☰
असोज महिनामा भएको बेमौसमी वर्षाका कारण किसानको धानबाली नष्ट हुनपुगेपछि क्षतिपूर्तिको मागसहित आशामा बसेका पीडिक किसानका लागि सरकारले क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने मापदण्ड बनाएको छ ।
धान बाली पूरै नष्ट भएपछि सरकारले क्षतिपूर्ति र राहत उपलब्ध गराउन नचाहेको खण्डमा आफूहरु भोकभोकै मर्नसक्ने भनी किसानहरुले चिन्ता जाहेर गरेपछि यसका बारेमा लामो बहस, दबाब र गृहकार्य हुन पुगेको थियो ।
सरकारले पीडित किसानलाई समयमै राहत उपलब्ध गराउने आश्वासन पनि दिएको थियो । त्यही वाचा र आश्वासनअनुसार सरकारले धानबालीमा पुगेको क्षतिस्वरुप पीडित किसानलाई क्षतिपूर्ति र राहत उपलब्ध गराउने मापदण्ड निर्माण गरी सार्वजनिक गरेको छ ।
बेमौसमी वर्षाले असोजमा पहाडी भेगमा बाढी, पहिरो र तराइ भेगमा डुबानको समस्या एकैपटक निम्त्याएको थियो । यी सबै कारणबाट भित्र्याउन तयार भएको फसल नस्ट हुन गै अनिष्ट निम्तन पुगेको थियो । लामो समयसम्म झरी निरन्तर चलिरहँदा फसल कुहिएर गएको थियो ।
वर्षदिन खाने खेती नस्ट हुँदा बाँच्नका लागि विकल्प बाँकी नरहेको भनी किसानले सरकारसँग अनुनय गरिरहँदा सरकारले क्षतिको लिष्ट माग गरेको थियो । यसका लागि त्यति नै बेला सरकारी कर्मचारीलाई आवश्यक परेका ठाउँहरुमा फिल्ड भ्रमण पनि गराइएको थियो ।
उचित तथ्यांक संकलनका लागि समयमै पहल लिइएकाले तदनुरुप अहिले क्षतिपूर्तिको मापदण्ड निर्माण गरिएको सरकारको भनाइ छ । यसले किसानहरुमा केही थोरै भए पनि आशा र भरोसा दिलाउने काम गरेको स्वयम् किसानहरु बताइरहेका छन् ।
सरकारले ढिलो गरेर भए पनि केही राहतजन्य कामका लागि सहयोगी हातहरु अघि बढाएकाले किसानले सरकारलाई धन्यवाद दिन थालेका छन् । तर पनि क्षतिपूर्तिको रकम जनताका बीचमा पुग्न भने बाँकी छ ।
यही विषयलाई लिएर कृषिविद तथा जनसरोकारवालाहरु सरकारले यसलाई भनाइमा मात्र सिमित नगरेर राहत तथा क्षतिपूर्ति वितरण सरल, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउनसकोस् भनी सचेत गराइरहेका छन् ।
पीडित किसानहरुका बीचमा थोरै भए पनि राहत रकम समयमै पुग्ने भएपछि उक्त रकमले थोरै भए पनि खाद्यान्न खरीद गर्नसक्ने किसानहरुको दाबी छ । उता राहत वितरणका लागि निर्माण गरिएको मापदण्डअनुसार धानको न्युनतम् समर्थन मूल्य, औसत उत्पादन र लागत दरलाई आधार बनाइएको छ ।
यसैका आधारमा पूरै धानबाली नष्ट भएका पीडित किसानका लागि ६५ प्रतिशत, मध्यम किसानका लागि ३० प्रतिशत, ठूला किसान उत्पादनका लागि २० प्रतिशत र आंशिक रुपमा क्षति पुगेका ठूला, मध्यम र साना किसानका लागि २० प्रतिशत राहत उपलब्ध गराइने भएको छ ।
निर्माण गरेको मापदण्डलाई आधार बनाएर वितरण गरिने रकमको सदुपयोगका लागि किसानले चामल लगायतका खाद्यसामग्री गरिद गर्ने योजना निर्माण गरिरहेका छन् । समयमै राहत पाउन सकिए हालको कम मूल्यमा रसदपानीको जोहो गर्न सकिने किसानहरुको राय छ ।
राहतका वितरणका लागि केन्द्रीय सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको सहयोग लिई संयोजनकारी भूमिकामा रहने देखिएको छ । यसो गरेमा जनताका घरघरमा पुर्याइएको राहत रकम ठीक किसिमले पुग्ने सबैको विश्वास पनि छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार बेमौमसी वर्षाले देशभर ११ अर्ब ८७ करोड ५१ लाख ६० हजार रुपैयाँ मूल्य बराबरको धानबालीमा क्षति भएको थियो । यसैगरी, क्षेत्रफलका आधारमा १ लाख ११ हजार हेक्टरमा रोपेको धानबालीमा क्षति पुग्न गएको थियो ।
