☰
काठमाडौं । कर्णाली प्रदेश सरकार पुनर्गठन भएको महिना दिन पुग्न लागेको छ । नेपाली काँग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र एकीकृत समाजवादी मिलेर बनेको उक्त प्रदेश सरकार गठन भएको आज (मंगलबार) २९ दिन पुगेको छ ।
माओवादी केन्द्रको संसदीय दलका नेता महेन्द्रबहादुर शाहीले गत कात्तिक १५ मा मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि काँग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही १६ गते मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त भएका थिए । उनी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको भोलि (बुधबार) महिना दिन पुग्नेछ ।
यद्यपि सरकार गठन भएको महिना दिन पुग्नै लाग्दा पनि मुख्यमन्त्री शाहीले सरकारलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । सरकारले पूर्णता नपाएपछि सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले मुख्यमन्त्रीको अक्षताको आरोप लगाएका छन् ।
यो बीचमा सरकार कहिले विस्तार गर्ने, सरकारमा जाने मन्त्रीहरूको टुंगोसमेत नलागेको स्रोत बताउँछ । यस विषयमा मुख्यमन्त्री शाही स्वयम् मौन बसेकोले सरकार विस्तारमा ढिलाइ भएको माओवादी केन्द्रले आरोप लगाएको छ । उसले शाहीले आजसम्म कुनै एक्सन नै नलिएपछि सरकारले पूर्णता पाउन नसकेको आरोप लगाएको हो ।
सरकार विस्तार नहुनुमा मुख्यमन्त्री शाहीले एक्सन नलिएको सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्रले आरोप लगाएपछि शाहीलाई सरकार चलाउन थप कठिनाइ हुने देखिन्छ । यही कठिनाइका बावजुद मुख्यमन्त्रीले ७ वटा मन्त्रालय आफैले सम्हालेका छन् । यी मन्त्रालय आफू एक्लैले सम्हाल्दै आएपछि कार्यसम्पादनमा थप कठिनाइ भएको मुख्यमन्त्री सचिवालय बताउँछ ।
स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिए पश्चात् मात्रै सरकारले पूर्णता पाउने सम्भावना देखिएको छ । जसका लागि आज उनले प्रदेश सभाको बैठक बोलाइएका थिए । दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा नियुक्त भएका मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सोही प्रयाृेजनका लागि आज उनले बैठक बोलाइएकाृ थियो । उनी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको मंसिर १५ मा ३० दिन पुग्छ । तर, उनले आजै विश्वासको मत लिने तयारी तथापि त्यसो हुन सकेन । बरु भोलि उनी विश्वासको मत लिँदैछन् ।
प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिएपछि मात्रै उनले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने भएका छन् । अहिले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी चन्द्रबहादुर शाहीलाई दिएका छन् भने अन्य मन्त्रालय मुख्यमन्त्री शाही आफैले सम्हालेका छन् । मन्त्रिपरिषद् विस्तार ढिलाइ हुनुमा सबै पार्टीका अधिवेशन, सम्मेलन, भेला, प्रशिक्षण र सत्ता गठबन्धन दलभित्रै मन्त्रालय बाँडफाँडको कुरा निष्कर्षमा आउन नसकेको जनाइएको छ ।
मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको मत लिएपछि सरकारलाई पूर्णता दिने बताइए पनि त्यो सम्भावना कम छ । किनकि सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले आफू अनुकूल मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएका छन् । कर्णालीमा ८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् छ । यसलाई बढाउन नमिल्ने भएपछि दलहरूको मागबमोजिम मन्त्रालय भागबण्डामा समस्या भएको हो ।
कर्णाली प्रदेशमा सत्ता साझेदार दलहरूमध्ये माओवादी केन्द्र सबभन्दा ठूलो दल हो । उसले आफ्नो हैसियतकै आधारमा मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ । एकीकृत समाजवादीले ३ मन्त्रालयको दाबी गरेको छ । एकीकृत समाजवादी कर्णाली प्रदेशका इञ्चार्ज प्रकाश ज्वालाले गत बैशाख ३ गतेको निर्णयका आधारमा आफ्नो दलले मन्त्रालय नछाड्ने अडान राखेका छन् । ज्वालाले भने, ‘हामीले त्यतिबेला (माओवादी केन्द्र नेतृत्व)को सरकारलाई जोगाउन अहम् भूमिका निर्वाह गरेका छौँ । निकै चुनौती मोलेर साथ दिएकाले यसपटक आफ्नो दलको भागमा ३ मन्त्रालय पर्नुपर्छ । सहमतिको पूर्णपरिपालन होस् ।’
तथापि मुख्यमन्त्री शाहीले त्यतिबेलाकै सहमतिका आधारमा मन्त्रालय भागबण्डा गर्दा केन्द्रको दबाब झेल्नुपर्ने स्रोतले बतायो । यही कारणले उनीलाई कर्णाली सरकार विस्तारमा कसम भएको छ ।
