काठमाडौं । देशकै शक्तिशाली पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफ्नै हर्कतका कारण सत्ताच्युत  भए । दुई/दुई पटक संसद् विघटन र पार्टी विभाजनले हुँदा खादाको सत्ताबाट ओली च्युत भएसँगै एमाले प्रदेश सरकारहरू पनि च्युत हुनेक्रम सुरु भएको छ ।
गत असार २८ गते सर्वोच्च अदालतले एमाले नेतृत्वको संघीय सरकारलाई परिवर्तन गरिदिएपछि क्रमशः प्रदेशमा गठित सरकारहरू पनि परिवर्तन हुनेक्रम सुरु भएको छ ।

पाँच दलीय गठबन्धनले संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद्लाई केही हप्ता पहिले पूर्णता दिएसँगै एमालेले नेतृत्व गरिरहेको प्रदेश १ र वागमती प्रदेश सरकार परिवर्तन गर्ने तयारी गरेसँगै प्रदेश सरकारबाट एमाले बाहिरिने भएको हो ।

केन्द्रीय सरकार परिवर्तन भएसँगै प्रदेश सरकार परिवर्तन हुने बहस सतहमा आएको छ । गठबन्धन तथा सत्ता साझेदार दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का स्थायी कमिटी सदस्य हरिबोल गजुरेल भन्छन्, ‘केन्द्रमा सत्ता परिवर्तन भएसँगै प्रदेशमा पनि तिहारलगत्तै सरकार परिवर्तन गर्ने तयारी गरिरहेका छौँ । जसका लागि गठबन्धन दलहरूबीच आन्तरिक गृहकार्य भैरहेको छ ।’ गठबन्धनको नेतृत्व नभएका प्रदेश १ र बागमती प्रदेशमाभर्खरै मात्रै नियुक्त भएका भीम आचार्य र अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई विश्वासको मतमार्फत हटाउने तयारीमा लागेको गजुरेलले बताए ।

यद्यपि प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री आचार्यले विश्वासको मतको प्रस्ताव भने दर्ता गराएका छैनन् । तर, बागमती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री शाक्यले विश्वासको मत लिने प्रस्ताव दर्ता गराइसकेकी छन् । गठबन्धन दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले यसअघि एक कार्यक्रममा बोल्दै छिट्टै प्रदेश १ र बागमती सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुने र त्यसको नेतृत्व आफ्नो पार्टीले गर्ने बताएका थिए ।
अध्यक्ष नेपालले अन्य प्रदेशमा पनि आफ्नो पार्टीको सम्मानजनक हैसियत हुने बताएका छन् । उनले यो अभिव्यक्ति दिए लगत्तै बागमती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री शाक्यले विश्वासको मत लिने प्रस्ताव प्रदेश सभामा दर्ता गराएकी हुन् । मत विभाजन भने कात्तिक ४ गते बस्ने प्रदेश सभाको बैठकबाट हुने भएको छ ।

मुख्यमन्त्री शाक्य प्रष्ट अल्पमतमा रहेकी छन् । यसो हुँदा उनको पद गुम्ने निश्चित छ । किनकि एमालेको भन्दा संघीय सत्ता गठबन्धनमा भएका दलको बहुमत छ । प्रदेश १ को प्रदेश बैठक कात्तिक ५ गतेसम्म स्थगित गरिएको छ । एमाले विभाजनपछि अल्पमतमा परेका प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले विश्वासको मत लिने प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गराएका छैनन् । दशैँपछि विश्वासको मत लिने योजना बुनेका आचार्यले मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको अन्तिम समयावधि असोज २४ नाघिसक्दा पनि प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिन प्रस्ताव दर्ता नगरेपछि उनको सरकार अवैध बनेको छ भने उनको चौतर्फी आलोचना भैरहेको छ ।

पार्टी विभाजनपछि निर्वाचन आयोगले गत भदौ २५ गते नै प्रदेश सभालाई सनाखत भैसकेको औपचारिक जानकारी प्रदेश १ सभालाई गराएको छ  । तर सत्ताधारी दल एमालेले दल विभाजन भएर औपचारिक रूपमा प्रदेश सभामा पत्र दर्ता भएको मितिलाई अन्तिम समयावधि बनाएको छ । एकीकृत समाजवादीले संसदीय दल गठन गरेर असोज २८ मा मुख्यमन्त्री आचार्य नेतृत्वको समर्थन फिर्ता लिएको हो । जसको पत्र औपचारिक रूपमा प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता गराईसकेको छ ।

सरकार गठन भएको एक महिनाभित्रै मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । गठबन्धन दलहरूले दुवै प्रदेशको मुख्यमन्त्री एकीकृत समाजवादीलाई दिने यसअघि नै सहमति गरिसकेका छन् । पुर्वसहमति अनुसार प्रदेश १ मा राजेन्द्र राई र बागमती प्रदेशमा राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री हुने सम्भावना रहेको एकीकृत समाजवादीले जनाएको छ ।

प्रदेश १ मा राई एकीकृत समाजवादीको संसदीय दलको नेतामा चयन भैसकेका छन् । गठबन्धनको सहमतिअनुसार नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले दुई/दुई वटा प्रदेश र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले एउटा प्रदेश सरकारको नेतृत्व पाउने भएका छन् ।
प्रदेश २ मा अहिले पनि जसपाकै मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत छन् । जुन यसपछि पनि कायम रहनेछ  । काँग्रेसले गण्डकी प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ भने अन्य तीनवटा प्रदेशमा माओवादी केन्द्रको नेतृत्व छ  । सहमतिअनुसार तीनवटा प्रदेशमध्ये माओवादी केन्द्रले एउटा प्रदेशको नेतृत्व छाड्नुपर्ने हुन्छ  । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व भर्खरै परिवर्तन भएकाले सुदूरपश्चिम वा कर्णाली प्रदेशको नेतृत्व माओवादी केन्द्रले छोड्नु पर्नेछ र त्यहाँ काँग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन हुनेछ ।

पाँच दलीय गठबन्धनले यसअघि नै एमालेको प्रदेश सरकार परिवर्तन गर्ने नीति बनाएको छ । सोही निर्णयअनुसार दशैँलगत्तै एमाले नेतृत्वको प्रदेश सरकार परिवर्तन हुने एकीकृत समाजवादीका नेता मेटमणी चौधरीले बताए ।