☰
काठमाडौं । तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सत्ताबाट बाहिरिएपछि नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सत्ताको बागडोर सम्हालेका छन् । काँग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), एकीकृत समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको संयुक्त गठबन्धनको तर्फबाट प्रधानमन्त्री देउवाले सत्ताको बागडोर सम्हालेका हुन् ।
उनले सत्ता सम्हालेको झन्डै तीन महिना बढी समय गुज्रिसकेको छ । यद्यपि उनले भर्खरै केही साताअघि मन्त्रिरिषद्लाई पूर्णता दिएका छन् । जनमोर्चाबाहेक अन्य चार दललाई समेटेर देउवाले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका हुन् । मन्त्रिपरिषद् पूर्ण भएसँगै सरकारी कामकारबाही अघि बढाइएको मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बताएको छ ।
यतिबेला तीन महिना लामो समय रोकिएका सरकारी कामकारबाही सुचारु भएका छन् । प्रदेश र स्थानीय सरकारले केन्द्र सरकारबाट गर्नुपर्ने काम पनि सुरु गरेको बताइएको छ । तथापि राजनीतिक कामकारबाही र सैद्धान्तिक सहमति भने यत्तिकै थन्किएका छन् । यसअघि केन्द्र सरकार गठनकै क्रममा गठबन्धन दलहरूको प्रदेशमा एमाले सरकार ढलाएर सम्बन्धित दलकै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने सहमति भएको छ । उक्त सहमतिका आधारमा देशका ७ वटै प्रदेशमा तिहार अगावै गठबन्धन दलको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने सहमति भएको हो ।
प्रदेश १, बागमती र कर्णालीमा सरकार फेरबदल गर्ने दलहरूबीच सैद्धान्तिक सहमति भएपनि हालसम्म त्यसो हुन भने सकेको छैन । बरु प्रदेशमा नेतृत्व हत्याउन दलहरूबीच तानाखिची सुरु भएको छ । तर, केन्द्रले यस विषयमा कुनै जवाफ नदिएपछि तत्काल दुईवटै प्रदेशमा सरकार गठबन गर्न अन्योल उत्पन्न भएको छ ।
प्रदेश २, लुम्बिनी, गण्डकी र सुदूरपश्चिममा सरकार फेरबदलको समस्या छैन । त्यहाँ सम्बन्धित दलकै नेतृत्वमा सरकार छ । तर, कर्णालीमा भने समस्या देखिएको छ । त्यहाँ पनि सम्बन्धित दल माओवादी केन्द्रकै सरकार छ । तर, उसले केन्द्रको सैद्धान्तिक सहमतिअनुसार काँग्रेसलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न मानेको छैन । केही दिनअघि सम्पन्न प्रदेश कार्यालयको विस्तारित बैठकले महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको प्रदेश सरकारलाई नै पूर्ण कार्यकाल काम गर्न दिने निर्णय गरेको छ । सरकारले राम्रो काम गरेको छ, प्रदेशमा स्थायित्व कायम गर्दै पाँचै वर्ष यही सरकारलाई नै निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो ।
उसले यो निर्णय गरेसँगै राष्ट्रिय राजनीतिमा पुनः हलचल पैदा भएको छ । यो निर्णयलाई आधार मान्ने हो भने माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकाले सित्तैमा काँग्रेसलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ला भन्न सकिंदैन । ३५ सदस्यीय कर्णाली प्रदेश सभामा एमालेबाट सभामुखसहित १३, माओवादी केन्द्रका १२, काँग्रेसका ६, एकीकृत समाजवादीका ३ र राप्रपाका १ सांसद छन् ।
प्रदेश १ मा एकीकृत समाजवादीलाई सरकारको नेतृत्व दिन दलहरूबीच सहमति भएपनि काँग्रेसले प्याकेजमा अर्थात् आधाआधा सरकारको नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने भन्दै अडान राखेको छ । ‘तर, त्यसो गर्न भने एकीकृत समाजवादीले मानेको छैन,’ भन्छन्, नेता मेटमणि चौधरी । उनी थप्छन्, ‘केन्द्रको सहमतिअनुसार नै प्रदेश सरकारको नेतृत्व सम्बन्धित दलले नै गर्छ । यो बीचमा साथीहरूका केही मतमतान्तर होलान् । त्यसलाई हामी छलफलको माध्यमबाट मिलाउँछौँ ।’
त्यस्तै परराष्ट्रमन्त्री डा.नारायण खड्काका अनुसार, ‘विश्वासको मतदानपछि कसको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा निर्णय हुन्छ । र, प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारमा सहभागी गठबन्धन दलबीच छलफल एवम् सहमतिका आधारमा प्रदेश सरकारका सम्बन्धमा प्याकेजमा निर्णय गर्नु हुनेछ ।’ मन्त्री खड्काको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने प्रदेश १ मा पनि बागमतीमा जस्तै एकीकृत समाजवादीलाई एकलौटी पूर्ण कार्यकालका लागि सरकारको नेतृत्व गर्न दिने सम्भावना न्यून छ । प्रदेश १ मा ९२ सदस्यीय प्रदेश सभा छ । एमालेका भीम आचार्य नेतृत्वको सरकार प्रष्ट अल्पमतमा छ । उनले हालसम्म विश्वासको मत भने लिएका छैनन् । प्रदेश सभामा एमालेका सभामुखसहित ४१ सांसद छन् । आचार्यले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेनन् भने माओवादी केन्द्र, काँग्रेस र जसपाको समर्थनमा एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्री बन्ने छन् ।
