(प्रधानन्यायाधीश प्रकरण जटिल हुँदैजाँदा प्रन्या चोलेन्द्रसमशेर जवराको राजीनामा वा महाअभियोग सम्मको बहस हुँदै गर्दा यसको निकासका बारेमा सर्वोच्चका अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालसँग गोलखबर डटकमका संवाददाताले लिएको अन्तर्वार्ताको मुख्य अंश प्रस्तुत गरिएको छ– सम्पादक ।)

१. चौतर्फी दबाब, जनस्तरमै नकारात्मक प्रभाव र छर्लंगै देखिने गलत काम सतहमा आउँदा पनि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जवरा निकासका लागि तयार किन नहुनु भएको होला ?

पहिलो कुरा त प्रधानन्यायाधीशको पद जनताको विश्वास कायम रहँदासम्म मात्र कायम हुने नैतिकताको पद हो । यस कुराको संवैधानिक परिषदसम्बन्धी कानुनमा उल्लेख गरिएको छ ।

न्यायपालिकामा कस्ता मानिस योग्य हुन्छन् त्यसमा सबिस्तार उल्लेख छ । सामाजिक प्रतिष्ठा, उच्च नैतिकता र जनविश्वास यसका प्राथमिकतामा छन् । यसै मान्यताका आधारमा भएको नियुक्ति यी आधारभूत कुरा नै नरहँदा त टुंगिइहाल्छ ।

यो बहालवाला सबै न्यायाधीशमा समान लागू हुन्छ । प्रधानन्यायाधीशमा त जिम्मेवारी र नेतृत्वका हिसाबले यसको भार बढी नै हुन्छ । जिम्मेवारी बढी नै हुन्छ ।

त्यसैले पनि न्यायाधीश नियुक्ति कुनै पनि रोजगारीको हकसँग सम्बन्धित छैन । यो जागीर होइन, नैतिकता र जनविश्वासका आधारमा लिइएको जिम्मेवारी हो ।

संवैधानिक परिषदको सिफारीशका आधारमा भएको नियुक्ति भएकाले पनि यदि प्रधानज न्यायाधीशले राजीनामा दिएर निकाल्नु पर्ने भद्र निकास नदिने हो भने यसको अविश्वास, क्षति र हानी सिंगो न्यायालयलाई हुन्छ ।

२. नैतिकताका आधारमा मात्र हो राजीनामा मागिएको ?

प्रधान न्याधीशप्रतिको विश्वास टुटिसकेपछिको घडीमा सर्वोच्च अदालतकै न्यायधीश र सहकर्मीहरुको पनि उहाँसँग काम गर्न सक्ने अवस्था छैन । सहकार्य गर्न नसकेकैले पनि हो, अहिले सर्वोच्चमा प्रधान न्यायाधीशद्वारा तोकिएका इजलास चल्न सकिरहेका छैनन् ।

सहकर्मीहरुले उहाँसँग काम गर्न सक्दैनौ भनिसकेको अवस्थामा यो त झनै गम्भीर बनेर आएको छ । किनकि, प्रधान न्यायाधीशसँगै नराम्रो आक्षेप अन्य न्याधीशहरुलाई पनि लाग्न सक्छ ।

प्रधानन्यायाधीशले विकृति विसंगति गर्ने तर भागिदार अन्य न्यायाधीशहरुलाई पनि गराउने कुरामा उहाँहरुको सहमति छैन, यो स्वीकार्य पनि छैन ।

प्रधानन्यायाधीशले तोकेका इजलास त्यत्तिकै अस्वीकृत भएका होइनन् । अहिले त सिंगो न्यायप्रणाली नै दुस्प्रभावित हुने खतरा छ । यसको दुस्परिणाम सिंगो नेपाली जनताले बेहोर्न बाध्य बनाइँदै छ । यो कसैका लागि पनि सैह्य र पाच्य छैन ।

३. त्यसो भए हालको अदालती काममा दुस्परिणाम ल्याउने काममा प्रधान न्यायाधीशले लगाउन सक्छन् भन्ने आशंका छ ?

हो, प्रधानन्यायाधीश विवादमा रहेका बेला गरिने र गराइने काम विवादित नै हुन हुन्छन् । यो नियतको कुरा हो । सिंगो न्यायालयको नेतृत्वकर्ता प्रधानन्यायाधीश नै संगीन विवादमा तानिएका बेला यी काम स्वीकार्य छैनन् ।

न्यायालयमा विकृति र विसंगति राणा प्रधानन्यायधीश भएकै बेला चुलिदै गएका छन् । यसको संरक्षण उनले बढि गरिरहेका छन् ।

४. भनेपछि नियत र कार्यक्षमता दुवै कुरा आए ?

हो, यी सबै काम बदनियत र कार्यक्षमता अभाव कारण आएका छन् । यी अक्षम्य छन् । कार्यक्षमतामा अरुको सहयोग लिएर सुधार गर्न सकिन्छ । स्तर बृद्धि पनि गर्न सकिन्छ । तर जसको मनसाय नै गलत छ, बदनियतपूर्ण छ, उसको आचरण नै खराब छ भने यसलाई पदमा बस्ने अधिकार नै छैन ।

त्यसले संस्थालाई ठूलो क्षति पुर्याउँछ । त्यस्ता पवात्र जति धेरै ओहदामा बसे, त्यति धेरै क्षति हुन्छ, देश र जनतालाई । अहिले हामीले क्षति र विसंंगतिलाई न्युनीकरण गर्ने कुरा सोचिरहेको हो ।

न्युनीकरणको सुरुआत प्रधान न्यायाधीशको राजीनामाबाट सुरु हुन्छ । हामीले प्रधान न्यायाधीशको राजीनामाबाट सबै समस्या हल हुन्छ भनिरहेका छैनौ । तर समस्या समाधानको प्रक्रिया थालनी गरौं ।

दण्डहीनताको अन्त्य गरिने प्रक्रिया सुरु हुन्छ । न्याय प्रणाली अझ बढी क्षति हुनबाट बच्छ । प्रधान न्यायाधीश आफैले विकृति विसंगति निम्त्याउँदै जाने तर त्यसको भागिदार सिंगो न्यायालय नै हुने भन्ने हुँदैन । यस्तो अवस्थामा सरल र भद्र निकास भनेकै प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा हो ।

५. यसका लागि इजलास बहिस्कार गर्दै सडकमा पुग्नु पर्ने हो ? प्रधानन्यायाधीशले त राजीनामाको ‘र’ पनि सुन्न चाहेको देखिदैन त ?

उठेका कुरा समाधान नहुँदासम्म सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुबाट इजलासमा भाग लिन इन्कारी गरेको आफैमा प्रष्ट छ । इजलास बस्ने र फैसला गर्ने गरियो भने अहिले उठेको समस्या त्यसै हराएर जान्छ, त्यसै गरौं भन्ने तर्क ठीक भएन । यो त राम्रो कुरा होइन, त्यसो भएमा सिंगो न्यायालयमाथि अविश्वास र मान घटेर जान्छ ।

न्यायालयले विनादबाब न्याय दिनु पर्छ । न्याय दिलाउने प्रक्रिया हुन्, इजलास र फैसला । प्रधानन्यायाधीश आफैमा न्यायको बाधक बनिरहेका बेला इजलास नै कसरी चल्नसक्छ र फैसला हुनसक्छ ? आक्षेपित प्रधानन्यायाधीशले अन्य न्यायाधीशहरुलाई इजलासमा खटाएपछि उहाँहरु सबै आक्षेपित हुने त्रास छ, हो पनि त्यही । यो त्यसै कारण पनि स्वीकार्य छैन ।

६. मुद्दामा पेसी तोक्ने काममा पनि प्रधानन्यायाधीशको बदनियत देखिन्छ र ?

उहाँले पेसी तोक्दा पनि बदनियत देखिन्छ । बाहिरका अरुसँग सल्लाह गरी तोक्नु हुन्छ । सेटिङमा पेसी तोक्नुहुन्छ । बेल सपिङ भैरहेका कुरा आएका छन् । यस्ता कुराको भागिदार बन्न अरु न्यायाधीशहरु हुन तयार नरहेको देखिएको छ । सिंगो न्यायालय र न्याय प्रणाली यसको भागिदार हुन तयार छैन ।

प्रधानन्यायाधीशमाथि नियत र कार्यक्षमतामा आशंका कायमै रहिरहेका बेला प्रधानन्यायाधीश आफैले तोकेको इजलासमा सर्वोच्चका न्यायाधीश नबसेको आफैमा स्पष्ट छ ।

७. सम्मानपूर्वक बहिर्गमनको बाटो नरोजे के कस्ता विकल्प बाँकी रहेका छन् ? प्रचारमा आए झैं महाअभियोग नै यसको अन्तिम विकल्प हो त ?

महाअभियोगमै नजाने भन्ने होइन । यो संभावित बलियो विकल्प पनि हो । परिस्थिति पनि त्यसैतिर परिपक्व हुँदै गैरहेको छ । अहिलेका लागि राजीनामा नै सबैभन्दा अनुकूल छ तर समय घर्किएमा महाअभियोगको विकल्प छैन पनि ।

प्रधानन्यायाधीशप्रति विश्वास टुटेको छ । चरम नैतिक दबाब छ, त्यो पनि चौतर्फी । उहाँ गम्भीर नैतिक संकटमा हुनुहुन्छ । पहिले नै राजीनामा दिएको भए धेरै राम्रो र उचित दुवै हुने थियो ।

८. यो मुद्दासँगै जोडिएर आएका त्यस्ता नैतिकताका उदाहरण छन् ?

उहाँकै जेठान गजेन्द्र हमालले नैतिकताका आधारमा यसो काम गर्नु भयो । हमाललाई कसैले पनि राजीनामा दिन दबाब दिएको थिएन । उहाँले प्रश्न उठेपछि नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनु भयो ।

उहाँले मलाई प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गरेका हुनाले उहाँले नहटाउँदासम्म राजीनामा दिदैन भनेर भन्न पनि सक्नुहुने थियो । तर त्यसो गर्नु नै भएन । मसँग नैतिकताको प्रश्न जोडिएपछि मैले छाडे भन्नु भयो ।

यो प्रकरण पुष्टिभएपछि प्रधान न्यायाधीशले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनु पर्दैन त ? जब कि प्रधानन्यायाधीश जबराले दीपकराज जोशीको बेञ्च नतोक्ने र नेम प्लेट नै हटाइदिने गरेपछि जोशीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनु भएको थियो ।

जोशीले मैले पेसी पाउनु पर्छ भनेर कानुनी र संवैधानिक अधिकारका कुरा पनि गर्नु भएन नि त । किनकि, यो न्यायालय र न्यायिक आचरणको कुरा थियो । न्यायाधीशको पद रोजगारी वा जागीर होइन । जागीर खाइदिन लागेको भनेर मुद्दा लड्न नैतिकताले दिंदैन ।

९. अध्यादेश जारी गर्ने सबैको राजीनामाको कुरा पनि आएको छ प्रतिपक्षीबाट ?

प्रचारमा यो अचम्मको कुरा पनि आएको छ । अध्यादेश जारी भएपछि त देश संकटबाट बचेको छ र संविधान जोगिएको छ । संसद बाँचेको छ । अध्यादेश जारी गर्ने कुरालाई इस्यु बनाएर राजीनामा माग गर्ने हो भने यो माग त संसद, संसदीय प्रणाली, संविधान विरोधी माग हो । यो त संसद विरोधीहरुले उठाएको कुरा हो ।

प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाको कुरा आएको बेलामा सबै न्यायाधीशहरुलाई एउटै रद्दीको टोकरीमा हालेर फाल्ने कुरा आफैमा बदनियतपूर्ण छ ।

अहिले त न्यायालयबाट सरकारमा भागशान्तिका कुरा आएका छन् । संसद ब्युँताइदिएको र नयाँ सरकार गठन गरिदिएकाले यो सबै गरिएको भन्ने भ्रम पार्न खोजिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीशले यसैलाई बार्गेनिङको विषय बनाएका जस्तो देखिए पनि सबै न्याधीशले त त्यसो गरेका छैनन् । सबै न्यायाधीशका जेठानहरु मन्त्री बनाइएका पनि छैनन् । मुछिएका प्रधानन्यायाधीश मात्र हुन् ।

ब्ल्याक मेलिङ त प्रधानन्यायाधीशले गरेका हुन् । जसको दोष छ, सजाय उसैले पाउनु नै न्याय हो । अध्यादेश फैसलाबारे कतै टिकाटिप्पणी पनि उठेको छैन । अहिले त प्रधानन्यायाधीश र सरकारबीच बिचौलियाको भूमिका निर्वाह गर्नेहरु सरकारमा देखिदा पो यो प्रश्न उठेको हो ।