काठमाडौँ । नवनियुक्त शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधीमन्त्री देवेन्द्र पौडेललाई एक विद्यालय कर्मचारीले खुला पत्र लेखेका छन् । ‘देशमा पीडित रहेका शिक्षक तथा कर्मचारीको प्रतिनिधिको तर्फबाट’ भन्दै नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषदका केन्द्रिय उपाध्यक्ष रामप्रकाश कुमाईले पौडेललाई खुला पत्र लेखेका हुन् ।
माओवादी आन्दोलनबाट अत्यन्त प्रभावित कर्णाली प्रदेश, सल्यान जिल्ला, कुमाख गाउँपालिकाको सामुदायिक विद्यालय सरस्वती माध्यमिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारी कुमाईले लामो समयको रिक्तता पछि विभागीयमन्त्री पाउदा पुरै शिक्षा क्षेत्रमा रहेका तमाम समस्याको समाधान हुने आशा गरेको बताएका छन् ।
पौडेल शिक्षामन्त्री हुँदा गुणस्तरीय तथा नि:शुल्क शिक्षा आर्जनमा पछाडि परेका जनता छोराछोरीको सहज पहुँच, सदावहार शिक्षण मैत्री, बालमैत्री, अपांगमैत्री भवन निर्माण तथा विद्यालयमा आवश्यक शिक्षक/कर्मचारी दरबन्दी व्यवस्थापन लगायतमा मन्त्रीको ध्यान केन्द्रित केन्द्रित हुनुपर्ने भन्दै कुमाईले विद्यालय कर्मचारी र बालविकास शिक्षकका सम्बन्धमा घोषणा गरिएको न्यूनतम तलबभत्ता दिन स्थानीय तहलाई दिएको निर्देशन सहि ढंगले कार्यान्वयन गराउन अनुरोध गरेका छन् ।
उनले देशका सबै स्थानीय तहले आफ्नै तरिकाले विद्यालय कर्मचारी र बालविकास शिक्षकलाई तलब भत्ताको व्यवस्था गरेको पाइएको भन्दै सरकारको यस्तो कामले आम विद्यालय कर्मचारी र बालविकास शिक्षकलाई ठूलो विभेदको भुमरीमा पारेको छ बताएका छन्।
अब छिटोभन्दा छिटो विद्यालय कर्मचारी र बालविकास शिक्षकलाई उनिहरुको पद, काम र पदीय जिम्मेवारी अनुसारको न्युनतम तलव संघीय सरकारबाट नै कायम गरि सोहि अनुसारको बजेट व्यवस्थापन गर्न उनले मन्त्रीलाई अनुरोध गरेका छन् । विद्यालय कर्मचारी र बालविकास शिक्षकको तलब भत्ताको व्यवस्थापनको आंशिक जिम्मा दिएर आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिनु भनेको विद्यालय कर्मचारी र बालविकास शिक्षकप्रति सरकार गैरजिम्मेवार बन्नु मात्रै हो भन्ने उल्लेख गर्दै उपाध्यक्ष कुमाईले अहिलेका मन्त्रीले यस्ता तमाम समस्याको समाधान गर्ने आशा व्यक्त गरेका छन् ।
यस्तो छ कुमाईले शिक्षामन्त्रीलाई लेखेको खुलापत्र ⇓
शिक्षा मन्त्री ज्यू लाई खुल्ला पत्र ।
मन्त्री ज्यू नमस्कार !
सर्वप्रथम तपाई नेपाल सरकारकाे शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री पदमा नियुक्ति हुनु भएकोमा हार्दिक
बधाईदिन चाहन्छु । तपाई शिक्षा मन्त्री भए देखि शिक्षा मन्त्री पाउने हाम्रो प्रतिक्षाकाे घडि सकिएकाे छ । अब हामी शिक्षा क्षेत्रमा रहेका तमाम समस्याको समाधान हुने प्रतीक्षा गरिराखेकेका छाैं आशा छ याे हाम्रो प्रतिक्षाकाे घडी धेरै टाढासम्म जाने छैन । तपाई सर्वहारा बर्गकाे नेतृत्व गर्ने पार्टीको नेता, तपाई शिक्षा मन्त्री हुदा गुणस्तरीय तथा निशुल्क शिक्षा आर्जनमा पछाडि परेका सर्वहारा बर्गका जनताका छाेरा-छाेरीकाे सहज पहुँच, सदावहार शिक्षण मैत्री, बालमैत्री, अपांग मैत्री भवन निर्माण तथा विद्यालयमा आवश्यक शिक्षक-कर्मचारी दरबन्दी व्यवस्थापन लगायतका विषयमा यहाँको ध्यान केन्द्रित हाेस भन्न चाहन्छु । साथै केपी ओली नेतृत्वको सरकारले जेठ १५ गते ल्याएकाे बजेट भाषणबाट विद्यालय कर्मचारी र बालविकास शिक्षकका सम्बन्धमा घाेषणा गरिएकाे न्युनतम तलबभत्ता दिन स्थानीय तहलाई दिएकाे निर्देशन सहि ढंगले कार्यान्वयन हुन सकेकाे छैन । ७५३ स्थानीय तहमा आआफ्नै तरिकाले तलबभत्ता व्यवस्था गरेकाे पाइएकाे छ । यसले गर्दा आम विद्यालय कर्मचारी र बालविकास शिक्षकलाई ठुलो विभेदको भुमरीमा पारेकाे छ । अब छिटोभन्दा छिटो विद्यालय कर्मचारी र बालविकास शिक्षकलाई उनिहरुकाे पद , काम र पदीय जिम्मेवारी अनुसारको न्युनतम तलव स्केलकाे संघीय सरकारबाट नै कायम गरि साेहि अनुसारकाे बजेट व्यवस्थापन गर्न अनुरोध गर्दछु । विद्यालय कर्मचारी र बालविकास शिक्षककाे तलबभत्ताकाे व्यवस्थापनकाे आंशिक जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएर आफ्नाे जिम्मेवारी/दायित्व कम गर्न खाेज्नु भनेकाे संघीय सरकार विद्यालय कर्मचारी र बालविकास शिक्षक प्रति गैरजिम्मेवार बन्नु मात्रै हाे । त्यसैले देशभरीका सबै विद्यालय कर्मचारी र बालविकास शिक्षककाे तलबभत्तामा एकरुपता हुने गरि संघीय सरकारबाट स्केल कायम गरि संघीय सरकारले नै बजेट व्यवस्थापन गरेर यथाशीघ्र कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहहरुमा परिपत्र गरिदिन अनुराेध गर्दछु ।
अन्तमा तपाई सर्वहारा बर्गकाे नेतृत्व गरेकाे पार्टीको नेता हाे, याे भन्दा पहिले तपाईंको पार्टीको नेता मन्त्री हुदा शिक्षक कर्मचारी सम्बन्धि शिक्षा ऐननियामावलीमा गरेकाे व्यवस्थालाई अझ परिस्कृत गर्दै शिक्षक-कर्मचारीमैत्री बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउनु हुनेछ भन्दै मेरा शब्दहरुलाई यहि विश्राम दिन चाहन्छु ।
उहि तपाईं देशमा
पिडित रहेका शिक्षक-कर्मचारीकाे प्रतिनिधि