• मंसिर १२ २०८१, बुधबार

१० बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा सकस, दोस्रो पुस्ता असन्तुृष्ट

कार्तिक ४ २०७८, बिहीबार

काठमाडौं । हिजो (बुधबार) बागमती प्रदेश कमिटीको बैठकमा बोल्दै नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने, ‘अब १० बुँदे १० बुँदे ट्याङट्याङ, ट्याङट्याङ गरिरहन आवश्यक छैन, माधव आउँछ कि पार्टी फुटाउँदैन कि भनेर १० बुँदे गरियाथ्यो अब के को १० बुँदे ?’ पार्टी एकताका लागि गरिएको १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनको गृहकार्य गर्नुको साटो ओलीले यस्तो अभिव्यक्ति दिएसँगै एमालेमा विवाद सुरु भएको छ ।

उपाध्यक्ष भीम रावलले अध्यक्ष ओलीको अभिव्यक्ति सुनेपछि सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘१० बुँदे सहमति एकतारे होइन पार्टी एकता बचाएर देश हितको लागि बजाइएको ११ तारे बिगुल हो, यसको धुन संस्थागत भइसकेको छ सबैले ठण्डा दिमागले सुन्नु स्वास्थ्यका लागि लाभदायक छ ।’

१० बुँदे सहमतिको विषयलाई लिएर एमाले अध्यक्ष र उपाध्यक्षबीचको जुहारी देख्दा सहमति कार्यान्वयनमा ओलीले तदारुकता देखाएका छैनन् भने उनको अभिव्यक्तिप्रति दोस्रो पुस्ताका नेताहरू असन्तुष्ट देखिएका छन् । विशेष गरी एमाले तत्कालीन वरिष्ठ नेता तथा वर्तमान नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको साथ छोडेका नेताहरू भीम रावल, घनश्याम भुषाल, योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट, युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्षी शाक्यलगायत दोस्रो पुस्ताका १० नेता असन्तुष्ट देखिएका छन् । १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनको अपेक्षामा माधव नेपालको साथ छाडेका उनीहरू यतिबेला ओलीप्रति निकै असन्तुष्ट देखिएका छन् ।

उनीहरूले एमाले पूर्वसंरचना २०७५ जेठ २ मा फर्काउनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् । तर, नेकपा (माओवादी केन्द्र) त्यागेर एमालेमै रहेका रामबहादुर थापा ‘बादल’लगायतका केही नेतालाई उही पदमा पदस्थापन गर्ने निर्णयका कारण ओली १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा देखिएका छैनन् । त्यसैले उनले विभिन्न पार्टीगत सार्वजनिक कार्यक्रममा उक्त सहमति कार्यान्वयन नहुने बताउँदै आएका छन् ।

गत असार २७ गते राति गरिएको १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा हिच्किचाएको भन्दै अध्यक्ष ओलीसँग दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले प्रश्न गर्दै आएका छन् । एक महिनाअघि संघीय राजधानी काठमाडौंमा बसेको एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका भीम रावलसहित तीन नेताले असार २७ गते गरिएको १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको भन्दै ओलीसँग प्रश्न गरेका थिए । बैठक सुरु भएको केही मिनेटमै उनीहरूले उक्त सहमतिमा ढिलाइ भएको भन्दै ओलीसँग सवाल–जवाफसमेत गरे ।

नेता भानुभक्त जोशीले बैठक सुरु भएको केही मिनेटमा ओलीलाई, एमाले पूर्वसांगठानिक संरचना २०७५ जेठ २ र असार २७ गते गरिएको १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा किन ढिलाइ भएको हो ? भनेर प्रश्न गरेका थिए । जोशीले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै ओलीले भने, ‘तपाईंले सोधेको प्रश्न बैठककोे एजेण्डाभित्र पर्दैन । र, यसबारेमा साथीहरूसँग सल्लाह गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ ।’

ती नेताका अनुसार, ‘केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष ओलीसँग आफूहरूले सवाल–जवाफ गरेको हौँ । एमाले पूर्वसंरचना जेठ २ गते र असार २७ मा भएको सहमति कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती भएको छ । यसप्रति अध्यक्ष कमरेडलाई चासो नबढेपछि हामीले बारम्बार यो विषयलाई कार्यान्वयनतर्फ लैजान आग्रह गरेका छौँ । तर, उहाँले पार्टीका विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममै यस विषयले प्राथमिकता नपाउने भनेपछि हामी गम्भीर बनेका छौँ । ढिलो चाडो यो विषयलाई हामी कार्यान्वयनतिरै लिन्छौँ ।’

गत असोज १५ देखि १७ गतेसम्म भएको विधान महाधिवेशनमा पेश गरिने विभिन्न प्रतिवेदनमाथि छलफलका लागि डाकिएको हिजोको असोज ८ गते बैठकमा तीन नेताले अध्यक्ष ओलीले १० बुँदे सहमतिअनुसार पार्टीलाई पूर्व सांगठानिक अवस्थामा नफर्काएको गुनासो गरेका हुन् । बैठकमा १० बुँदेबारे प्रश्न उठाएका नेता जोशीलगायत अन्य नेताले गत भदौ १३ गते जारी गरिएको अन्तर पार्टी निर्देशन (अपानि) अनुसार एमाले जेठ २ को अवस्थामा सक्रिय हुनु पर्नेमा त्यस्तो नभएको गुनासो गरेका छन् ।

गोल खबरसँग संक्षिप्त कुरा गर्दै उपाध्यक्ष भीम रावलले भने, ‘सर्वोच्च अदालतको फैसला र १० बुँदे सहमतिअनुसार जेठ २ मा लैजाने हो । केन्द्रीय कमिटीले अपानि पनि जारी गरेको छ । गत भदौ १३ गते जारी गरिएको अपानिअनुसार एमाले संरचना मूलभुत रूपमा २०७५ जेठ २ अघिको अवस्थामा क्रियाशील हुनेछ, भनिएको थियो । तर, त्यसो हुन सकेको छैन । अपानिसँगै १० बुँदे सहमति संघदेखि वडास्तरसम्मको कमिटीलाई समेत पठाइएको छ । तर, त्यसको कार्यान्वयनमा नेतृत्वलाई चासो चिन्ता र अनिच्छा छ ।’

एमाले अध्यक्ष ओलीले पार्टीको पूर्वसंरचना २०७५ जेठ २ र १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभए विकल्प खोज्ने भीम रावल पक्षका नेताले बताएका छन् । उनीहरू भन्छन्, ‘हाम्रो कुरा प्रष्ट छ । १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन भएन भने अन्तर पार्टी निर्देशनअनुसार कमिटी अघि बढेन भने हामी विकल्पबारे सोच्छौँ । पार्टीले निर्णय गरिहाल्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने हो भने त्यो पार्टी हुँदैन । त्यस्तो कार्य कुनै अवैध र अनाधिकारिक राजनीतिक झुण्डहरूले गर्छन् ।’ अध्यक्ष ओलीले आफूहरूलाई भुलाउने र अघि बढ्ने सोच बनाएको भन्दै गुनासो गरेका छन् । पार्टीभित्र निर्णय हुने तर कार्यान्वयन नहुने हो भने हामी त्यसलाई स्वीकार्दैनौँ ।