नेपाली राजनीतिमा गरिने आन्तरिक खिचातानीले गर्दा विदेशीले नेपालप्रतिको नीतिमा हेपाइ नीति लिने गरेका छन् । मिचाह तथा हेपाइ नीतिको उदाहरणको रुपमा केही देशले गर्ने आर्थिक सहयोग शर्तसहित उपलब्ध गराउनु नै मुख्य रुपमा लिन सकिन्छ ।

विकासोन्मुख देशलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेपनि त्यो रणनीतिक परिवर्तनको लागि मात्र हो भन्ने समयले पुष्टि गरिसकेको छ । नेपालको हकमा भने उनीहरुको भित्री स्वार्थ पूरा गराउन शर्त सहितको आर्थिक सहयोग उपलब्ध हुने गरेको छ ।

आन्तरिक रुपमा कमजोर अर्थतन्त्रले गर्दा नेपाल विश्वको क्रिडास्थलको रुपमा रहेको छ । शर्तरहित आर्थिक सहयोग गर्न चाहने राष्ट्रले पनि यो प्रवृत्तिलाई नजिकबाट नियाली रहेका छन् । र सोही अनुसार आफ्नो सहयोगमा परिवर्तन गर्दै गएका छन् ।

बाह्य सहयोग पनि शर्तसहित आउने र राजनीतिमा गरिने आन्तरिक झगडाले नेपालको छवि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा खस्किंदै गएको छ । चीनले नेपालको आन्तरिक मामिला भन्दै पछि हटेकै कारण अहिले एमसीसीले सरकार नै परिवर्तन गराएको छ ।

रणनीतिक रुपमा संसारमा विस्तारवाद फैलाउने गरी आएको एमसीसी सन् १६०० को इस्ट इण्डिया कम्पनीजस्तै विस्तारवादी साम्राज्यवाद हाबी भएको छ । श्रीलंकामा एमसीसी सम्झौता गर्दा श्रीलंकाको मूल कानूनमा एमसीसी सम्झौताका बुँदाहरु बाझिएको खण्डमा श्रीलंकाको कानून मान्नु पर्ने उल्लेख छ ।
तर नेपालको मूल कानूनभन्दा एमसीसी सम्झौतामाथि हुने भन्नु नै साम्राज्यवादीले नेपालमा आफ्नो सामरिक रणनीति बिस्तार गरेको भन्ने बुझाइ हो । अझ रोचक कुरा के छ भने एमसीसी वेसक्याम्प प्रस्ताव गरिएको स्थान र ह्वाङसी सिमेटको चुनढुंगा खानी समदुरीमा पर्दछ ।
सरसर्ती हेर्दा अमेरिकाले सिधै चीनलाई सामरिक निशाना बनाएको आभास हुन्छ र त्यो निशाना भारततिर पनि तारोकै रुपमा हुनसक्छ ।

नेपालको विद्युत विकास र विस्तारका लागि पाल्पामा रहने अमेरिकी सहयोगको बेसक्याम्प र ह्वाङसी सिमेटको चुनढुंगा खानी समदुरीमा राख्नुको कारण चीनको लगानीमा नेपालमा रहेको ह्वाङसी सिमेटमा कामगर्ने कामदार चीनियाँ सेना भएको अमेरिकाको दाबी छ ।

त्यस दाबीलाई पूर्वअमेरिकी राजदूत एलिना बी टेपलीजको एक महिना लामो नेपालका उत्तरी पहाडी भूभागको अध्ययन र उनले अमेरिकी सरकारलाई बुझाएको गोप्य प्रतिवेदनले पुष्टि गरिसकेको छ । अमेरिकाको बेसक्याम्प पाल्पामा नै राख्नु टेपलीजले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा नै तय भएको हो ।
पाल्पाबाट नयाँदिल्ली र चीनका ठूला सहरलाई एकैपटक लक्षित गर्न सहज विन्दु हो । पाल्पा र यसैको सेरोफेरोमा चिनियाँ लगानीका आयोजाहरु रहने कारण एमसीसी सहयोगमा षड्यन्त्रको गन्ध आउँछ भन्ने बुझाइ हो ।

पूर्ववर्ती सरकारले एमसीसी पास नगरेको र संसदमा पेस गर्न नदिएकै कारण सभामुखको समेत चरित्र हत्या गरिएका षड्यन्त्रहरु हामीमाझ जीवितै छन् । अहिले सरकार परिवर्तन गर्नुको मुख्य कारण नै एमसीसी हो ।

भारतमा बेलायती उपनिवेश बिस्तार हुनुभन्दा पहिले यस्तै प्रकारको इष्ट इन्डिया कम्पनी भारतमा स्थापना भएको थियो । त्यस कम्पनीले पूरै भारत कब्जा गरी त्यहाँ रहेका प्राकृतिक श्रोत र साधानको दोहन गरी सिध्याइसकेपछि १९४७ को भारतीय आन्दोलनको बाहनामा भारत छोडेर फर्किएको घटना ताजै छ ।

इष्ट इन्डिया कम्पनी त फर्कियो तर भारतमा शासन गर्ने शासकको काम गराई बेलायती विस्तारवादको भूत रहिरहेको छ । कहिले सीमाका खम्बा हराउने र कहिले पानीको बहाब बन्द गरी त्यही उपनिवेशी भूतले नेपालीलाई बारम्बार तर्साइरहेको छ र त्यसमा एमसीसी भन्ने नयाँ विषाणु थप भएको छ ।
हाम्रो अन्तरिक कलहकै कारण विदेशीले नीति निर्माणमा आफ्नो स्वार्थ लाद्ने गरेका छन् । त्यसैगरी युरोपियन युनियन तथा अमेरिकी लगायतले एक देशलाई अर्को देशविरुद्ध प्रयोग गर्ने गरेका छन् चाहे त्यो सामरिक होस् तथा धार्मिक ।

अमेरिकाले आन्तरिक रुपमा कमजोर अर्थतन्त्र भएका विश्वका जुनसुकै देशमा आफ्नो हस्तक्षेप बढाउने गरेको छ । उसले सहयोगको बाहनामा आन्तरिक श्रोत दोहनकै लागि यस्तो गर्ने गरेको हो । इराकको तेलखानी कब्जा जमाउन, हाइटीमा रहेको सुनखानीमा कब्जा जमाउन अमेरिकाले तत्कालीन बेलायती विस्तारवाद जस्तै सामरिक रणनीतिक विस्तारबादलाई अगाडि बढाँउदै लगेको छ ।

प्यालेस्टाइन र इजरायलबीच एक अर्कामा जुधाएको उदाहरण हाम्रो लागि पाठ हुनसक्छ, तर त्यो नीति निर्माण तहमा बस्नेले बुझ्न जरुरी छ । विश्वका विकासोन्मुख देशलाई आन्तरिक द्वन्द्वमा फसाउने र आफ्नो रणनीति पूरा गर्ने अमेरिकाको चालवाजीलाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन ।

पश्चिमा देशको निहित स्वार्थकै कारण इराक, अफगानिस्तान, लिबिया, सिरिया, हाइटी अर्थतन्त्रमा तल पर्दै गएका छन् जसले गर्दा त्यहाँको सरकारसमेत सत्ताच्यूत हुनुपरेको छ । अमेरिकाले सन् २००१ मा अफगानिस्तानको सुरक्षाको लागि भनेर अमेरिकी सेना उतारेर अफगानिस्तानमा के गर्यो त्यसको जानकार छौं, अफगानिसतानको आन्तरिक राजनीति र आर्थिक कारण थियो त्यहाँ अमेरिका भित्रीनुको मुख्य कारण ।

सन् २००३ मा इराकमा सद्दाम हुसेनलाई हत्या गरी सत्ताच्यूत गराउन अमेरिकाले खेलेको भूमिका, लिविया, हाइटी, लगायतका देशमा गराएको आन्तरिक द्वन्द्व जस्तै एमसीसी पास भएको खण्डमा नेपालमा पनि त्यही नै हुने छ । हामी टाढाको देश उदाहरण हैन पाकिस्तान प्रति अमेरिकाको व्यवहार हेरेर पनि बुझ्न सक्छौं ।

अमेरिकाको एक समय पाकिस्तानसँग राम्रो सम्बन्ध थियो, तर ओसामा बिन लादेनलाई शरण दिएको, आतंकवादलाई प्रश्रय दिएको भन्ने आरोप लगाएर पाकिस्तानसँग शत्रुताको व्यवहार गरिरहेको छ । त्यसैले विश्वका यी घटनाक्रमको अध्ययन गर्दा एमसीसी लागू भएपनि उसको भित्री चाहना भनेको नेपालमा आन्तरिक द्वन्द्व नै हो ।

देशमा आन्तरिक द्वन्द्व नभएसम्म एमसीसी रणनीति सफल नै हुँदैन भन्ने अमेरिकी बुझाइ हुनसक्छ । जुनदिन नेपालमा एमसीसी लागू हुन्छ त्यसपछि अमेरिकाले भारत र चीनलाई नेपालबाटै साइजमा ल्यान आफ्ना कदम चाल्नेछ ।

भारतले दलाइ लामालाई शरण दिएर स्वतन्त्र तिब्बतको पक्षमा वकालत गराए जस्तै अमेरिकाले नेपालमा आफ्नो कार्यालय स्थापना गरेर भारतसंग त्यस्तै व्यवहार गर्नेछ । चीनलाई वेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ रणनीतिबाट पछाडि हटाउन एमसीसी आएको हामी सबैले अनुभव गरेकै कुरा हो ।
जब हाम्रो प्राकृतिक स्रोत र साधन सकिएको हुनेछ तब राष्ट्रको महत्व बुझिन्छ र वैदेशिक सहयोगको प्रतिफल कस्तो हुन्छ भन्ने परिणाम देखिन्छ ।

अमेरिकाको उत्पादन भनेको नै घरेलु हतियार हो । जसले हातहतियार मात्र उत्पादन गर्दछ उसले पक्कैपनि कसैको भलोको लागि काम गर्दैन भन्ने हो । कुनै देशमा आन्तरिक द्वन्द्वमा फसेमात्र उसका उत्पादन अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा खपत हुने गर्छ ।

त्यसैले अमेरिकाले संसारमा शान्ति कायम भएको हेर्न चाहँदैन भन्ने नेपालमा लागू गर्न खोजिएको एमसीसी उदाहरण हो । अमेरिकी उत्पादन खपत नहुने भएकै कारण विभिन्न देशमा आर्थिक सहयोग, विकास निर्माण सहयोग लगायतका विभिन्न आयोजनाको बाहनमा द्वन्द्व पैदा गराएको छ ।
नेपालमा पनि अहिलेको अवस्थामा एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा भएको वहस र टकराव हेर्दा छिटै अर्को द्वन्द्व शुरु हुँदैछ कि भन्ने हो ।

हामीले शर्तसहितको सहयोग लिएर आर्थिक सुदृढिकरण गर्नु भन्दा छिमेकीसँग पुलको सम्बन्ध विस्तार गर्दै अधिकतम कुटनीतिक प्रयोगबाट राष्ट्रलाई सर्वोपरी हुने मार्गमा लाग्नु पर्दछ । हामीले पश्चिमाले अपनाए जस्तो विस्तारवादी कुटनीति अपनाउन सक्दैनौैं ।
तर उनीहरुले गर्ने कुटनीतिक व्यवहारको आधारमा राष्ट्र प्रथम दृष्टिकोणबाट व्यवहार गर्न सक्नु पर्दछ । नेपालमा नैतिकता, आचरण, मर्यादा र विधिको शासनलागू नहुँदा छिमेकी देश विरुद्ध राष्ट्र प्रयोग हुने खतरा बढ्दै गएको छ ।

विश्वका जुनसुकै विकसित, अर्धविकसित र विकासोन्मुख देशलाई हेर्ने हो भने पनि आन्तरिक कलहकै कारण गरिबी, अभाव, भोकमरी जस्ता आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेकाका छन् । पदधारणपछि जे गर्दापनि हुन्छ आफै सर्वेसर्वा हुँ भन्ने मानसिकताले गर्दा देश आन्तरिक द्वन्द्वमा फस्दै जान्छ र यसको फाइदा अन्य शक्तिशाली राष्ट्रले लिने गर्दछन् ।

एनसेल जस्ता कम्पनीलाई कमिसनको खानका लागि कर छुट दियौं तर त्यही रकम राष्ट्रको ढुकुटीमा जम्मा गर्ने र विकास निर्माणमा लगाउने हो भने एमसीसीजस्ता सशर्त सहयोगको आवश्यकता नै पर्दैन ।
एनसेलले देशलाई तिर्ने कर अहिले अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको मिलिनियम च्यालेन्ज कोअपरेसन (एमसीसी) आर्थिक सहयोग भन्दा बढी हुन्छ । तर हामी एकमुष्ट आम्दानीमा आँखा चिम्लिएर लागिरहेका छौं । शर्तसहित प्राप्त बाह्य सहयोग कुनै देशका विरुद्ध प्रयोग हुन्छ कि भन्ने सचेत नरहनु हाम्रो लागि प्रत्युत्पादक बन्न सक्छ ।

हामीले देश विकासको लागि वाह्य सहयोग लिनु पर्दछ तर राष्ट्रलाई द्वन्द्वमा फसाउने गरी कुनैपनि सहयोगलाई स्वीकार गर्नु हुँदैन । एमसीसी सम्झौता नेपालको कानूनको अधिनमा रहेर लागू भयो भने हामीले देखेको समृद्ध नेपाल बन्न समय लाग्ने छैन । यदि अमेरिकी प्रस्ताव जस्ताको जस्तै लागू भएको अवस्थामा हामी अझै सयौं वर्ष पछाडिको आर्थिक अवस्थामा फर्कनुपर्ने हुन्छ ।

त्यसैले आन्तरिक स्थिरता कायम राख्न बाह्य सहयोगलाई प्राथमिकता दिनु भन्दा पनि आफ्नै देशमा भएको प्राकृतिक स्रोतसाधानको अधिकतम उपयोगितालाई पहिलो प्राथमिकता दिनु पर्दछ । यदि हामीले उपलब्ध साधन तथा स्रोतलाई अधिकतम परिचालन गर्न सक्ने होभने हामीले परिकल्पना गरेको समृद्ध नेपाल बन्छ समय लाग्दैन ।

तर आन्तरिक राजनीतिक खिचातानीमा लाग्ने र सशर्त रुपमा उपलब्ध गराउने वैदेशिक सहयोगलाई हातथाप्ने हो भने नेपाल ७४ वर्ष अगाडिको भारत तथा आजका लिविया, इजरायल, हाइटी, अफगानिस्तान, सिरिया बन्ने निश्चित छ ।

समृद्ध राष्ट्र निर्माणको लागि शर्तरहित वैदेशिक सहयोगलाई मात्र स्वीकार गर्ने गरौं जसले गर्दा देश आर्थिकरुपमा सम्पन्न होस् । त्यसैले हामीले राष्ट्र प्रथम आन्तरिक आर्थिक नीति अवलम्बन बाट नै समृद्ध राष्ट्र बन्न सक्छौं ।