काठमाडौं । सरकारले व्यवसायिक प्रयोजनका लागि क्यालेन्डर र डायरी प्रकाशन गरिरहेको सूचना तथा प्रसारण विभागबाहेक अन्य सरकारी कार्यालयलाई क्यालेन्डर र डायरी प्रकाशन गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।

प्रायः हरेक सरकारी कार्यालय तथा सरकारी निकायले क्यालेन्डर, डायरी र नोटबुक प्रकाशन गर्ने गरेका छन् । सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउन सरकारले जारी गरेको मापदण्ड, २०७८ मा यस्तो व्यवस्था उल्लेख गरिएको हो ।

यस सम्बन्धमा सरकारले असोज १५ गते राजपत्रमा सूचना जारी गरिसकेको छ । सरकारी कार्यालय भन्नाले संवैधानिक अंग र निकाय, अदालत, मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग, विभाग वा सो मातहतका अन्य सबै निकायलाई भनिएको छ ।

त्यस्तै संगठित संस्थाका रुपमा रहेका आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद्, विकास समिति, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय र अनुसन्धान केन्द्रलाई समेटिएको छ । ती सबै निकायमा सरकारले जारी गरेको मापदण्ड लागू हुने भएको छ ।

कोभिड रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार र खोप खरिदका लागि खर्च व्यवस्थापन गर्न जारी १८ बुँदे मापदण्डमा शिथिल अर्थतन्त्र पुनस्र्थापन गर्न, सहुलियत तथा राहत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अन्य खर्चमा मितव्ययीता अपनाउनु पर्नेमा जोड दिइएको छ ।

मापदण्डमा विभिन्न किसिमका अनावश्यक पुस्तक खरिदमा समेत रोक लगाइएको छ । पत्रपत्रिकाको हकमा भने कामसँग सम्बन्धित पत्रपत्रिका मात्र खरिद गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ ।