काठमाडौं । एकजना नेपालीको थाप्लोमा ऋणको भार करिब ५७ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । सरकारले लिएको सार्वजनिक ऋण १७ खर्ब २९ अर्ब पुगेकाका कारण प्रत्येक नोपलीमाथी यति धेरै ऋण थपिएको हो ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार आन्तरिक तर्फ ८ खर्ब १ अर्ब (४६.३४ प्रतिशत) र बाह्यतर्फ ९ खर्ब २७ अर्ब (५३.६६ प्रतिशत) छ । यसको भाग लगाउँदा हरेक नागरिकको भागमा ५६ हजार ६ सय ८३ रुपैयाँ पर्न आउँछ ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार जनसंख्या ३ करोड ५ लाख २ हजार ५ सय ८५ पुगेको छ । भूकम्पपछि ऋणको ग्राफ बढेको देखिएको छ । ठूला आयोजना बनाउन ऋण लिने गरिए पनि उद्देश्यअनुसार खर्च हुन नसकेको विज्ञहरु बताउँछन् ।

पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल समयमै आयोजना नसकिँदा देशकै प्रतिष्ठामा आघात पर्न थालेको बताउँछन् । भन्छन्, ‘आयोजना समयमै नसकिँदा ऋण पाउन समस्या हुन्छ ।’ खनालका अनुसार चाँडै सम्पन्न गरे बढी पैसा आउँछ । खर्च गर्न नसके नयाँ ऋण स्वीकृति हुन समस्या हुने उनी बताउँछन् ।

कुन क्षेत्रका लागि कस्तो ऋण स्वीकार गर्ने, त्यसका प्राथमिकता के हुन् भन्नेमा स्पष्ट नभई ऋण लिने गरिएको पूर्वअर्थसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटा बताउँछन् । वैदेशिक अनुदान लिन मापदण्ड भए पनि ऋणका लागि त्यस्तो व्यवस्था छैन । सरकारले श्वेतपत्र जारी गरेर मात्र ऋण लिनुपर्ने पूर्वअर्थसचिव बाँस्कोटा बताउँछन् ।

‘एउटै प्रयोजनका लागि धेरै पटक ऋण लिनुहुँदैन’, उनी भन्छन्, ‘उत्पादकत्व बढ्ने गरी ऋण लिनुपर्छ । संवेदनशील भएर वैदेशिक ऋण सदुपयोग गर्नुपर्छ ।’

श्वेतपत्र जारी गरे विज्ञबाट सुझाव आउने, आयोजनाको गुणस्तर पनि सुनिश्चित हुने उनको तर्क छ । भन्छन्, ‘नीति बनाएर त्यहीअनुसार ऋण लिनुपर्छ । बेला–बेला ऋणको पुनरावलोकन गर्नुपर्छ ।’ यो समाचार अन्नपूर्ण पोस्टमा छ ।