☰
दाङ, ७ कार्तिक ।
स्थायी राजधानी कार्यान्वयनका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले जग्गा भोगाधिकारको प्रकृया सुरु गरेको छ । उसले स्थायी राजधानी रहेको भालुबाङ क्षेत्रमा रहेको वनको जग्गा प्राप्तिका लागि प्रकृया सुरु गरेको हो । भालुबाङ क्षेत्र वनको जग्गा हो ।
स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा परिवार कल्याणमन्त्री ईन्द्रजीत चौधरीका अनुसार स्थायी राजधानीमा रहेको बस्ती नबसेको खाली जग्गा प्रदेश सरकारको मातहमा ल्याउने प्रकृयामा सरकार लागेको छ । स्थायी राजधानी भालुबाङ क्षेत्रमा रहेको बस्ती नबसेको खाली जग्गा भोगाधिकारका लागि प्रकृया सुरु गर्न थालिएको हो, उक्त जग्गा वनको हो, वनबाट उपभोगको अधिकार प्राप्तिका लागि फाइल तयार पारिँदै छ, उक्त फाइल संघीय सरकारलाई बुझाइने छ” मन्त्री चौधरीले भने ।
उनका अनुसार भोगाधिकारका लागि आवश्यक फाइल तयार पार्न मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी स्थायी राजधानी भालुबाङ आए लगत्तै प्रकृया सुरु भैसकेको छ । मुख्यमन्त्री केसीसँगै सरकारका केहि मन्त्री, वन कार्यालयका प्रमुख, नापी कार्यालयका प्रमुख सहित देउखुरी क्षेत्रमा रहेका चारवटा स्थानीय तहका प्रमुखहरुका बिचमा जग्गा भोगाधिकारका विषयमा छलफल समेत भैसकेको छ ।
“भर्खरै भएको छलफलबाट फाइल तयार पारिने छ, र जग्गा प्राप्तिका लागि फाइल संघीय सरकारमा बुझाइने छ” मन्त्री चौधरीले भने । यसरी बुझाएको फाइल संघीय सरकारले जग्गा उपभोगका लागि अधिकार दियो भने स्थायी राजधानीका लागि स्थायी संरचना निर्माणमा सहज हुने उनले बताए ।
जग्गा भोगाधिकारको फाइल बोकेर मुख्यमन्त्री केसी आफै संघीय सरकार समक्ष गैसकेका छन् ।
“मुख्यमन्त्री ज्यू आफै फाइल लिएर काठमाडौँ जानुभएको छ, मलाई लाग्छ, उक्त फाइल संघीय सरकारले चाँडै सदर गरिदिने छ” मन्त्री चौधरीले भने । अहिले स्थायी राजधानीमा सरकारका स्थायी संरचना निर्माणका लागि मास्टर प्लान निर्माणको काम भैरहेको छ । प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले मास्टर प्लानको काम गरिरहेको र यो योजना निर्माणको काम यसै कात्तिक महिना भित्रमा सम्पन्न हुने देखिएको छ ।
“हामीहरुले प्राधिकरणलाई मास्टर प्लान कात्तिक महिना भित्रमै दिनुस् भनेर भनेका छौँ, प्राधिकरणले यो योजनाको काम तिब्र रुपमा गरिरहेको छ” मन्त्री चौधरीले भने । मास्टर प्लानको काम सकिना साथ आगामी मंसिरसम्म प्रशासनिक पूर्वाधारको डिपिआर गरिसक्न पनि सरकारले प्राधिकरणालाई भनिसकेको छ । स्थायी राजधानीमा स्थायी संरचना निर्माणको प्रकृयामा रहेको प्रदेश सरकारले अस्थायी रुपमै मन्त्रालय स्थानान्तरणका बारेमा पनि छलफल गरिरहेको छ । “सहजै स्थायी राजधानीमा आउन सक्ने मन्त्रालयलाई अस्थायी रुपमै सार्न सकिने विषयमा पनि छलफल भैरहेको छ, केहि मन्त्रालयहरु चाँडै स्थायी राजधानीमा सर्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ” मन्त्री चौधरीले भने ।
यसका लागि स्थायी राजधानी क्षेत्रमा रहेको राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको स्थानान्तरणको प्रकृया पनि सुरु गरिएको छ । राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको भवन सरकारले प्रयोग गर्न सके त्यहाँ मन्त्रालयहरु राख्न सहज हुने छ । त्यसैगरि स्थायी राजधानीमा निर्माणाधिन प्रदेशसभाको भवन पनि आगामी दुई महिना भित्रमा निर्माण भैसक्ने मन्त्री चौधरीको भनाई छ ।
“प्रदेशसभाको भवन निर्माण हुनासाथ प्रदेशसभा स्थायी राजधानीमै चल्छ, प्रदेशसभा स्थायी राजधानीमै सञ्चालन हुन सक्यो भने स्थायी राजधानी कार्यान्वयनको बिषय धेरै हद सम्म अघि बढ्छ” उनले भने ।
लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी देउखुरीको राप्ती उपत्यका घोषणा भएको एक वर्ष पूरा भएको छ । प्रदेशसभा स्थापना भएको तीन वर्षपछि गत वर्ष असोज २० गते लुम्बिनी प्रदेशसभाले दाङको देउखुरी उपत्यकालाई प्रदेशको स्थायी राजधानी घोषणा गरेको थियो ।
प्रदेशको स्थायी राजधानी देउखुरीको राप्ती गाउँपालिकासँगै गढवा गाउँपालिका १ र २ नम्वर र अर्घाखाँची जिल्लाको सितगंगा नगरपालिकाको १, २ र ३ नम्वर वडालाई समेटेर राजधानी घोषणा भएपछि प्रदेशका संरचना स्थायी राजधानीमा सर्ने र त्यही अनुसारका संरचनाहरु निर्माण हुने जनतामा अपेक्षा थियो ।
घोषणा भएको वर्ष दिनमा एउटा मन्त्रालय स्थायी राजधानीमा आइपुग्यो तर, मन्त्रालयका मन्त्रीदेखि कर्मचारीहरु भने अस्थायी राजधानीमै बस्ने गरेका छन् । प्रदेश राजधानीका लागि आवश्यक पर्ने प्रदेशसभा भवन र प्रदेशको गुरुयोजना निर्माणको काम सुस्त गतिमा छ । सम्झौता अनुसार असोज महिनाभित्र प्रदेशभा हल र प्रदेशको राजधानी विकासका लागि आवश्यक पर्ने गुरुयोजना निर्माणको काम सम्पन्न हुनुपर्ने हो तर, अहिलेसम्म काम पूरा हुन नसकेको प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकरण कार्यालय दाङले जनाएको छ । प्रदेशसभा भवन असोज २७ गतेसम्म निर्माण सक्नुपर्ने भए पनि करिब २० प्रतिशत मात्र काम भएको प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकरण कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रदेशसभा भवनको जग बसाल्ने कम पूरा भएको र अब जमिनमाथिको काम हुन बाँकी रहेको छ । प्रदेशको स्थायी राजधानीलाई राजधानीका रुपमा विकास गर्नका लागि गुरुयोजना निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सम्झौताअनुसार सक्नुपर्ने काम भए पनि कोरोना भाइरसका कारण बीचमा काम गर्न नपाउँदा प्रदेशको गुरुयोजना निर्माणमा केही ढिलाई भइरहेको प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकरणका आर्किटेक इन्जिनियर बासु पौडेलले बताए । “सम्झौता अनुसार अहिलेसम्म प्रदेशसभा र गुरुयोजना निर्माणको काम सक्नुपर्ने हो, कोरोना भाइरसका कारण केही समय काम गर्न नपाउँदा निर्माणमा केही ढिलाई भएको छ, फाउण्डेशन निर्माणको काम भैसकेकाले बाँकी काम तिव्र गतिमा हुनेछ” प्राधिकरणका आर्किटेक इन्जिनियर पौडेलले भने ।
चालु आर्थिक वर्ष प्रदेश राजधानी निर्माणका लागि अन्य संरचनाहरु निर्माणको काम गर्ने भएकाले गुरुयोजना निर्माणको काम चाँडै सक्न परामर्शदाता सितारा इकोकोड टेक्नोक्याट जेभी काठमाडौंलाई ताकेता गर्ने काम भइरहेको उनले बताए । पौडेलले प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार भए पनि विस्तृत विवरण तयार हुन नसकेको बताए ।
“परामर्शदाता कम्पनीले प्रदेश राजधानी तोकिएको स्थानमा मन्त्रालयहरु कहाँ–कहाँ बनाउने, कसरी बस्ती बसाल्ने, मनोरञ्जन क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, खनिज पदार्थ राख्ने क्षेत्र लगायतका विषयमा विस्तृत अध्ययन गरेर छुट्याउनुपर्ने छ, तर हामीले अहिले बाँकी कामहरुलाई पछि गरे पनि तत्कालका लागि प्रदेश राजधानीका लागि आवश्यक मन्त्रालयहरु राख्ने भनेको राप्ती प्रादेशिक शिक्षालय क्षेत्रको ४० हेक्टर क्षेत्रको गुरुयोजना तयार गर्न निर्देशन दिएका छौं, त्यही अनुसार कम्पनीले काम गर्दैछ” उनले भने ।
जसले गर्दा प्रदेश राजधानीका लागि आवश्यक पर्ने मन्त्रालयहरुको निर्माणको काम यही बर्षदेखि सुरु हुने विश्वास उनले गरे । प्रदेससभा भवन निर्माणको काम सम्झौता अनुसार गत असोज २७ गतेसम्म निर्माण भइसक्नुपर्ने हो तर, अहिलेसम्म सभाहलको फाउण्डेशन निर्माण गरेर पिलरहरु ठड्याउने तथा शौचालय निर्माण लगायतको करिब २० प्रतिशत काम भएको प्राधिकरण कार्यालयले जनाएको छ । करिब पाँच करोड २१ लाख बढीको लागतमा एमएस ड्रगन बस्नेत जेभीले करिब ३ सय जना अट्ने सभाहल निर्माणको काम गर्दै आएको छ ।
सम्झौता मिति अनुसार सभाहल निर्माणको काम नसकिएपछि निर्माण कम्पनीले म्याद थपका लागि निवेदन स्वीकृत भएको प्राधिकरण आर्किटेक इन्जिनियर पौडेलले बताएका छन् । “नेपाली मौलिक कला संस्कृति झल्कने गरी प्रिफेप डिजाइनमा सभाहल निर्माणको काम भइरहेको छ, जमिन सतहसम्मको काम सकिएको छ, प्रिफेप डिजाइनमा सभाहल निर्माणको काम भइरहेकाले अबको काम चाँडै हुने छ” उनले भने ।
प्रदेश राजधानी घोषणा भएपछि पहिलोपटक स्थायी राजधानीमा ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालय आएको हो । त्यसभन्दा पहिले प्रदेश विकास प्राधिकरण कार्यालय र प्रदेश राजधानी व्यवस्थापन कार्यालय स्थापना भएका छन् तर, प्रदेश विकास प्राधिकरण कार्यालय बाहेकका अन्य मन्त्रालय तथा कार्यालयहरुमा कर्मचारीहरु छैनन् । बजेटको सुनिश्चिततासँगै प्रदेशसभा भवन निर्माण भए पनि स्थायी राजधानी भालुवाङमा कर्मचारी आउने मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए । अहिले मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय पनि खोल्न थालेको मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले जानकारी दिएका छन् ।
