राजनीतिक दलको अकर्मण्यता र कमजोरीका कारण कार्यपालिकाको स्थानमा राज्यका अन्य अङ्गहरु हाबी हुन जान्छन् । यो आज देखिएको रोग नभई पुरानै रोगको निरन्तरता हो ।

२०५० सालमा बहुमत प्राप्त आफ्नै दलको सरकार तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले चलाउन सकेनन् । आन्तरिक विवादका कारण उनले संसद नै भंग गरे । यसलाई संसदमा प्रधानमन्त्रीको अधिकारका रुपमा सहजताका साथ लिइयो ।

तात्कालीन एमालेका अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीले पनि संसद भङ्ग गरे । अविश्वास प्रस्ताव छल्न संसद भङ्ग गरेको भनी सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री अधिकारीको कदम असंवैधानिक भएको ठहर गर्यो ।

कारण जेसुकै होस्, मनमोहनकै पालादेखि संसद बिघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीबाट अदालतमा सरेको हो । गिरिजाले भङ्ग गर्दा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पास हुन नसकेको कारण देखाइएको थियो ।

मनमोहनले संसद भङ्ग गर्दा काम गर्न नदिएर अविश्वास प्रस्ताव ल्याइएको कारण देखाइएको थियो । अदालतले अविश्वास सामना गर्न भन्यो ।

अन्ततः संसद ब्यँुतियो, प्रधानमन्त्री मनमोहन भने आफूविरुद्ध आएको अविश्वास प्रस्तावलाई बहुमतले बिफल बनाउन नसकी बहिर्गमित भए । संसदले अर्को प्रधानमन्त्री पायो ।

पहिलो संविधानसभाबाट निर्मित प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले २०६६ बैशाख २० गते सेनापति हटाउने निणर्य गर्यो । राष्ट्रपति रामवरण यादवद्वारा त्यसलाई उल्टाइयो ।

त्यो बेला अन्य राजनीतिक दलले प्रधानमन्त्रीको कदम बिफल भएकोमा दीपावली पनि गरे । तर यही दिनदेखि प्रधानमन्त्रीय पद्धति भत्कियो ।

त्यसैको निरन्तरतामा कहिले राष्ट्रपति त कहिले न्यायालयले कार्यपालिकामाथि प्रभुत्व जमाउन थाले । गजेन्द्र हमाल प्रकरण त्यसैको एउटा सानो अंश मात्र हो ।

पहिलो संविधानसभाले समयमा संविधान दिन सकेन । यसको म्याद बढाउने प्रयास राजनीतिक दलबाट भयो । तर २०६८ मंसिर ९ गतेको सर्वोच्च अदालतबाट २०६९ जेठ १४ गतेभन्दा पछि संविधानसभाको म्याद बढाउन नमिल्ने आदेश भयो ।

संविधान सभाले राजनीतिक कारणले नभई न्यायिक कारणले मृत्युवरण गर्न पुग्यो । प्रधानमन्त्री डा. भट्टराइले मंसिरमा अर्को संविधानसभाको चुनाव प्रस्ताव गरे, तर त्यसको विरोध भयो ।

दोस्रो संविधानसभा चुनावमा राजनीतिक दलले आफै मिलेर सरकार बनाउन सकेनन् । रातिराती चोरबाटोबाट तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई भेटी प्रधानमन्त्री खाइदिन आग्रह यिनै राजनीतिक दलहरुले गरे ।

राजनीतिक दलको आआफूमा अविश्वास बढ्दै गयो । अदालतप्रति विश्वास बढ्यो । अन्ततः लाजशरम सबै पन्छाएर खिलराजको नेतृत्वमा सेवा निवृत्त कर्मचारी समावेश गराई सरकार बनाउन प्रेरित गर्ने यी राजनीतिक दलहरुकै कारण चैत १ गते प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी प्रधानमन्त्री (मन्त्रीमण्डलका अध्यक्ष) बने र उनको नेतृत्वमा सरकार बन्यो ।

अघिल्लो सरकारले संवैधानिक परिषदजस्तो निकायमा प्रतिपक्षी दलको नेता नभए पनि हुने गरी सामान्य बहुमतका आधारमा संवैधानिक नियुक्ति गर्ने गरी अध्यादेश ल्यायो । उसबेला सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई लागेन कि म पनि कुनै बेला प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ला !

त्यतिबेला प्रतिपक्षी दलको नेता म हुनुपर्ला, उनले कहिल्यै सोचेनन् । आज उनी प्रतिपक्षी नेताको भुमिकामा छन् । हिजो प्रधानन्यायाधीस, आफू र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष मिलेर दर्जनौ संवैधानिक नियुक्ति गरे ।

आजको सरकारले ती नियुक्ति बदर गरी पुनः ३ जना (प्रम, सभामुख र प्रधान न्यायाधीश) मिलेर पुनः नियुक्ति गर्ने दिन अब धेरै बाँकी छैनन् । त्योबेला प्रतिपक्षी दलका नेताको विरोध गर्ने नैतिक धरातल कहाँ हुन्छ ? हिजो आफैले खनेको खाडलमा आफै परेको बल्ल थाह हुनेछ ।

संवैधानिक परिषदमा समेत न्यायालयलाई भाग दिएर पल्काउन थालेको आज मात्र होइन । संवैधानिक नियुक्तिमा समेत भागपुग्दो बिलो दिएको विगत साक्षी छ ।

पल्केको तिल्के घरिघरि मिल्के बनाएको राजनीतिक दल आफैले हो । आफ्नो अनुकूलतामा फैसला हुँदा न्यायालयको जयजयकार गर्ने प्रतिकूलतामा फैसला आउँदा पुत्ला दहन गर्ने प्रवृत्ति आजको हो र ? होइन, उहिल्यैदेखिको हो ।

यसैले राजनीतिक दल कमजोर हुनुहुँदैन । एउटा दलको विकल्प अर्को हुन सक्छ, तर राजनीतिक दलको विकल्प अर्को कुनै पनि निकाय हुनै सक्दैन । बनाइनुपनि हुँदैन । पल्काएपछि पछि पछुताउनुको अर्थ छैन ।

२०६४ साल फागुन १६ गते संघियतामा जान राजनीतिक दलहरु सहमत भएका थिए । सबै दलहरु मिलेर २०६४ चैत २८ गतेको संविधानसभा चुनावमा जाँदा ६१.७० प्रतिशत मतदाताले उत्साहपूर्वक मतदान गरका हुन् ।

माओवादी पहिलो दल बन्यो । २०६५ जेठ १५ गते बसेको पहिलो संविधान सभाको बैठकद्वारा २४० वर्ष लामो इतिहास बोकेको राजतन्त्र पनि पmालियो ।

२०६५ जेठ २९ गते बिना हिच्किचाहट राजाले दरबार त्यागे । तर आज तिनै राजनीतिक दलको अक्रमण्यता र पदलोलुप प्रवृत्तिले गर्दा राजतन्त्रका पक्षधरहरु सल्बलाउन थालेका छन् ।

दलहरुकै अपरिपक्वताका कारण दलीय व्यवस्थामा निर्दलीय पारामा सरकार गठनको अभ्यास भैसकेको छ । लामो संघर्ष र त्यागबाट खारिएका बामपन्थी नेता नारायणमान विजुक्छे र मोहन वैद्यले त सुधारिएको राजाका पक्षमा अभिमत राख्न समेत थालिसकेका छन् ।

यो गणतन्त्रमाथिको अनिष्टको पूर्वसूचक मात्र होइन, हाम्रा राजनीतिक दलहरु निकम्मा भएको अर्को प्रमाण समेत हो । यसबाट पनि पाठ नसिक्ने हो भने राम्रा राजनीतिक दलहरु कहाँ गएर अलप हुने हुन् भन्न सकिदैन ।

२०७२ बैशाख १२ मा भूकम्प गयो । दलहरुलाई एक जुट भई संविधान निर्माण गरी जारी गर्न भूकम्प बरदान साबित भयो । जेठ २५ मा प्रमुख दलहरुबीच १६–बुँदे सहमति बन्यो ।

संविधान निर्माणको आधार तयार भयो । २०७२ असोज ३ गते संविधान सभाको १३५औं बैठकबाट इतिहासको सातौं र संविधान सभाबाट निर्मित पहिलो संविधान जारी भयो ।

नेपाली जनता साच्चिकै सार्वभौम भए, मालिक बने । त्रिभुवन र महेन्द्रबाट ठगिएका जनताले आफ्नै प्रतिनिधिबाट संविधान पाए । नेपालकै छोरो प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपतिद्वारा संविधान जारी भयो ।

तर आज हाम्रा राजीतिक तिनै दलहरु आफैले बनाएको संविधान कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन् । संविधानको छिद्रता खोज्दै धारा, उपधाराको दुरुपयोग गर्न तम्सिएका छन् ।

२००७ सालदेखि २०१७ साल, २०४७ देखि २०६२ र २०६३ देखि आजससम्मका हाम्रा दलीय अभ्यास र अनुभव कम होइनन् । तर हाम्रा राजनीतिक नेतृत्वको चिन्तन र व्यवहार सँधै व्यक्तिपरकभन्दा पर सर्न सकेन ।

२००७ सालपछि कांग्रेसका दुई मुख्य नेता मातृकाप्रसाद कोइराला र बी.पी. कोइरालाबीचको मतभेदका कारण राजनीतिले बाटो बिरायो । २०४७ सालपछि नेपाली कांग्रेसमा गणेमानसिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराईविरुद्ध गिरिजाप्रसाद कोइरालाको गुटले बाटो नबिराइदिएको भए आजकोे हाम्रो राजनीतिक इतिहासको अध्याय अर्कै हुन्थ्यो ।

गुट,टुट र फुटमा रमाउने नेपाली राजनीतिक दलको कारण २०५१ को संसद विघटन र त्यसले पारेको अपुरणीय क्षतिकै पुनरावृत्ति आज पनि भएको छ । आज राजनीतिक दलको पानी बाराबारको फाइदा अर्को निकायले लिएको छ ।

गजेन्द्र हमाल त एउटा पात्र मात्र हुन्, उनी राजीनामा दिएर उम्के तर यहाँ समस्या पात्रको नभएर प्रवृत्तिको हो । गलत प्रवृत्तिले राजीनामा नदिएसम्म हाम्रो आगत पनि विगतभन्दा पृथक हुने संभावना देखिदैन ।