☰
सबैलाई लागेको छ, संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा छ । संघीयता कार्यान्वयव भएपछि देशका सापेक्ष स्थिरता आउँछ । शान्ति कायम हुन्छ । त्यसले देशमा समृद्धि ल्याउँछ ।
तर संघीय संविधान निर्माणपछि यसलाई कार्यान्वयन गर्न निर्वाचित सरकारमा तत्परता देखिएको छैन । संघीयताको खुलेर कसैले पनि स्वामित्व लिन चाहेका छैनन् । नेपाली कांग्रेसका लागि संघीयता उसको सोचभन्दा बढि हुन गएको छ ।
अर्कोतिर वामपन्थीहरुका लागि हालको संघीयता उनीहरुको सोचभन्दा कमी हुन गएको छ । उनीहरु यसले पनि नपुग्ने भन्दै समाजवादको बाटोमा अघि बढ्ने उद्घोष गरिरहेका छन् । यसले गर्दा पनि संघीयताको मर्मको बुझाइमा एकरुपता आउन सकेको छैन ।
त्यसमा पनि सरकार राज्यसत्ताको कार्यकारी सञ्चालक हो । यसले नै संघीयता कार्यान्वयनको विषयमा बढी सोच्नु पर्छ । तर संघीयता कार्यान्वयनकै क्रममा पछिल्लोपटक निर्माण भएको देउवा सरकारले संघीयताको मर्मअनुसार काम कार्यान्वयनलाई प्राथमिता कम दिएको देखिन्छ ।
कतिपय अपवस्थामा त त्यसको उल्लंघन गर्नतिर प्रवृत्त भएको देखिन्छ । संघीयताको मर्म र भावनाअनुसार यसको कार्यान्वयन अपेक्षा जनतामा छ । जनताको घरदैलोमा प्रशासन र सरकार हुने भएपछि जनतामा एकखाले विश्वास र ढुक्कता पैदा हुन गएको देखिन्छ पनि ।
तर पार्टी नेता तथा सरकारमा बसेका मानिसहरुद्वारा संघीयतामा प्रहार हुँदा नबोल्ने वा प्रतिवाद नगर्ने, संघीयता कार्यान्वयनलाई जोड नदिने, अझै पनि केहीले निम्त्याएका अनावश्यक बहस छरपष्ट रुपमा एकतर्फी जान दिने, स्वतन्त्र व्यक्तिहरु भगबण्डाका आधारमा सरकारमा लैजाने र जनादेशको धज्जी उडाउने गर्दा जनताले कतै नेताहरुको नै संघीयता विरोधी नियत त छैन भनेर आशंका गर्न थालेका छन् ।
सरकारले जनादेशलाई आधार मानेर चल्ने प्रक्रिया अवलम्बन गर्न छाडेको भान पनि हुन थालेको छ । नेताहरु नै अनिर्णयको बन्दी हुन पुग्दा राजनीतिक विषयलाई न्यायालयमा पुर्याउने काम भैरहेको छ । यसले गर्दा सरकार र संसदमाथि न्यायालय हाबी हुने अवसर पैदा भैरहेको छ ।
अहिले न्यायालयमा उठेको विवादले सबैलाई ढाकेको छ । संसदलाई बन्दी बनाइएको छ । सरकार मौन छ । राजनीतिक दलका नेताहरु न्यायालयमा उठेको विवादलाई आ-आफ्नो स्वार्थअनुरुप व्यंग्यात्मक र नियतजन्य व्याख्या गरिरहेका छन् ।
संघीयता कार्यान्वयन गर्दै स्थायित्व ल्याउने एउटा कसिलो प्रक्रिया हो, आवधिक निर्वाचन । अहिले स्थानीय सरकारको निर्वाचन मात्र एक वर्ष बाँकी छ । उक्त समय पूरा हुनु दुई महिना अगावै आगामी निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नुपर्छ । तर अहिले बहस स्थानीय निर्वाचनसँगै प्रदेश र संघीय सरकारको निर्वाचन पनि गरिसक्ने भनी चलाइएको छ ।
यसको अनुकूल व्याख्या हुन सकिरहेको छैन । संघीय तथा प्रादेशिक निर्वाचन पनि स्थानीय सरकारको निर्वाचनसँगै जोडेर लैजाने हो भने संघीय र प्रादेशिक निर्वाचन ‘अर्लि इलेक्सन’ मा पर्छन् । त्यस्तै संघीय र प्रदेश निर्वाचनसँग स्थानीय निर्वाचन पछि सारेमा त्यो ‘लेट इलेक्सन’ मा पर्छ ।
यो गोलमटोलले कतै संघीयताको स्थानमा केन्द्रीयताको आभाष दिलाओस् भन्ने नियत त लुकेको छैन ? जब बकि स्थानीय सरकारको निर्वाचन तथा प्रदेश र संघीय सरकारको निर्वाचन समयावधि र विधानतः उही समयमा हुन सक्दैनन् ।
हुन त देउवा सरकार एक बाध्यात्मक अवस्थामा बनेको देखिन्छ । तर पनि यसको काँधमा निर्वाचनको ठूलो जिम्मेवारी आइपुगेको छ । यसले नै संघीयता संस्थागत गर्ने-गराउने ठूलो संवैधानिक अर्थ राख्छ । त्यसैले यो बाध्यताको दुविधामा फसिरहन्छ वा अघि बढेर संघीयतालाई सफल कार्यान्वयनमा लैजान्छ, हेनै बाँकी छ ।
