• मंसिर ८ २०८१, शनिबार

आफ्नालाई हुल्न दरबन्दी रिक्त नहुँदै पदस्थापनको निर्णय

कार्तिक ८ २०७८, सोमबार

दाङ, ८ कार्तिक ।
घोराही उपमहानगरपालिका–२ साहिपुरस्थित बराह प्राविका शिक्षक विष्णुप्रसाद रेग्मीले २०७८ चैत १९ मा अनिवार्य अवकाश पाउँदैछन् । उनले अवकाश पाएपछि उनको दरबन्दी रिक्त हुनेछ । अनि उक्त रिक्त दरबन्दीमा नयाँ शिक्षकको पदस्थापन हुनु पर्ने हो तर, घोराही उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले रिक्त नहुँदै शिक्षक रेग्मीको दरबन्दीमा अर्का शिक्षकको पदस्थापन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

गत भदौको कार्यपालिका बैठकले रेग्मीको अवकाशपछि उनको स्थानमा प्रावि कर्मकोटका शिक्षक निमा कालाथोकीलाई पठाउने निर्णय गरिसकेको छ । उपमहानगरपालिकाका अनुसार अब कालाथोकी बाहेक रेग्मीको अवकाशपछि हुने रिक्त दरबन्दीमा अरु कोही शिक्षक जान पाउँदैन । “निमा कालाथाोकीको सरुवा फिक्स भैसक्यो, अब उहाँ बाहेक रेग्मीको स्थानमा अरु कोहि जान पाउँदैन” नगर शिक्षा शाखाका एक कर्मचारीले भने । घोराही–६ स्थित जयशेर माविका राहत शिक्षक वामा घिमिरेले पनि चैतमा शिक्षक पेशा छोड्दै छिन् ।

आफ्नो राहत दरबन्दी सहित शिक्षण पेशा नै छोड्न लागेको भन्दै उपमहागनरले उनको स्थानमा पनि अर्का एक राहत शिक्षकलाई पदस्थापन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । उनको स्थानमा अर्को विद्यालयका राहत शिक्षक डम्बर गौतम राहत दरबन्दी सहित जाने निर्णय घोराही नगरको कार्यपालिका बैठकले गरिसकेको छ । शिक्षा ब्यवस्थापनका लागि प्राप्त अधिकार प्रयोग गरेको घोराही उपमहानगरको शिक्षक व्यवस्थापनको यो शैलीले भने शिक्षा नियमावलीलाई चुनौती दिइरहेको छ । शिक्षा नियमावली अनुसार पद रिक्त भैसकेपछि मात्रै उक्त पदमा नयाँ शिक्षकलाई पदस्थापन गर्नु पर्ने उल्लेख छ ।

कुनै ब्यक्ति वा शिक्षकलाई रिक्त शिक्षक दरबन्दी नरहेको बिद्यालयमा नियुक्ति वा पदस्थापन गर्नु हुँदैन भनेर शिक्षा नियमावलीमा भनिएको छ तर, घोराही उपमहानगरपालिकाले भने शिक्षक बहाल भएकै पदमा अवकाशको मिति हेरेर अहिले नै पदस्थापन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । “उहाँहरु बाहेक अरु उक्त पदमा जान पाउने भनेपछि त उहाँहरुलाई उपमहागरले पदस्थापन गरिसकेको भन्नु पर्यो नि, यो त बाबु कहिले मर्लान् र सम्पत्ति खान पाइएला भन्ने मानसिकताले गरिएको निर्णय जस्तै भयो नि” एक पूर्व शिक्षकले भने ।

घोराही उपमहानगरपालिका शिक्षा शाखाका अधिकृत नारायण पौडेलले यसलाई स्थानीय सरकारको अधिकारको विषय भएको बताए तर, शिक्षा नियमावलीले यो बिषयमा नबोलेको पनि उनले स्वीकारे । “सरोकारवाला पक्ष शिक्षक संगठनहरुको सहमतीमा शिक्षा समिति र घोराही नगरको नगर कार्यपालिका बैठकले निर्णय गरेको हो, यो अधिकार स्थानीय तहले शिक्षा ब्यवसथापनको अधिकार अन्तर्गत प्रयोग गरेको हो” पौडेलले भने । पद रिक्त नहुँदै शिक्षक पदस्थापन गर्न मिल्छ त भन्ने प्रश्नमा पौडेलले भने “पाउने नपाउने भन्दा पनि व्यवहारिकतालाई हेरेर पनि नगरकार्यपालिकाले यो निर्णय गरेको होला” ।

दरबन्दी रिक्त नहुँदै शिक्षक पक्का गरिसकेको घोराही उपमहानगरपालिकाले आगामी चुनावलाई लक्षित गरेर यो निर्णय गरेको जानकारहरु बताउँछन् । स्थानीय तहको वर्तमान जनप्रतिनिधिहरुको कार्यकाल अन्तिम तिर छ । फलतः उनिहरुले आफ्नो कार्यकालमै शिक्षकहरुको सरुवा तथा पदस्थापन गर्ने नियतले चैत सम्मको पदस्थापनको निर्णय अहिले नै गरिसकेका छन् । “अब स्थानीय तहहरुको वर्तमान कार्यकाल अन्तिम अन्तिममा छ, पहिल्यै नै निर्णय गरेर शिक्षकहरुलाई अन्तिम सम्म पदस्थापन गर्ने रणनीति जनप्रतिनिधिहरुको हो, नत्र चुनावी आचारसंहिताले उनिहरुलाई अन्तिम सम्म यो निर्णय गर्न दिँदैन, त्यसैले पहिलेकै निर्णय देखाएर पदस्थापन गर्ने चलाखी अपनाइएको हो” दाङ जिल्लाकै जेठो पद्मोदय पब्लिक नमुना माविका एक शिक्षकले भने ।

सुनाली प्रावि दम्तिमा कार्यरत शारदा ज्ञवाली आगामी पुष ११ मा मावि रझेनामा पदस्थापन हुने पक्कापक्की भैसकेको छ । उपमहानगरपालिकाले ज्ञवालीलाई पदस्थापन गर्नका लागि पुस ११ मा बासुदेव सुवेदीको अनिवार्य अवकाश पर्खेर बसिरहेको छ । सुवेदीले अवकाश पाएपछि उनको स्थानमा ज्ञवालीलाई पदस्थापन गर्ने निर्णय कार्यपालिकाले गरिसकेको छ ।

नगर कार्यपालिकाले ७१ जना शिक्षकको पदस्थापन तथा सरुवाको निर्णय गरेको छ । पद रिक्त नहुँदै भविष्यमा हुने रिक्त पदका लागि उपहानगरले शिक्षक तयार पारेर बसेको छ । पद रिक्त नहुँदै पदस्थापनको निर्णय गरिएका शिक्षकहरु ११ जना छन् । शिक्षक पदस्थापनका लागि अन्य शिक्षकहरुको अनिवार्य अवकाशको तिथि कुरेर बसेको घोराही उपमहानगरले अवकाशको मिति तय नभएकै शिक्षकहरुको अवकाशको बाटो समेत हेरेको छ ।

ती शिक्षकहरुको अवकाश हुनासाथ नयाँ शिक्षकको पदस्थापन गर्ने भनेर उपमहानगरले शिक्षक तोकिसकेको छ । सीता गैरे हाल प्रावि श्रीचौरमा कार्यरत शिक्षक हुन् । घोराही उपमहानगरले उनको पदस्थापन हुने विद्यालय गंगा मावि रामपुर तोकिसकेको छ तर, त्यहाँ एक शिक्षकको पद रिक्त भएमा उनको पदस्थापन हुने घोराहीको निर्णय छ । घोराही नगरको नगरकार्यपालिका बैठकले गंगा मावि रामपुरमा कार्यरत कमला भट्टराईको स्थानमा गैरेलाई पदस्थापन गर्ने भनेको छ तर, भट्टराईको अवकाशको मिति एकिन नगरलाई छैन । ‘कमला भटराईको दरबन्दी रिक्त भएमा’ उल्लेख गरेर घोराही नगरले गैरेको पदस्थापन गंगा मावि रामपुरमा तोकिदिईसकेको छ ।

शिक्षक महासंघका अनुसार घोराही उपमहानगरले पद रिक्त नहुँदै शिक्षकहरुको पदस्थापनको निर्णय गर्नु ठिक नभएको बताउँछ । “दरबन्दी रिक्त भएपछि मात्रै फल्नो शिक्षकलाई पदस्थापन गर्नु पर्ने हो, शिक्षा नियमावलीलाई चुनौती दिने काम यहाँ भएको छ” शिक्षक महासंघका एक प्रतिनिधिले भने । उनका अनुसार स्थानीय तहले आफ्नो नियमावली बनाएर यसरी दररबन्दी रिक्त नहुँदै पदस्थापन तथा सरुवाको निर्णय गरेको हो तर, स्थानीय तहलाई संघीय कानुनसँग बाझिने गरि कानुन निर्माण गर्न पाउने अधिकार छैन ।

“संघीय कानुनलाई बाझेर स्थानीय तहलाई कानुन बनाउन पाउने अधिकार रहन्न, तर उहाँहरुले कसरी यसो गर्नु भयो ? यसरी पहिल्यै निर्णय नगरेको भए राम्रो देखिन्थ्यो” जिल्ला शिक्षा समन्वय एकाई दाङका प्रमुख मित्र गौतमले भने । उनका अनुसार नगर कार्यपालिकाको यो निर्णयमाथि शिक्षा समन्वय एकाइले निगरानी राख्न मिल्दैन । “उहाँहरुले दरबन्दी खाली नभएकै स्थानमा शिक्षक पठाएको खण्डमा हामीले हेर्ने हो तर, अहिले उहाँहरुले नपठाईसकेका कारण हामीहरुले यो विषयमा बोल्न मिल्दैन” गौतमले भने ।
उता गढवा गाउँपालिकास्थित सरस्वती मावि विद्यानगरका एक शिक्षकको लाइसेन्सको वैधानिकता माथि प्रश्न उठेको छ । उक्त विद्यालयमा अध्यापन गराउँदै आएका शिक्षक लेनिन आरकेको शिक्षक लाइसेन्स नक्कली भएको भन्दै गाउँपालिकामा निवेदन परेको छ । लेनिनको लाइसेन्स नक्कली भएको दाबी सहित स्थानीय पिताम्बर यादवले छानबिनका लागि गाउँपलिकामा निवेदन दिएका हुन् । गाउँपालिकाको शिक्षा शाखाले भने नक्कली भएको प्रमाणित गर्नका लागि उनै निवेदक पिताम्बरलाई भनेको छ ।

“लाइसेन्समा कतै पनि त्रुटि देखिने ठाउँ हामिले भेटेनौं, अनि उहाँलाई नै नक्कली भएको भए प्रमाणित गर्नुस् भनेर भनेका छौँ” गढवा गाउँपालिका शिक्षा शाखाका श्याम विकले भने । तर उक्त लाइसेन्समा लेखिएको अक्षरको ‘फन्ट’ भने नमिल्दो देखिएकाले पिताम्बरले उक्त लाइसेन्स माथि शंका गरेको विकले बताए । उनका अनुसार लाइसेन्सनमा फन्ट सानो-ठूलो अक्षरमा छ । यता शिक्षक लेनिनले भने आफ्नो लाइसेन्स सक्कली भएको दाबी गरे ।

“मैले २०७४ मा परिक्षा दिएर निकालेको लाइसेन्स हो, मेरो लाइसेन्स नक्कली प्रमाणित गर्नका लागि म चुनौती दिन्छु” उनले भने । गाउँपालिकाले पनि लेनिनको लाइसेन्स सक्कली नै भएको बताएपछि निवेदन दिएका पिताम्बर यादवले लाइसेन्स विरुद्धको उजुरी लिएर उपल्लो निकायमा पुग्ने बताएका छन् । गत वर्ष माविको करार पदमा नियुक्त भएका लेनिनसँगै पिताम्बरले पनि आवेदन दिएका थिए । तर उनी असफल भएका थिए ।