दाङ, १५ कार्तिक ।
जिल्लाका नदी तथा खोलाबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्का लागि ठेक्का आह्रान गरेपनि सबै खोला तथा नदीहरु ठेक्कामा जान सकेका छैनन् । कुनै बेला नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्का लागि खोलिएको ठेक्कामा हानथाप हुने गरे पनि यो वर्ष भने न्यून मात्रामा रहेका खोलाहरुमा ठेक्का गएको छ ।

टेण्डर आह्वान भएको मितिको सीमा सकिंदा पनि खोलामा ठेक्का नपरेपछि तुलसीपुर उपमहानगरपालिका पुनः ठेक्का आह्वान गर्ने तयारीमा जुटेकोे छ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले यस वर्ष तुलसीपुरका विभिन्न खोलाहरुमा गरी २७ स्थानमा नदीजन्य पदार्थ उठाउनका लागि डेण्डर आह्वान गरे पनि पहिलो चरणमा ५ वटा स्थानमा मात्र नदीजन्य पदार्थ उठाउनका लागि टेण्डर गएका छन् । अन्य २२ स्थानमा भने कसैले पनि टेण्डर नहालेको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ ।

सरकारले असारदेखि असोज महिनासम्म कुनै पनि खोलाबाट ठेक्का लगाएर पनि नदीजन्य पदार्थ संकलन गर्न पूर्णरुपमा रोक लगाएको छ । तर असोजपछि ठेक्का आह्वान गर्दा पनि खोलामा ठेक्का नलागेपछि विकास निर्माणका लागि नदीजन्य पदार्थको अभाव हुने देखिएको छ ।

यस वर्ष तुलसीपुरका पातु, संग्राम, गुहार, बबई, भमके, चिराघाट, गहते गरी साना ठूला २७ वटा खोलाका विभिन्न स्थानमा टेण्डर आह्वान गरेको इन्जिनियर पवन योगीले जानकारी दिए । उनका अनुसार तीमध्ये भमके खोलाको २ स्थान पुलदेखि उत्तर, ठाठीगाउँ, गुहार खोलाको बालुवा बाँध, बबईको पुल पश्चिम र पातुखोलाको राइखल्यानमा मात्र ठेक्का परेको छ । अन्य स्थानमा कसैले पनि टेण्डर नहालेको उनले बताए ।

पहिलोपटक आह्वान गरेको टेण्डरमा थोरै स्थानमा ठेक्का गएपछि फेरि खोल्ने बताइएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले प्रदेश कार्यविधि बनाएर प्रतिघन फिट १२ रुपैयाँको दरले नदीजन्य पदार्थ उठाउन पाउने नियम बनाएको छ । यसअघि ८ रुपैयाँ भए पनि अहिले बढेर १२ रुपैयाँ भएका कारणले पनि कसैले पनि ठेक्का नहालेको हुनसक्ने बताइएको छ । स्थानीय पालिकामा जनप्रतिनिधिहरु नआइसकेको अवस्थामा तत्कालीन जिल्ला विकास समिति मार्फत प्रतिघनफिट २ रुपैयाँ थियो ।

त्यसलाई बढाएर स्थानीय तहको निर्वाचनताका प्रतिघन फिट ६ रुपैयाँ बनाइएको थियो । तर संघीयतासँगै यसरी ह्वात्तै नदीजन्य पदार्थको करमा बृद्धि हुँदा निर्माण व्यवसायीहरुले टेण्डर नहालेको अनुमान गरिएको छ । यसअघि जिल्ला समन्वय समितिले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्का लागि टेण्डर निकाल्ने गरे पनि पछिल्लो समयमा स्थानीय सरकारले नै यसको जिम्मा पाएको छ । कुनै बेला २ रुपैयाँ प्रतिघन फिट नदीजन्य पदार्थ उठाउने गरे पनि त्यसलाई बढाएर अहिले प्रदेश सरकारले १२ रुपैयाँ प्रतिघनफिट रकम निर्धारण गरेको इन्जिनियर योगीले बताए । अहिले नदीजन्य कच्चा पदार्थ प्रतिटिप्पर करिब १३ हजार रुपैयाँको हाराहारीमा पर्छ । क्रसरमै यो मूल्यमा पाइने नदीजन्य पदार्थको राजश्व खोलामै करिब १२ हजार रुपैयाँ पर्ने प्राविधिकहरुले बताएका छन् ।

“यस बर्ष राजश्व पनि वृद्धि भएको छ, विभिन्न समस्याहरु पनि छन् त्यसैले होला धेरै ठाउँमा ठेक्का जान सकेको छैन्” इन्जिनियर योगीले भने । उनले ठेक्का नगएका स्थानमा पटक–पटक नियमनुसार सूचना जारी हुने बताए । त्यसले गर्दा एकातिर राजश्वमा कमी आउने र अर्कोतिर यसको प्रत्यक्ष मारमा सर्वसाधारण जनता पर्ने देखिएको छ । माल मेटिरियलको मूल्यवृद्धि भएसँगै सर्वसाधारण जनताले पनि महंगोमा माल ढुवानी गर्नुपर्ने बाध्यता आउने ठेकेदार कम्पनीहरु बताउँछन् ।

पहिलो कुरा मूल्यवृद्धि र अर्को कुरा निर्माण सामग्री उठाउन विभिन्न अल्झन ब्यहोर्नुपर्ने भएका कारण पनि ठेकेदार कम्पनीहरुले ठेक्का लिन नमान्ने बताइएको छ । यसले गर्दा विकास निर्माण ढिला हुनु र अर्कोतर्फ अन्य उद्योगहरुबाट सर्वसाधारणहरुले महंगोमा माल मेटेरियल किन्नुपर्ने बाध्यता हुने छ । वातावरण प्रभाव परीक्षण गरी नगरपालिकाले खुल्ला गर्ने नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्दा धेरै स्थानमा माल मेटेरियल कम हुने र आफूहरुलाई घाटा लाग्ने भएपछि पनि कम्पनीहरुले यसतर्फ चासो नदिएको हुनसक्ने अनुमान उपमहानगरपालिकाले गरेको छ ।

गत वर्ष ८० प्रतिशत क्षेत्रमा नदीजन्य पदार्थ आपूर्तिका लागि टेण्डर गएको थियो । त्यस्तै निर्माण व्यवसायी गेहेन्द्र गिरीले अहिले जिल्लामा राजश्वमा धेरै वृद्धि भएकाले पनि धेरैले यस कार्यमा सहभागी नभएको हुनसक्ने बताए । उनले अन्य स्थानमा नदीजन्य पदार्थ ६ देखि ८ रुपैयाँ प्रतिघन फिट निर्धारण गरिएको भए पनि यहाँ भने १२ पुर्याइएको बताए । उनले यसको प्रत्यक्ष मारमा सामान्य भौतिक निर्माण गर्नेहरु पर्ने बताए । “यसले असर गर्ने भनेकै सर्वसाधारण जनतालाई हो, राजश्व महंगो भएपछि यातायातका साधनले पनि त्यहीअनुसार त्यसको मूल्य लिन्छन्” गिरीले भने ।

उनले यसमा प्रत्यक्ष असर जनतामै पर्ने बताए । त्यस्तै तुलसीपुर उपमहानगरपालिका राजश्व शाखाका राजश्व अधिकृत भेषराज चन्दले पहिलो पटक ५ स्थानमा मात्र ठेक्का गएको भन्दै आगामी दिनमा पनि पुनः सूचना गर्ने बताए । उनले यसले गर्दा राजश्व संकलनमा केही असर परे पनि ठेक्का नगएको स्थानबाट नगरपालिकाले आफैले पनि पछि विकास निर्माणका लागि नदीजन्य पदार्थ उठाउन सक्ने बताए ।

राजश्वमा केही न केही असर त हुनसक्छ तर त्यति ठूलो असर पर्दैन हामीहरुले गर्ने विकास निर्माणमा हामी आफैले पनि मालमटेरियल उठाउन सकिन्छ । उनले ठेक्का नलागेको स्थानबाट पछि माल उठाउन सकिने बताए । पछिल्लो समयमा नदीजन्य पदार्थबाट संकलन भएको राजश्वमध्ये ४० प्रतिशत प्रदेश सरकार ५८ प्रतिशत उपमहानगरपालिका र २ प्रतिशत जिल्ला समवन्य समितिमा जाने गरेको छ । समयमै खोलाहरु ठेक्का नलागेमा सबै क्षेत्रमा यसको प्रभाव भने देखिने भएको छ ।