☰
दक्षिण एसियाको एउटा देश अफगानिस्तानमा तालिबान समर्थकहरुले त्यहाँको शासनसत्तामा कब्जा जमाएसँगै त्यहाँका माहिला, विद्यार्थी, मिडियाकर्मी, कलाकार, लेखक र मानव अधिकारकर्मीहरु आपुूलाई असहज र असुरक्षित ठानिरहेका छन् ।
गत साता त्यहाँका शिक्षक एवम् छात्राहरुले आफुहरुको निम्ति पनि पठनपाठनको व्यवस्था सुनिश्चित गर्न तालिबान सरकारलगायत विश्वसमुदायसँग आग्रह गरेका छन् । इस्लामिक कट्टर मान्यतामा आधारित परम्पराअनुसार देशमा शासनसत्ता चलाउन उद्यत र प्रतिबद्ध तालिबान सरकारले अफगानिस्तानका छात्रा र युवतीहरुलाई शिक्षाको अवसर उपलब्ध गराउने कमै सम्भावना रहेको देखिन्छ ।
अफगानिस्तानमा तालिबानहरुले शासनसत्तामा कब्जा जमाएसँगै विगत दुई महिनादेखि छात्राहरुको निम्ति शैक्षिक संस्थानहरुलाई बन्द गरिएको छ । अफगानिस्तानका बल्ख, कुन्दुज र सर्ल–ए पुल प्रान्तमा अहिले मात्रै विद्यालयहरु खोलिएका छन् । एएनआई समाचारले उल्लेख गरेअनुसार काबुलकी बाह्रौं कक्षाकी एक छात्रा मदिनाले आफ्नो दुःखेसो पोख्दै राजधानी काबुलसहित पूरै अफगानिस्तान भरिकै शैक्षिक संस्थानलाई पुनःसञ्चालनमा ल्याउन तालिबान सरकारसँग आग्रह गरेकी छन् ।
केही प्रान्तहरुमा चाडै नै विद्यालयहरु सञ्चालनमा आउने विषयमा आफु आशावादी रहेको भन्दै ती छात्राले अब जाडोको महिना आउन लागेका तथा श्रोत एवम् साधनहरु अभावका कारण पनि अध्ययन–अध्यापन कार्यमा निकै चुनौतीपूर्ण रहेकाले पनि तत्काल नै शैक्षिक संस्थानहरु सञ्चालनमा ल्याउन माग गरेकी छिन् ।
स्थानीय शिक्षक अस्कुल्लाहले पनि शिक्षा अध्ययन गर्ने छात्राहरुको स्वभाविक अधिकारबाट बञ्चित गर्न नसकिने भन्दै तत्काल विद्यालयहरुलाई पुनसंरचालनमा ल्याउन माग गरेका छन् । कूल जनसंख्याको आधा आबादी महिलालाई शिक्षाको अधिकारबाट बञ्चित गरेर देश र समाजले प्रगति गर्न नसक्ने भन्दै उनले तालिबान सरकारलाई यस दिशामा ध्यान दिन आग्रह गरेका छन् ।
संयुक्तराष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसले पनि महिला र छात्राहरुलाई शिक्षाको नैसर्गिक अधिकारबाट बञ्चित गराई तालिबान सरकारले आफ्ना सम्पूर्ण प्रतिबद्धताहरु भङ्ग गरेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनले तालिबान सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारको सम्पूर्ण कानूनहरुलाई अक्षरशः पालन गरी आफ्नो प्रतिबद्धता पालन गर्न स्मरण गराएका छन् ।
अफगानिस्तानमा लोकतन्त्र, मानवअधिकार, लैंङ्गिक समानता र खुल्लापनको अन्त्य भई कठोर इस्लामिक मान्यताको आधारमा देशको शासनसत्ता सञ्चालन भइरहेका कारण न्यायप्रिय अफगानिस्तानहरु यसको विरोधमा आवाज उठाइरहेका छन् ।
देशभित्र आवाज उठाउने सम्भावनालाई नै समाप्त पारिएको छ तर अफगानिस्तानभन्दा बाहिर रहिरहेका शरणार्थी अथवा सर्वसाधारण अफगानिस्तानी नागरिक पनि विश्व समुदायसित क्रुर तालिवानको शासनलाई मान्यता नदिन आग्रह गरिरहेका छन् । लोकतन्त्र एवम् मानवअधिकार समर्थक विश्वजगतले तालिबानको शासनलाई कहिल्यै मान्यता नदिने तिनको विश्वास रहेको छ ।
हालै अष्ट्रियामा रहेका आधादर्जन अफगानी महिलाले त्यहाँका संसदमा नै उपस्थित भएर युद्ध प्रभावित देश अफगानिस्तानले आफ्ना छिमेकी देशहरु सँगको सिमाना खोल्नुपर्ने धारणा राखिन् । तालिबान र उनीहरुको शासनलाई मान्यता नदिन, तालिबान र उनीहरुको शासनलाई बैधता प्रदान नगर्न र अफगानिस्तानमा बढ्दो सङ्कटको प्रकाशमा छिमेकी अफ्गानिस्तानका देशहरुलाई आफ्नो सिमाना खुल्ला राख्न ती अफगानी महिलाहरुको विश्व समुदाय र सम्बन्धित देशहरुसित आग्रह रहेको छ ।
उनीहरुले तालिबानको शासनमा आफुलाई निरीह र त्रसित ठानी रहेकाहरुलाई त्यहाँबाट बाहिर निकाल्नमा विश्व समुदायको निरन्तर सहयोग रहनु पर्ने आवश्यकता पनि औल्याइएका छन् ।
अफगानिस्तानमा रहेका पत्रकार, कालाकार र मानवअधिकारकर्मीलाई देश छोड्ने अवसर हुनुपर्ने र अफगानिस्तानको अल्पसंख्यक र महिलाहरुको रक्षा हुनु पर्नेमा पनि विश्व समुदायसित आग्रह गरिएको छ ।
मानवीय सहायता र चिकित्सा आपूर्तिलाई निरन्तरता दिइरहनु विदेशबाट प्राप्त हुने सबैखाले सहायता र अनुदान सबै नागरिकसम्म सहज र समान रुपमा उपलब्ध भइरहनु पर्ने सुनिश्चितताको ग्यारेन्टी पनि निर्वासित अफगानीह?ले चाहेका छन् । ग्रीन नेश्नल काउन्सिलकी सदस्य तथा मानवअधिकारकी प्रवक्ता इवा अन्स्र्टडिजेडिवु र फाइका एल नागाशीले संसदमा यस विषयमा आफ्नो मार्मिक अभिव्यक्ति दिएकी छिन् । धेरै देशहरुले अफगान शरणार्थीहरुको लागि आफ्नो ढोका खोलिसकेको उल्लेख गर्दै यी देशहरुमा अधिकांश शरणार्थी प्रवेश गर्न पाउने गरी व्यवस्था गरेको पनि बताइएको छ ।
अफगानिस्तानमा तालिबान सत्तामा आएसँगै देशमा महिलाहरुले शारीरिक रुपमा हिंसा भोग्ने र यो हिंसाको प्रकृति संरचनात्मक, सांस्कृतिक र संस्थागत हुने गरेको उनीहरुको दाबी छ । अहिलेसम्म तालिबानले महिलाहरुलाई पुरुषहरुसँगै काम गर्ने ठाउँमा काम गर्न नदिएको उल्लेख गर्दै अफगानिस्तानको राष्ट्रिय टेलिभिजनमा एक तालिबानी नेताले पुरुषहरुसँग विगतमा काम गर्ने महिलाहरुलाई ‘बेश्या’को संज्ञा दिएकोमा ती मानवअधिकारकर्मी महिलाले आपत्ति पनि जनाएकी छन् ।
तालिबान नियन्त्रित अफगानिस्तानबाट उत्पन्न हुने यस्तो लैङ्गिक विभेदले शान्ति ल्याउन नसक्ने समेतमा उनीहरुको चिन्ता रहेको छ । तालिबानलाई महिला, मानव अधिकार र मिडिया स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न पनि आग्रह गरिएको छ ।
चरमपन्थीहरुको संगठन तालिबानले एक–डेढ दशक अघि पनि शासन नचलाएको होइन । तालिबानको शासनकालमा अफगानिस्तानका महिला, कलाकार, खेलाडी, साहित्य, मिडिया र संस्कृति क्षेत्रमा काम गर्नेहरुको निम्ति कालो र डरलाग्दो सपना हो । ती दुःखका दिनहरुको स्मरण गर्नबाट पनि लोकतन्त्र समर्थक अफगानीहरु डराउने गर्दछन् तर दुर्भाग्य ती दुःखद दिनको पुनरावृत्ति भएको छ । अफगानी जनताको पीडामा विश्व समुदाय एकजुट हुनु पर्दछ ।
तालिबान शासनलाई मान्यता दिने सवालमा लोकतन्त्रवादी देशहरु बीच मतैक्य हुनु पर्दछ । तालिबान–२ को शासन पनि तालिबान–१ भन्दा फरक रहने छैन । तसर्थ, पनि निर्दोष अफगानीहरुको चिन्ता लोकतन्त्र र मानवअधिकार समर्थक सबैको साझा चासोको विषय हुनु पर्दछ । तत्काल त्यहाँका छात्राहरुको पढन पाउने नैसर्गिक अधिकारको सम्मान हुनुपर्छ ।
