☰
काठमाडौँ। नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा मासुका लागि खसी, बोकाको आयात घट्दो क्रममा देखिएको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्।पशु सेवा विभागका अनुसार विगत डेढ दशकअघिको तुलनामा अहिले निकै कम सङ्ख्यामा खसी, बोका आयात हुने गरेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। सरकारले उन्नत नश्ल उत्पादन एवं बजारीकरण लगायतका क्षेत्रमा सहयोग गरे केही वर्षभित्रै देशलाई खसी, बोकाको मासुमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिने बाख्रापालन गर्ने किसानहरू बताउँछन्।
आयात घट्दै
विभागस्थित वरिष्ठ पशु अधिकृत डा. चन्द्र ढकालका अनुसार आर्थिक वर्ष ०६२/६३ देखि ०७४/०७५ सम्म बर्सेनि दुई लाखदेखि पाँच लाखसम्मको सङ्ख्यामा नेपालमा खसी, बोका आयात हुन्थ्यो। तर पछिल्ला वर्षमा त्यो सङ्ख्या घटेर हजारमा पुग्न थालेको सरकारी तथ्याङ्कबाट देखिएको उनी बताउँछन्। ‘आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ को प्रवृत्ति हेर्दा निकै कम देखिन्छ। त्यो वर्ष करिब ९-१० हजारको हाराहारीमा खसी, बोका आयात भएको देखिन्छ भने यो आर्थिक वर्षको अहिलेसम्म १० हजारको हाराहारीमा आयात भएको तथ्याङ्क छ,’ ढकालले भने।
यसरी वार्षिक अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको आयातमा घटेर बिस्तारै करोडमा झर्न थालेको उनी बताउँछन्। नेपालमा पछिल्लो समय खसी, बोकाको आयात घट्नुमा मुख्यतया तीनवटा कारण हुन सक्ने सरकारी अधिकारीहरूको बुझाइ रहेको छ। पहिलो कुरा आयातकर्ताले सम्बन्धित देशबाट जारी भएको खसी, बोकाको स्वास्थ्य प्रमाणपत्र अनिवार्य पेश गर्नुपर्छ भने दोस्रो कुरा नेपालले आयातमा ५ प्रतिशतबाट कर बढाएर १० प्रतिशतमा पुर्याएको छ। तेस्रो कारणबारे वरिष्ठ पशु अधिकृत डा. ढकाल भन्छन्, ‘पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा खसी, बोकाको उत्पादन उल्लेखनीय रूपमा बढेको देखिन्छ भने उपभोक्ताले पनि स्थानीय स्वादलाई मन पराएको विशेष कारण हुन सक्छ।’
सरकारबाट किसानको अपेक्षा
देशभरि अहिले व्यावसायिक बाख्रापालनको क्रम बढ्न थालेको नेपाल व्यावसायिक बाख्रापालक महासंघका केन्द्रिय अध्यक्ष प्रेमसागर पौडेल बताउँछन्। उनका अनुसार नेपाली किसानहरूले अहिले वार्षिक एक करोड ५० लाख जतिको संख्यामा खसी, बोका उत्पादन गराउन सकिरहेका छन्। तर आन्तरिक मागलाई पूर्ण रूपमा पूरा गर्न र देशलाई खसी, बोकाको मासुमा आत्मनिर्भर बनाउन अझै केही काम गर्नुपर्ने आवश्यकता उनी औँल्याउँछन्।
परम्परागत बाख्रापालनमा सुधार, नश्ल सुधारका कार्यक्रम सञ्चालन र चरनक्षेत्र व्यवस्थापनमा सरकारसँग किसानहरूको अपेक्षा छ। अध्यक्ष पौडेल भन्छन्, ‘यदि राज्यले बीउमा, आहारमा, पशु स्वास्थ्यमा र बजारीकरणका लागि सङ्कलन केन्द्रमा कार्यक्रम बढायो भने देशभित्र रहेको मागलाई एक दुई वर्षभित्र हामी पूरा गर्न सक्छौँ।’ पशु स्वास्थ्यलाई प्रभावकारी बनाउन नसकिएसम्म पशुहरूको मृत्युदर घटाउन नसकिने उनको बुझाइ छ। त्यसका लागि राज्यले देशभरि पशु चिकित्सकहरूको सङ्ख्या र सेवामा विस्तार गर्नुपर्ने अध्यक्ष पौडेलको सुझाव छ।
बीबीसीबाट
