काठमाडौं । यही कात्तिक १२ मा अन्त्य गरिएको नेपालको संसद चालु रहँदाका बखत मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) पारित गर्न प्रयत्न नगरिएको भन्दै अमेरिकाले चिन्ता जाहेर गरेको छ ।

देउवा सरकार बनेपछि चालु संसद अधिवेशनबाटै एमसिसी पारित हुने कुरामा विश्वस्त रहँदै आएको अमेरिकाले एमसिसीका विषयमा प्रवेशै नगरी संसद अधिवेशन अन्त्य गरेपछि चिन्ता जाहेर गरेको हो ।

संसदमा एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नभएपछि आफू निराश भएको सङ्केत दिँदै नेपालको संसद अधिवेशन अन्त्य गरिएको कात्तिक १२ गते नै वासिङ्टन डिसीस्थित मुख्यालयले विज्ञप्ति जारी गरेको थियो ।

उक्त विज्ञप्तिमा सम्झौतालाई अगाडि बढाउने वा नबढाउने निर्णय अब नेपालकै कोर्टमा रहेको पनि प्रष्ट पारेको छ । भनेको बेलामा संसदबाट सम्झौता अनुमोदन हुन नसक्दा ऊर्जा तथा सुरक्षित सडक पहुँचका लागि अनुदान सहयोगबाट प्राप्त हुने २ करोड ३० लाखभन्दा बढी रकम सहयोग जोखिममा परेको पनि एमसिसीको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

नेपालको उर्जा पूर्वाधार बिस्तार र सुरक्षित सडक निर्माणका लागि सन् २०१७ मा नेपाल सरकार र एमसिसीबीच ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान सम्झौता भएको थियो । नेपाललाई अमेरिकी चासो र चिन्ताको बोध होस् भन्ने हेतुले प्रेसित विज्ञप्तिमा यसैका लागि सेप्टेम्बर महिनामा एमसिसीकी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारको नेतृत्वमा नेपाल भ्रमण गरिसकिएको पनि प्राथमिताका साथ उल्लेख गरिएको छ ।

सुमारको नेतृत्वमा गरिएको भ्रमणले एमसीसी–नेपाल सम्झौताका बारेमा थप प्रष्टता ल्याउन सहयोग पुर्याएपछि नेपाल सरकारबाट समर्थनसहित प्रतिबद्धता दोहर्याइए पनि कार्यान्वयनमा भएको ढिलाइप्रति चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।

उपाध्यक्ष सुमारको नेपाल भ्रमणले एमसिसी सम्झौताका सम्बन्धमा उठेका शंकाकाको समयमै निवारण गरेको उल्लेख गर्दै नेपाल सरकारले थप प्रष्टताका लागि पठाएका प्रश्नहरुको युक्तियुक्त जवाफसमेत नेपाललाई पठाइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

विज्ञप्तिमा २०७२ सालको भूकम्पमा गरेको सहयोगदेखिको सबै सहयोगको फेहरिस्त उल्लेख गर्दै नेपाल–अमेरिका बीचको ७० वर्षको लामो सहकार्यमाथि प्रकाश पनि पारिएको छ ।

यति हुँदाहुँदै पनि एमसिसी सम्झौता अनुमोदनविना कात्तिक १२ गते संसद अन्त्य गरिएपछि लाखौं नेपाली घरपरिवारलाई अमेरिकाले दिएको सहयोग पुर्याउन ढिलाइ भएको एमसीसीले विज्ञप्तिमा दाबी गरेको छ ।