समाजवाद सबैखाले शोषणको अन्त्य गरी सामाजिक न्यायका आधारमा स्थापित गरिने शासन व्यवस्था हो । यसमा रोजगारी, प्रतिब्यक्ति आय, सुखमय जीवन, सामाजिक सुरक्षा, भौतिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्ण लोकतन्त्रसहित सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्याय प्राथमिकतामा पर्दछन् ।

२०६२÷०६३ मा सम्पन्न जनआन्दोलनले संसदससँग जोडिएर रहेको राजतन्त्रलाई ढाल्यो । त्यसको ठाउँमा संघीय ढाँचाको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन ब्यवस्था स्थापना गर्यो ।

अबको बाटो भनेको समाजवादी क्रान्तिका माध्यमबाट देशलाई अघि बढाउनु् हो । यो दिशामा अगाडि बढ्ने र बढाउने मूल अभिभारा वामपन्थीहरूको काँधमा आइपुगेको छ ।

समाजवाद निर्माणको दायित्व संविधानमै उल्लेख गरिएको छ । समाजवादको आधार निर्माण गरेर अगाडि बढ्ने अभिभारा वामपन्थीहरू मात्रै होइन, संविधान निर्माणमा भूमिका खेल्ने नेपाली कांग्रेस लगायतका दलहरुमाथि पनि आइपरेको छ ।

संविधान निर्माण भएको ६÷७ वर्ष व्यतित भइसके पनि वामपन्थी तथा कांग्रेस लगायतका लोकतान्त्रिक पार्टीहरु समाजवाद निर्माणको स्पष्ट खाकासहित अगाडि बढ्न सकिरहेका छैनन् ।

यो बीचमा एमाले र माओवादी केन्द्र बनेर गठन भएको नेकपाले दुइतिहाईको जनमतसहित चार वर्षसम्म राज्य सञ्चालन गर्ने मौका पाए पनि समाजवाद निर्माणका आधारहरु तयार गर्नेतिर पाइला चाल्न सकेन ।

तात्कालीन नेकपाले केपी ओलीको सरकारमार्फत् समाजवाद निर्माणको कार्यक्रम अघि बढाउने सोच त राखेको हो, त्यसका बारेमा न त पार्टीभित्र छलफल भयो, न त समाजवादी दिशामा मुलुकलाई अगाडि बढाउने नीति, कार्यक्रम सरका आफूले नै ल्याउन सक्यो ।

बरु सरकार सधैंभरि नवउदारवादी पुँजीवादी अर्थनीति अन्तर्गतका नीति तथा कार्यक्रमकै वरिपरि घुमिरह्यो । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ र ‘म भ्रष्टाचार गर्दिन’, ‘भ्रष्टाचार गर्न पनि दिदैन’ भन्ने नारा त भित्तामा टाँसिए, तर यसले दलाल पुँजीवादलाई नै प्रश्रय दिने काम गर्यो ।

शिक्षामा व्यापारीकरण र निजीकरण गुणत्मक रुपमा मौलाउँदै गयो । जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने अबको समाजवादी शिक्षा र स्वास्थ्य नीति कस्तो हुन्छ भन्ने बारेमा समेत छलफल हुन सकेन । उल्टै शिक्षा क्षेत्र निजीक्षेत्रमातहत ल्याउने प्रयास समेत् भयो ।

बजारमुखी अर्थनीतिका कारण सर्वसाधरण जनता आक्रान्त छन् । दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भइरहेको व्यापारीकरण र आकाशिदो मूल्यबृद्धिका कारण सर्वसाधारण जनता मारमा परिरहेका छन् । चार वर्षको अवधिमा ओली सरकारले समाजवाद निर्माणको दिशामा ठोस नीति तथा कार्यक्रम अगाडि सार्न नसक्नुको परिणाम हो यो ।

रोजगारीको सुनिश्चित नभई श्रमजीवी वर्गको काम र जीवनलाई मर्यादित बनाउन सकिन्न । बजार भाउ आकासिएको बेला ३० र ४० हजार मासिक रकम खर्च गर्दा पनि परिवारको जीवन धान्न कठिनाइ भइरहेको स्थितिमा श्रमिकको न्यूनतम ज्याला पारिश्रमिक १५ र २० हजारभन्दा बढि हुन सकेको छैन ।

आधारभूत रुपमा श्रमिकहरुको जीवन धान्न पुग्ने गरी पारिश्रमिक प्रणाली निर्माण नहुँदासम्म नेपाल समृद्ध र सुखी हुँदैन । यसका लागि देशलाई समाजवादी बाटोमा अगाडि बढाउन अर्थतन्त्रको विद्यमान ढाँचा अथवा संरचनामा व्यापक परिवर्तन गर्ने रणनीतिक सोंच, नीति र कार्यक्रमको खाँचो छ ।

कारण हो, विगतमा अवलम्बन गरिएको नवउदारबादी अर्थनीतिले नेपाली अर्थतन्त्रको ढाँचामा व्यापक फेरबदल ल्याइदिएको छ । अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान ६५देखि ७० प्रतिशतसम्म रहेको छ भने सरकारी योगदान घटेर २५देखि ३० प्रतिशतको हाराहारीमा झरेको छ ।

संविधानले सरकारी, सहकारी र निजी क्षेत्रको योगदान रहने गरी तीन–खम्बे अर्थनीतिको अबलम्बन गर्ने भनी उल्लेख गरेको छ । तर विगत तीस वर्षदेखि अबलम्बन गरेको सहकारी क्षेत्रको योगदान देशको अर्थतन्त्रमा मात्र ४देखि ५ प्रतिशतसम्म छ ।

सहकारी स्वयम् पनि उत्पादन र रोजगारीमूलकभन्दा पनि बचत र ऋणको कारोबार गर्ने बैकिङ्ग कारोबारमा सञ्चालित हुन गए ।फेरि सहकारीहरु सदस्यहरुलाई आर्थिक शोषणको मारबाट मुक्त गराउने संस्था हुनु पर्नेमा सहकारीका सदस्यहरु नै संरचनागत समस्याले गर्दा स्वयम् शोषणको मारमा छन् ।

नवउदारवादले सिमित व्यक्तिको हातमा सम्पत्तिको अत्यधिक केन्द्रीकरण गरिदिनाले दलाल पुँजीवादको बिगबिगी बढेर गएको छ । यसले आर्थिक विकासमा व्यबधान खडा गरेको छ ।

दलाल पुँजीवादले राज्यव्यवस्था मात्रै होइन, पार्टीभित्र पनि पकड जमाएको छ । निर्वाचन प्रणाली अत्यन्तै महंगो भएको हुँदा पैसावालले मात्र टिकट पाउने र चुनाव जित्नेको प्रभाव बढेको छ । सीमान्तकृत एवम् श्रमजीवी वर्गको राज्यसत्तामा पुग्ने र नेतृत्व गर्ने कार्य असंभव प्रायः बनिसकेको छ ।

समाजवादको आधार निर्माणका लागि कृषि क्षेत्रमा व्यापक उत्पादन बृद्वि र कृषि क्षेत्रमै व्यापक रोजगारीका अवसर श्रृजना गरी देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन जरुरी हुन्छ । कृषि प्रधान देश भनिए पनि अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान घट्दै गएको छ ।

कृषिको आधुनिकीकरण, सहकारीकरण र व्यबसायीकरण गर्ने ठोस कार्यक्रमिक प्रतिबद्धता छैन । कृषि क्षेत्रमा पचास करोडभन्दा माथिको परियोजनामा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने नीति अगाडि सारिएको छ ।

यसले साना किसान र साना उद्यमीलाई कृषिबाट बिस्थापित गरी दलाल पुँजीपतिलाई मोटाउँदै लैजाने देखिन्छ । अर्को समस्या भनेको भूमि बैंकको हो । भूमि बैंकले किसान तथा सरकारी जग्गा लिजमा लिने भन्नु समाजवाद विपरीत अवधारणा हो । यसले जमीन, पुँजी र श्रममा कम्पनीकरण हुँदै निजी क्षेत्रको बाहुल्यता बढेर जानेछ ।

समाजवादको आधार निर्माण गर्न उत्पादक शक्तिका रुपमा रहेका जमीन, पुँजी र श्रममा राज्यको सर्वाेपरि भूमिका हुनु जरुरी छ । तर भूमि बैंकिङ कार्यक्रमले किसानलाई जमीनबाट बिमुख पार्ने र उनीहरूको उर्जाशील श्रमशक्ति पनि त्यसै खेर जाने बनाउने छ ।

कृषिमा वैदेशिक लगानीसँगै पचहत्तर प्रतिशत उत्पादित बस्तु विदेश निर्यात गरिने, यस्तो लगानीमा हुने ठूलो स्केलको उत्पादनले प्रतिएकाइलागत कम भई नेपाली किसान र उद्यमी मर्कामा पर्ने र विदेशी लगानीकर्ताले ठूलो फाइदा पाउने छन् ।

संविधानले परिकल्पना गरेको तीन–खम्बे अर्थनीति अन्तर्गत सहकारीलाई उच्च प्राथमिकता दिएर सहकारीको माध्यमबाट साना किसान र उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्दै कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, सहकारीकरण गरेर आर्थिक विकास गर्न सकिन्छ ।
नेपाल कृषि प्रधान देश भनिए पनि वार्षिक झन्डै ५० अर्बको चामल आयात गरी जीविका चलाउनु पर्ने स्थिति छ । देशभित्र फलदायी रोजगारीका अवसर नहुँदा झण्डै ४५ लाख युवायुवती वैदेशिक रोजगारीमा जानुपरेको छ ।

भारततिर गएका दशौंलाख श्रमिकको त सरकारी तथ्याङ्क नै छैन । बैदेशिक रोजगारीबाट बचत गरी पठाएको रेमिट्यान्स रकम ५६ प्रतिशत परिवारमा भित्रिने गरेकाले गरिबी र बेरोजगारी घटेको भन्ने सरकारी भनाइ गलत छ ।

रेमिट्यान्स रकमको झन्डै ८०देखि ८५ प्रतिशत रकम उपभोग्य क्षेत्रमा खर्च हुने भएकाले रेमिट्यान्सले क्षणिक जीवन स्तरमा परिवर्तन ल्याए पनि यो दिगो पारिवारिक आम्दानी बन्न सकिरहेको छैन ।

गाउँघरबाट युवा शक्ति विदेशिएपछि गाउँघरका खेतीयोग्य जमीन बाँझोमा परिणत भएका छन् । रेमिट्यान्सले कृषि उत्पादनमा ह्रास ल्याउनुका साथै आयात व्यापारमा बढोत्तरी ल्याएको छ ।

यसको सिधा अर्थ हो यसले निर्यात व्यापारमा ह्रास ल्याउनुका साथै व्यापार घाटामा बढोत्तरी गराएको छ । रेमिट्यान्सबाट भित्रिएको विदेशी मुद्राको ठूलो परिमाण सुन, मदिरा, विलासिताका वस्तु, पेट्रोलियम पदार्थ नै रहेका छन् ।

मुलुकको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन, औद्योगिक गतिविधिलाई अगाडि बढाएर प्रगतिशील प्रत्यक्ष कर प्रणालीमा बृद्धि गर्ने राजश्व परिचालनको नीति हुन आवश्यक छ । तर व्यबहारतः अहिले कुल राजश्व परिचालनमा प्रत्यक्ष करको अंश ३३देखि ३४ प्रतिशत मात्रै छ । यो राजश्व परिचालनको दृष्टिले नकारात्मक प्रवृत्ति हो ।

जनताका आधारभूत आवश्यकताका वस्तु तथा सेवाहरुजस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न, खानेपानी, आवासका क्षेत्रमा भएको व्यापारीकरण र निजीकरणले गर्दा उपभोग्य क्षेत्रमा भइरहेको अत्यधिक खर्चको परिणामस्वरूप न्यून बचत, न्यून आय, न्यून ज्याला प्रणाली, बढ्दो अनियमितता र भ्रष्टाचारले राष्ट्रिय पुँजी निर्माण र परिचालनमा चुनौती खडा गरिदिएको छ ।

साधारण खर्च धान्न राजश्व परिचालनले नपुग्दा विकास खर्चका लागि विदेशी ऋणमा भर पर्नु पर्ने जुन स्थिति छ, यसले स्वाधीन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण र समाजवादको आधार निर्माणमा थप चुनौती खडा गरिदिएको छ ।

नेपालमा विदेशी मुद्रा संचिती सन्तोषजनक नै देखिन्छ, तर यो संचिति निकासी व्यापार बढाएर, विदेशी पर्यटकहरुको ओइरो लागेर होइन, विदेशी सहायता र लगानी धेरै भित्रिएर पनि भएको होइन । यो त परिवारको लालनपालनका लागि विदेशतिर रोजगारीमा जान बाध्य नेपाली नौजवान युवायुवतीले पसिना काडेर पठाएको रेमिट्यान्सले विदेशी मुद्रा संचिति भएको हो ।

यसरी दुःखका साथ संचिति भएको विदेशी मुद्राबाट फेरि विदेशबाट विलासिताका वस्तुहरु सुन, चाँदी, पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न खर्च भइरहेको छ भने देश विकासका लागि आवश्यक पर्ने पुँजीगत सामान र औद्योगिक कच्चापदार्थ आयातमा भने कम मात्रामा खर्च भएको छ ।

यसरी हेर्दा रेमिट्यान्सले नेपालको आर्थिक विकासमा दिगोपन ल्याउन सकेको छैन । रेमिट्यान्सको कारणले अर्थतन्त्र उत्पादनमुखीभन्दा आयातमुखी र उपभोगमुखी बन्न पुगेको छ । देशका प्राकृतिक श्रोत साधनको परिचालनमा र राष्ट्रको अमूल्य श्रोतको रुपमा रहेको विद्युत उत्पादन र वितरणमा सार्वजनिक स्वामित्व कायम गर्न पर्ने अर्काे चुनौती पनि रहेको छ ।

नेपालमा समाजवाद निर्माणको अभिभारा पूरा गर्न यिनै नेपाली आर्थिक विशिष्टतामाथि ध्यान दिनु जरुरी छ ।