☰
दाङ, १३ मंसीर ।
सामुदायिक विद्यालयहरुले दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको स्वामित्व र लगानीमा चल्दै आएको मेट्रो कलेजले राजनीतिक विभेदकारी नीतिमा आफ्ना शैक्षिक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरेको आरोप लगाएका छन् । यसअघि प्राविधिक कक्षा चलाउँदै आएका सामुदायिक विद्यालयका प्राविधिक शिक्षाका कार्यक्रमहरुमा अहिले विद्यार्थी नै नपाउँदा संकटमा परेका छन् ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका शिक्षा महाशाखाले उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा सञ्चालनमा आएका सबै माध्यमिक विद्यालयहरुलाई अनिवार्यरुपमा प्राविधिक शिक्षा सञ्चालनमा ल्याउन निर्देशन गरेसँगै केही सामुदायिक विद्यालयहरुले प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दै आएका छन् । सञ्चालनको पहिलो वर्ष दशलाख रुपैयाँ नगरपालिकाले अनुदान समेत दिएको थियो तर, सामुदायिक विद्यालयहरुले आफूले शैक्षिक कार्यक्रम चलाइ रहँदा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाकै स्वामित्वमा रहेको मेट्रो कलेजले नजिकैका स्कुलहरुले चलाएका शैक्षिक कार्यक्रमहरु नै सञ्चालन गर्दा समस्या भएको विद्यालयहरुले बताएका छन् ।
तुलसीपुरको गुरुजजुर माविमा यसअघि बाली विज्ञानको पढाइ भैरहेको थियो, मेट्रो कलेजले पनि सोही कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउँदा गुरुजजुरका विद्यार्थी घटेर ३७ जनाबाट १५ जनामा सीमित भए । बिजौरीको जनता संस्कृतमा सञ्चालनमा आएको यही विषयमा पनि मेट्रोले चलाएपछि विद्यार्थी टिकाउनै मुस्किल भयो । अश्वारामा सञ्चालन भैरहेको फरेष्ट्रीलाई पनि जुधाइयो । कारण यी विद्यालयहरुमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले स्वीकार गर्ने राजनीतिक विचारधाराको नेतृत्व थिएन ।
स्थानीय सरकारयो अवस्थाले यी सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा पढ्ने विद्यार्थीहरुको संख्या वर्षेनी घट्दै गएको छ । विद्यालयहरुले यो विषयलाई अत्यन्तै राजनीतिक भेदभावकारुपमा लिएका छन् । उपमहानगरपालिकाले राजनीतिक आँखाले हेरेरै मेट्रो कलेजमा कार्यक्रम जुधाउने गरेको पनि बताइएको छ ।
तर तुलसीपुर उपमहानगरपालिका नजिकै भागवत शर्मा प्राचार्य रहेको सेन्टर माविमा सञ्चालनमा आएको सूचना प्रविधि विषयलाई मेट्रो कलेजले जुधाउन चाहेन, उपमहानगरपालिकाकै कार्यपालिका सदस्य देवराज विश्वकर्मा व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष रहेको जनकल्याण मावि दुधरासमा सञ्चालन भैरहेको सिभिल सव–इन्जिनियर कार्यक्रमलाई पनि मेट्रोले सञ्चालन गर्ने हैसियत राखेन ।
उरहरी माविमा पशु विज्ञान छ, त्यो कार्यक्रम पनि उपमहानगरपालिकाको मेट्रो कलेजले जुधाउन चाहेन, कारण त्यहाँ पनि नेकपा एमालेका पदम वली प्राचार्य छन् । खाद्रेमा सञ्चालनमा आएको प्राविधिक शिक्षालाई पनि मेट्रो कलेजले जुधाउन चाहेन । त्यहाँको पनि स्पष्ट रुपमा विद्यालय व्यवस्थापनबाट राजनीतिक प्रभाव परेको छ ।
“फरक विचार राख्ने शिक्षक नेतृत्व एवं विव्यस नेतृत्व भएका सामुदायिक विद्यालयहरुमा सञ्चालन भएका कार्यक्रम मात्रै छानिछानि उपमहानगरपालिकाले सञ्चालन गरेको मेट्रो कलेजले जुधाएको छ, यो प्रवृत्तिले हामी नजिकैका सामुदायिक विद्यालयका शैक्षिक कार्यक्रमहरु संकटमा परेका छन्” एक प्राविधिक शिक्षालयका प्राचार्यले भने । सामुदायिक विद्यालयले सञ्चालन गरेका प्राविधिक कक्षाहरुलाई प्राइभेटका नजरले हेरिएको पनि ती प्राचार्यले बताएका छन् ।
सामुदायिक विद्यालयमा सञ्चालनमा आएका ३ बर्षे प्राविधिक शैक्षिक कार्यक्रमका लागि १ लाख ९० हजार रुपैयासम्म शुल्क लिइने गरेको छ भने उपमहानगरपालिकाले सञ्चालन गरेको मेट्रो कलेजले भने सबै खाले ३ वर्षे शैक्षिक कार्यक्रमका लागि एकमुष्ठ ९६ हजार रुपैयाँ मात्र लिने गरेको छ । त्यसमा पनि हरेक वडाको सिफारीसमा प्रति वडा ३ जनालाई निःशुल्क छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने प्याकेज समेत सार्वजनिक गरेको छ । यद्यपि वडाको सिफारीसमा निःशुल्क पढाइने विद्यार्थीहरुको शुल्क भने मेट्रो कलेजले वडाको बजेटबाट कटौती गरेर लिने व्यवस्था मिलाएको छ ।
“हामीलाई प्राविधिक शिक्षाका लागि विद्यार्थी पाउनै मुस्किल भएको छ, सकेसम्म उपमहानगरपालिकाको मेट्रो कलेजले हामीले सञ्चालन गरेका कार्यक्रम नजुधाइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहना हो” गुरुजजुर मावि रक्षाचौरकी प्राचार्य विष्णु केसीले भनिन् । उनले मेट्रो कलेजले लिने जस्तो शुल्कमा आफुहरुले प्राविधिक शिक्षा पढाउन नसक्ने पनि बताइन् ।
“हामीले सिटिइभिटिले तोकेको क्राइटेरीया भित्र रहेर शुल्क लिने गरेका छौं, तर मेट्रोले जस्तो सस्तोमा पढाउन सक्ने अवस्था छैन, त्यसैले वर्षेनी विद्यार्थीहरु घटिरहेका छन्” प्राचार्य केसीले भनिन् । कुनै पनि निकायबाट सहयोग नहुने विद्यालय तथा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका र प्रदेश सरकारबाट समेत सहयोग आउने मेट्रो कलेजले शुल्कमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भएकाले मेट्रो कलेजलाई विद्यालयहरुले सञ्चालनमा ल्याएकाभन्दा फरक शैक्षिक कार्यक्रमहरु ल्याउन पनि सामुदायिक विद्यालयहरुले आग्रह गरेका छन् ।
पछिल्लो पटक प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदले सामुदायिक विद्यालयहरुमा सञ्चालन भएका शैक्षिक कार्यक्रमहरुलाई पनि प्राइभेट सरह मान्दै तीन वर्षे शैक्षिक कार्यक्रमहरुको एकमुष्ठ शुल्क १ लाख ७० हजारभन्दा बढी नलिन निर्देशन दिए पनि शुल्कमा एकरुपता भने देखिएको छैन ।
