा सशक्त रुपमा अघि बढिरहेको छ ।
विदेशी चासो र ‘गासेगासे एकैनासे’ :
नेपालको भूराजनीतिक अवस्थिति र अमेरिका तथा चीनबीचको तीब्र प्रतिस्पर्धाका कारण नेपाली सार्वभौमसत्तामाथि बाह्य चुनौतीहरु हाबी भएर गैरहेका छन् । विश्व अतिमहाशक्तिका रुपमा तीब्रतामा विकास गर्दै गरेको चीनलाई घेरा हाल्ने अमेरिकी रणनीतिअनुसार नेपाली भूगोल र यहाँको सार्वभौमसत्तामाथि विदेशी शक्तिहरुको चलखेल बढ्दै गएको छ ।
यस घडीमा नेपालका राजनीतिक पार्टी र तिनका नेताहरुको ‘पानी मरुवा’ प्रवृत्तिले विदेशी चलखेल र देशभित्रका गम्भीर मुद्दाहरुको विषयान्तरलाई ठाउँ दिएको छ । नेपाल र नेपाली राजनीतिको आन्तरिक अन्तरविरोधमा यही विदेशी स्वार्थको चलखेलका कारण नेपाली राजनीतिक दलका नेताहरु ‘तैं चूप, मै चूप’को अवस्थामा छन् ।
अदालत तथा संवैधानिक निकायमा राजनीतिक नियुक्तिका लागि भागबण्डा गर्दा मारामार गर्ने नेताहरु अदालतको विषयलाई लिएर बोल्नै नहुने र बोलेमा त्यो शक्ति–पृथकीकरण सिद्धान्तको विपरीत हुन जाने भन्नेजस्ता नमीठा र अजीर्ण स्वाङ देखाइरहेका छन् ।
भागबण्डाको राजनीति :
संघीयता कार्यान्वयन तथा स्थिरताका लागि जनताले राजनीतिक पार्टीहरुलाई पाँच वर्षका लागि जनादेश दिए पनि त्यो जनादेश राजनीतिक पार्टीका लागि ‘भेंडाको मुखमा कुभिण्डो’ साबित हुन गएको छ । जनताको जनादेशको उचित सम्मान र प्रयोग गर्न सकेनन् । यसले राजनीतिक पार्टीलाई भागबण्डाको संक्रमणकालीन अवस्थातिर धकेलिदियो ।
गठबन्धन र भागबिलो भन्दा नेताहरुको मानसिकता माथि उठ्न सकेन । गठबन्धन र भागबिलो नै सही अध्यादेशबाट निर्माण भएको देउवा सरकारमा सर्वोच्च न्यायालयका प्रधानन्यायाधीशले पनि भागबिलो खोजे । यसका लागि गठबन्धन सरकारमा सहभागी राजनीतिक दलहरु पनि नतमस्तक नै थिए ।
जनादेश भन्दा पनि भागबण्डे राजनीतिले न्यायालयलाई पनि नराम्रोसित प्रभावित पार्यो । न्यायालय आखिर ‘भागबन्डे राजनीति’मा मुछियो, मुख्य गरी यसको सर्वोच्च कमाण्ड सम्हालिरहेका प्रधानन्यायाधीश आफै ।
बिचौलियाको बिगबिगी :
नेपाली राजनीति माफिया र बिचौलियाको घेराबाट मुक्त रहेन । बरु यसको घेराभित्र राजनीतिक नेताहरुले सफलताको सपना देख्न थाले । यसै कारण देशको सिंगो राज्यसत्तामा बिचौलियाको वर्चस्व कायम हुन गएको छ ।
सुरुसुरुमा ‘सहजीकरण’, ‘सहजकर्ता’, ‘वार्ताकार’, ‘मिलाइदिने मान्छे’ आदिको खोजी गरिएको देखिए पनि ती सबै क्रमशः सापेक्ष संस्थागत हुँदै गए । सरकार असफल र निरीह हुँदै जाँदा बिचौलियाको रजगज हुदै गयो । आखिरमा त राज्यका कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापपिका बीचमा यिनै बिचौलियाहरुले नानाभातिका खेल खेल्ने र फुटाउने तथा जुटाउने गर्न थाले ।
न्यायालय, मन्त्रालय र संसद यिनै बिचौलियाको क्रिडास्थल हुन गयो । पञ्चायत कालमा ‘सोर्सफोर्स’ लगाइदिने सत्ता नजिकका मान्छेहरु अहिले आएर बिचौलियाको संस्थागत भूमिकामा उदाइसकेका छन् । हाल ‘नैतिकताको आधार’ मा देउवा मन्त्रीमण्डलबाट राजीनामा दिएका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जवराका जेठान गजेन्द्र हमाल यिनै संस्थागत बिचौलियाका एक प्रतिनिधि पात्र हुन् । यिनै पात्रको सहजीकरणमा वर्तमान गठबन्धन र न्यायालयबीचमा राम्रो भागबण्डे सहमति भएको स्पष्ट देखिन्छ ।
नेताहरुको वैचारिक स्खलन :
राजनीतिक नेताहरुमा तीब्रतामा वैचारिक स्खलन हुँदै गएको छ । नेपाली कांग्रेसले विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले अघि सारेको ‘प्रजातान्त्रिक समाजवाद’को आदर्श उच्चारण गर्न पनि छाडिसकेको छ । यो गुट र उपगुटको निर्माण गर्दै सांगठनिक रुपमा बिसर्जनको अवस्थातिर उन्मुख हुँदै गएको छ ।
एमाले टुटफुट र गालीगलौजको भण्डारभित्र छिरेको छ । यसको ‘बहुदलीय जनवाद’ दुईतिहाइको सरकार विघटनसँगै नाकाम साबित हुन गएको छ । अर्कोतिर माओवादी केन्द्रको ‘एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद’ त्यत्तिकै अकारण अन्त्य हुन गएको छ । त्यसको ठाउँमा माओवादी केन्द्रले ‘समाजवाद’ निर्माणको डंका पिटिरहेको छ ।
यिनीहले विचारको निर्माण श्रृंखलामा हुने र तिनको सफल व्यवहारिक प्रयोगको जगमा मात्र नयाँ विचार र प्रयोग हुनसक्ने कुरालाई निकै नजरअन्दाज गरिरहेका छन् । यो भनेको वैचारिक स्खलन र पतनको द्योतक हो ।
जसरी पनि पैसा कमाउने ध्येय :
विचारविहीन राजनीतिले अधोगतितिर घिसार्दै लान थालेपछि बचाउको एक मात्र साधनका रुपमा ‘जेजसरी हुन्छ, पैसा कमाऊ र भोट खरिद गर’ को नीति लागु गर्ने काममा नेताहरु लागिपरिरहेका छन् । यसले पार्टीको विचार तथा नीतिलाई नराम्रोसँग किचिदिएको छ ।
यसले राज्यसत्ताको तीनवटै अंगहरुमा नराम्रो प्रभाव पारिरहेको छ । सर्वोच्चका वरिष्ठ न्यायाधीशहरु नै ‘बिचौलियााको वर्चस्व रहेको’, ‘वेल सपिङ भैरहेको’, ‘अदालत बाहिरको प्रभावमा इजलास तोकिने गरेको’ र ‘न्यायालयमा विकृति र विसंगति बढिरहेको’ कुरा सार्वजनिक रुपमा उठाइरहेका छन् ।
यसले सिंगो राज्यव्यवस्था नै भ्रष्टाचारका कारण धरमरको अवस्थामा रहेको देखाएको छ ।
जे गरे पनि राजनीतिमा माफ :
राज्यसत्ताका सबै अंगहरुमा स्वेच्छाचारिता बढेर गएको छ । आफू खुशी गरिने काम कारवाहीका लागि कोही पनि भागिदार हुनु नपर्ने अवस्था सिर्जना हुन गएको छ । यसले एकले अर्कामाथि बदला लिने र आफूले फेरि मनपरि गर्ने अवस्था सिर्जना हुन पुगेको छ ।
राजनीति आदर्श र त्यागको होइन, दलाल, बिचौलिया र घुसपैठियाहरुको खेल बन्न पुगेको छ । प्रदुषित र किनाराकृत विचार आदर्श नेपाल र नेपालीका लागि फलदायी हुने देखिएको छैन । संघीयता कार्यान्वयन र स्थायित्व दिनेतिर नेताहरु प्रवृत्त हुन चाहेका छैनन् । उनी हरु आआफ्ना डम्फू बजाउन ब्यस्त छन् ।
गर्दा गर्दा त सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीशको मनशाय र मनाोविज्ञान पनि यही हुन गएको छ ।
विषयान्तर गर्ने र जनतालाई धोखा दिने प्रवृत्ति
नेपालमा जब सिंगो देश र जनताको ध्यान एउटा विषयमा केन्द्रित हुँदै त्यसको निकास तर्फ अघि बढ्छ, तब चलखेल सुरु हुन्छ । त्यो मुख्य विषय र मुद्दालाई बंग्याउने वा विषयान्तरण गर्ने जिम्मा पार्टीका नेताहरुको काँधमा जान्छ । त्यो नै नेताहरुको ठूलो समकालीन अभिारा बन्न पुग्छ ।
यो देशघाती र जनघाती प्रवृत्तिको पृष्ठभूमिमा न्यायालय स्वयम् अहिले संविधान, संवैधानिक मान्यता र जनादेशका खिलाफ देशमा निरन्तर शासन गर्ने मानसिकतामा पुगेको देखिन्छ । यो नेताहरुमा जब्बर रहेको जनघाती र देशघाती प्रवृत्तिको ‘बाइप्रोडक्ट’ हो ।
महाअभियोग र नैतिक बल :
प्रधानन्यायाधीमाथि महाअभियोगको अवस्था परिपक्व बन्दै जाँदा सरकारले संसदको अधिवेशन अन्त्य गरेको छ । सरकारले दल फुटाउने अध्यादेश कार्यान्वयनका लागि मात्र संसद अधिवेशन बोलाएकाले यसको औचित्य समाप्त भएको कुरा लाज पचाएर घोषणा गरेको छ ।
देश र जनताका हितका लागि धेरै मुद्दा र विषयहरु संसदबाट पास हुन बाँकी छन् । विधेयकका रुपमा ल्याइने यी कुराहरु थाति छन् । यो संसद अधिवेशनको मुख्य काम हो । तर आफ्नो वास्तविक अभिभाराबाट संसदलाई बिमुख गराएर एक बन्धकका रुपमा राजनीतिक दलका नेताहरुले उल्टै संसद कज्याइरहेका छन् ।
यो भनेको नेताहरुमा विचार स्खलनपछिको नैतिक ह्रासका कारण बल प्रयोगको उपाय मात्र हो । यसले अधिनायकवादी सोच र शैलीलाई ‘जे गरे पनि हुन्छ’ भन्ने अनैतिक उन्मत्तताको शिखरतिर चढाउँछ । न्यायालयमा यस्तो प्रवृत्ति देखा पर्नु बिडम्बना र खेदजनक कुरा हो । यसले न्यायालयको नूर गिराएको छ ।
