☰
काठमाडौं । दक्षिण कोरियाले नेपालबाट एक सय १९ जना कामदार मात्रै लैजाने भएको छ । यसअघि द.कोरियामा चार वर्ष काम गरी नेपाल फर्केका कामदारलाई सोही रोजगारदाताले बोलाएमा मात्रै कामदार कोरिया प्रवेश पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।
सोही व्यवस्थाअनुसार १० कात्तिकमा ४८ जना कामदार कोरिया जाने भएका छन् । कोरियामा चार वर्ष काम गरी फर्केका एक सय १९ जना कामदार रहेको कोरिया शाखाले जनाएको छ ।
कोरोना महामारीका कारण कोरियाले विदेशी कामदारलाई प्रवेशमा रोक लगाएको थियो । करिब १९ महिनापछि पुराना कामदारलाई भने कोरिया प्रवेश खुला गरेको हो । पुराना रोजगारदाता कम्पनीले रोजगारीका लागि बोलाएमा मात्रै जान पाउने व्यवस्था गरेको कोरिया शाखा प्रमुख सुरेश राउतले बताए । नयाँ कामदारको हकमा भने कोरियाली सरकार मौन रहेको उनले बताए ।
कोरियाली सरकारको सर्त अनुसार कोरिया जाने कामदार सीधा उडानमार्फत जानुपर्नेछ । कामदारले अनिवार्य रूपमा बिमा गनुपर्नेछ । कोरिया पुगेपछि १४ दिन अनिवार्य होटेल क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्नेछ । त्यस्तै, ४८ घन्टाको पिसिआरसमेत गर्नुपर्नेछ ।
यसअघि नेपाली कामदार हङकङ, थाइल्यान्ड, दुबईलगायतका मुलुकलाई ट्रान्जिट बनाएर कोरिया जाने गर्थे । यसरी ट्रान्जिट हुँदै जाँदा जहाज टिकट सस्तो पथ्र्यो । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार ट्रान्जिटबाट जाँदा कामदारले तीन सय अमेरिकी डलरमा (३६ हजार रुपैयाँ) टिकट पाउँथे । तर, सीधा उडानमार्फत करिब सात सय अमेरिकी डलर (८४ हजार रुपैयाँ) तिर्नुपर्नेछ ।
त्यस्तै, कामदारले पाँच हजार अमेरिकी डलर (६ लाख रुपैयाँ) बराबरको १४ दिने कोरोना जोखिम विरुद्धको बिमा गर्नुपर्नेछ । यसअघि कामदारले वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बिमा मात्रै गर्नुपथ्र्यो भने कोरोना महामारीका कारण कोरोना जोखिमविरुद्धको बिमा पनि गर्नुपर्ने भएको छ । ६ लाख रुपैयाँ बिमांक रकम बराबरको बिमाका लागि करिब तीन हजार रुपैयाँ कामदारले भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । साथै, नेपाली कामदार कोरिया पुगेपछि १४ दिन होटेल क्वारेन्टिन बस्नुपर्नेछ । यसका लागि करिब १४ सय डलर (एक लाख ६८ हजार रुपैयाँ) भुक्तानी गर्नुपर्नेछ ।
त्यस्तै, कोरिया सरकारले २०१९ मा भएको भाषा परीक्षामा अनियमितता भएको गुनासो आएपछि अब कम्प्युटर प्रणाली (सिबिट) गरिने भएको शाखा प्रमुख राउतले बताए । यसका लागि छुट्टै भवनसमेत निर्माण गरिएको छ । यो प्रणालीमार्फत परीक्षाको नतिजा तत्काल आउनेछ । साथै, कामदारको पूरा परिचयका लागि फिंगर प्रिन्टको व्यवस्थासमेत गरिएको उनले बताए ।
सन् २०१८ र २०१९ मा कोरिया भाषा परीक्षा पास गरेका करिब तीन हजार रोस्टरमा छन् । रोस्टरको अवधि दुई वर्षको मात्रै हुन्छ । सो अवधि पूरा भइसकेको शाखा प्रमुख राउतले बताए । तर, कोरियन सरकारले ६ महिना अवधि थप्ने संकेत गरेको छ ।
यदि कोरियाली सरकारले समय थप गरेमा कामदार लैजान सक्ने उनले बताए । कोरियन सरकारले नेपाललगायत १६ वटा मुलुकबाट इपिएसमार्फत कामदार लैजाने गरेको छ । तर, कोरोना महामारीका कारण सबै मुलुकबाट कामदार लैजान क्रम रोकिएको छ । तर, हाल कोरियन सरकारले कम्बोडिया, श्रीलंका र थाइल्यान्डबाट पनि कामदार लैजान सुरु गरेको छ ।
