काठमाडौँ । ओली सरकारको वहिर्गमन पश्चात् प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको पाँच दलीय गठबन्धन सरकार बनेको छ । गठबन्धन सरकार बनेको झन्डै तीन महिनापछि उसले केन्द्रीय सरकारलाई पूर्णता दियो भने प्रदेश सरकारले अझै पूर्णता पाउन सकेका छैनन् ।

गठबन्धन दलहरूबीच दशैँलगत्तै तिहार अगावै प्रदेश सरकारलाई पूर्णता दिने सहमति भैसकेको छ । प्रदेश १, बागमती र कर्णालीमा सरकार फेरबदल गर्ने दलहरूबीच सैद्धान्तिक सहमति भएको हो । उक्त सहमतिका आधारमा प्रदेश सरकार हत्याउन दलहरूबीच तानाखिची सुरु भएको छ । तर, केन्द्रले यस बारेमा हालसम्म कुनै ठोस निर्णय भने लिन सकेको छैन । यसो हुँदा यी तीनवटै प्रदेशमा सरकार गठबन गर्न अन्योल भएको छ ।

तथापि प्रदेश २, लुम्बिनी, गण्डकी र सुदूरपश्चिममा सरकार फेरबदलको समस्या छैन । किन कि त्यहाँ सम्बन्धित दलकै सरकार छ भने कर्णालीमा पनि गठबन्धन दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)कै सरकार छ । तर, केन्द्रको सैद्धान्तिक सहमति अनुसार कर्णाली प्रदेश काँग्रेसको भागमा परेको छ । किन कि यसअघि गठबन्धन दलहरूबीच काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले दुई÷दुई र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले एउटा प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको छ  । एकीकृत समाजवादीका नेता मेटमणि चौधरीका अनुसार केन्द्रमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारकै समयमा प्रदेश १ र बागमतीमा एकीकृत समाजवादी, प्रदेश २ मा जसपा, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिममा माओवादी केन्द्र तथा गण्डकी र कर्णालीमा काँग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको छ ।

उक्त सहमतिअनुसार प्रदेश १ र बागमतीमा एमाले सरकारलाई विस्थापित गरेर एकीकृत समाजवादीले सरकारको नेतृत्व गर्नेछ भने कर्णालीमा माओवादी केन्द्रले काँग्रेसलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्ने छ । प्रदेश १ मा एकीकृत समाजवादीलाई सरकारको नेतृत्व दिन दलहरूबीच सहमति भएपनि काँग्रेसले बखेडा झिक्न थालेको छ । आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन हुनुपर्ने प्रदेश १ को काँग्रेसले बताएको छ ।
आज (शनिबार) विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त कुरा गर्दै परराष्ट्रमन्त्री डा.नारायण खड्काले विश्वासको मतदानपछि कसको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा निर्णय हुन्छ । र, प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारमा सहभागी गठबन्धन दलबीच छलफल एवम् सहमतिका आधारमा प्रदेश सरकारका सम्बन्धमा प्याकेजमा निर्णय गरिने बताए ।

मन्त्री खड्काको अभिव्यक्तिलाई आधार मान्ने हो भने प्रदेश १ मा पनि बागमतीमा जस्तै एकीकृत समाजवादीलाई एकलौटी पूर्ण कार्यकालका लागि सरकारको नेतृत्व गर्न दिने सम्भावना न्यून छ । ‘यदि काँग्रेसले उक्त प्रदेश सरकारको नेतृत्वका लागि प्याकेजमा सहमति खोज्यो भने गठबन्धनभित्र थप किचलो हुने बताउँछन्,’ एकीकृत समाजवादीका नेता चौधरी । उनी भन्छन, ‘केन्द्रको सैद्धान्तिक सहमतिका आधारमा प्रदेश सरकार गठन हुन्छन् र यदि त्यसो भएन भने गठबन्धनमा थप छलफल हुनेछ ।’

प्रदेश १ मा ९२ सदस्यीय प्रदेश सभा छ । एमालेका भीम आचार्य नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा रहेको प्रस्टै देखिएको छ । उनले हालसम्म विश्वासको मत भने लिएका छैनन् । प्रदेश सभामा एमालेका सभामुखसहित ४१ सांसद छन् । आचार्यले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेनन् भने माओवादी केन्द्र, काँग्रेस र जसपाको समर्थनमा एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्री बन्ने छन् ।

त्यसैगरी बागमतीमा पनि एकीकृत समाजवादीले एकलौटी सरकार चलाउन पाउने छैन । किन कि त्यहाँ काँग्रेसले आधा कार्यकाल सरकार चलाउन पाउनुपर्ने सहमति गरेको छ । बागमतीमा एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र पाण्डेको नेतृत्वमा सरकार बनाउने केन्द्रमा सहमति भएको छ । तर, काँग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँले प्रदेश सभा संसदीय दलले सरकारको नेतृत्व लिनका लागि पहल गर्न आफूलाई जिम्मेवारी दिएको बताए ।

बागमतिमा १ सय ९ सदस्यीय प्रदेश सभा छ । एमालेका सभामुखसहित ४३, माओवादी केन्द्रका २३, काँग्रेसका २२, एकीकृत समाजवादीका १३, विवेकशील साझा पार्टीका ३, नेमकिपा र राप्रपाका २÷२ तथा जसपाका १ सांसद छन्  । यदि काँग्रेसले सहयोग नगरेको खण्डमा बागमतीमा गठबन्धन दलहरूको सरकार बन्नसक्ने अवस्था छैन ।