निर्वाचन आयोग आफैमा एक शक्तिशाली संवैधानिक आयोग हो । यसले देशको कार्यकारी निकाय सरकार तथा नीति निर्माण गर्ने थलो विधायिकाको चयन गर्दछ । निर्वाचानका लागि मतदाता नामावली संकलन गर्न पनि आमजनताको घरघर पुग्छ ।

यो देशको कार्यकारी निकायदेखि जनसाधरणसम्म यस अर्थमा प्रत्यक्ष सम्बन्ध र पहुँच पनि राख्छ । पञ्चायत कालमा बढी शक्तिशाली र संस्थागत रहेको यो आयोग २०४६ सालको जनआन्दोलनद्वारा संसदीय व्यवस्था पुनस्र्थापनापछि प्रजातान्त्रिक परिपाटी र दलको प्रभुत्वका कारण केही बढी खुकुलो र कमजोर पनि देखिएको छ ।

अहिले देशमा संघीय संविधान बनिसकेको छ । राज्यको पुनर्संरचनासँगै तीन तहका सरकार अस्त्तिवमा छन् । निर्वाचन आयोगले पनि आफूलाई समय सापेक्ष तीनै तहका सरकारी निकायमा आफूलाई पुर्याएको छ । यसले बिस्तारितहुँदै जनताको घरदैलोसम्म पुग्ने अवसर पनि पाएको छ ।

यति बेला यो सुदृढ र संस्थागत हुनु जरुरी छ । संसद विघटन, पुनस्र्थाना, दलसम्बन्धी निर्णय आदिमा यसले उल्लेखनीय अडान र हैसियत कायम गर्न नसके पनि अहिले निर्वाचनको मुखमा आइपुग्दा यसले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने कुराहरुमाथि भने निगरानी र नियन्त्रण राख्ने प्रयासको थालनी गरेको छ ।

सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष राजनीतिक दलहरुको राष्ट्रिय महाधिवेशनका बखत आयोगले बहालवाला शिक्षक तथा कर्मचारीलाई दलको सदस्यता नदिन ताकेता गरेको छ । यसले हालसम्म स्वाभाविक रुपमा राजनीतिक दलहरुको पनि जिम्मेवारी लिंदै आएका शिक्षक तथा कर्मचारी वृत्तमा खैलाबैला ल्याइदिएको छ ।

दलका महाधिवेशनहरुमा राज्यका बहालवाला कर्मचारी र शिक्षक पनि सहभागी भैरहेको खबर पाएपछि आयोगले यस्तो कदम चालेको देखिएको छ । पहिलो चरणमा प्रेस विज्ञप्तिमार्फत् आयोगले राजनीतिक दलहरूलाई सतर्क बनाउन प्रयास गरेको छ ।

बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक र नेपाल सरकारका कर्मचारीलाई दलको सदस्यता नदिन भन्दै राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनलाई आयोगले राम्रोगरी पढ्न संकेत गरेको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ को उपदफा (२) लाई बढी हेक्का राख्न आयोगले अनुरोध पनि गरेको छ । राजनीतिक दलहरुले आफै ऐन, नियम तथा नियमावली निर्माण गर्ने तर कार्यान्वयनका क्रममा ती सबैलाई हेक्का नराख्ने र बलमिच्याइ गर्ने गरिरहेका छन् ।

हालको संघीय संरचनाअन्तर्गत राजनीतिक दलहरुले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व तथा नियन्त्रणमा रहेका स्वशासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीलाई पनि राजनीतिक दलको सदस्यता वितरण गरिरहेका छन् । स्थानीय तथा जिल्ला समितिका नामावली, मान्युटहरुमा ती प्रमाणहरु भेटिएको आयोगको संकेत रहेको छ ।

आयोगले यदि राजनीतिक दलहरुको दलीय सदस्यताको सूचीमा शिक्षक तथा कर्मचारीको नामावली पाइए सोको जानकारी केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय निकायमा रहेका आयोगहरुलाई गराउन आन्तरिक निर्देशन जारी पनि गरिसकेको छ ।

राजनीतिक दलहरुले यस्ता विवरण लुकाउन वा छिपाउन खोजे उक्त विवरणहरु आयोगका विभिन्न तहमा जानकारीमा आइसकेको देखिएको छ । आयोगको विज्ञप्तिले पनि यही कुरा पुष्टि गरिरहेको छ । कानुनी प्रावधानहरुमा टेकेर निर्वाचन आयोग खरो रुपमा आउन थाालेपछि राजनीतिक दलहरु अलमल्ल परेका छन् ।

पार्टी महाधिवेशनको प्रक्रियाभित्र पसिसकेको प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) र महाधिवेशनको मुखैमा आइ्रपुगिसकेको सत्ताधारी दल नेपाली कांग्रेसले यसका बारेमा मुख खोलिसकेका छैनन् । तर सत्ताधारी गठबन्धनका नेता प्रचण्डले भने आयोगको निगरानीविरुद्ध आफ्नो अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।

कर्मचारीवृत्तमा पार्टीका मानिस बनेर हालीमुहाली चलाउन खोज्दा प्रशासन राजनीतिकरण हुन गै कामकार्यका ठूलो व्यवधान सिर्जना हुन गएको अनुभूति जनस्तरमै गरिएको छ । यसको नकारात्मक प्रभाव त कर्मचारी संयन्त्रमा कति होला, अनुमान लगाउन गाह्रो छ ।

पदसोपान र मेरिटका आधारमा चल्ने कर्मचारी तथा शिक्षक संगठनहरुमा तल्ला तहका शिक्षक तथा कर्मचारीले राजनीतिक पार्टीको निर्णयको हवाला दिंदै कार्यालय प्रमुख र प्रधानाध्यापकलाई उल्टै अह्राउने परिपाटी बन्न थाल्नु राम्रो कुरा होइन । हरेक पार्टीका राजनीतिक तथा सांगठनिक समितिहरु निगरानी गर्दै यसको अन्त्य गर्नतिर निर्वाचन आयोगले पाइला चाल्न थालेको संकेत गरेको छ ।