प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले प्रधानमन्त्री देउवा सरकारमा आफ्नो मानिस राखिदिन भनेको कुरा अहिले आएर पुष्टि हुँदै छ । सत्ता गठबन्ध दलहरुले एकजना गैर राजनीतिक वा दलविहीनका लागि मन्त्रालय छुट्याएर राखेपछि यो खुला रहस्यका रुपमा सार्वजनिक हुन आएको छ ।

केही दिन अघि न्यायालय र कार्यपालिका बीच भागबण्डा मिलाएको भन्ने कुराले ठूलो हलचल ल्याएको थियो । राज्यसत्ताको नीति निर्माणको थलोमा नै हुन गएको लेनदेन वा सौदाबाजीको कुराले सबैको मन अमिलो बनाएको थियो ।

माओवादी शान्ति वार्तामा आएपछि राज्यसत्ता पुनर्संरचनाका कुरा आउँदा शक्ति सन्तुलनका आधारमा अन्तरिम सरकारहरु निर्माण हुने र त्यहाँ सौदावाजीका कुरा निकै चल्ने र व्यवहारमा प्रयोग गर्ने गरिएका थिए । त्यो बेलामा देशमा राजनीतिक संक्रमणको बेला थियो ।

तर अहिले त संविधान लेखनपछि राज्यको पुनर्संरचनाअनुसार सरकारका तीनतहमा सरकार बनिसकेका छन् । अद्याबधिक छन् पनि । संघीय सरकारमा हुन गएको असक्षमता, हारालुछ र तानातानले परिस्थिति अन्तै मोडिन पुग्यो ।

निर्वाचित सरकार पल्टने र अध्यादेशमा सरकार बन्ने अवस्था सिर्जना भयो । यही बेलामा कार्यपालिका र न्यायपालिका बीचमा सरकार साझेदारीका कुरा सतहमा आए । हावा नचली पात हल्लिएन होला । पछिल्लो समयमा प्रधानन्यायाधीशको आफ्नै मानिस मन्त्री हुने भएपछि यसले थप तरंग सिर्जना गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीशले खण्डन गर्दागर्दै पनि खण्डनको उल्टै मण्डन भएर कुरा सतहमा आयो । नीति निर्माता सबै लागेर देशलाई अन्त्यहीन राजनीतिक संक्रमणको बाटोमा डोर्याउने त होइनन् भन्ने जब्बर आशंका सिर्जना भएको छ ।

यसको अर्थ राजनीतिक नेताहरुले र सरकारले सक्षमतापूर्वक निकै राम्रा काम गरेको भन्ने पनि होइन । तर देशमा शान्ति, स्थायित्व र सुशासन कसले दिने ? कोहीले माग्ने र अरु कोहीले मागेकालाई दिने गरी लेनदेनमा जाने हो भने शक्ति पृथकीकरण र चेक एण्ड ब्यालेन्स कहाँ रहने हो ?

आखिर सबै ‘कालेकाले मिलेर खाउँ भाले’ भन्ने अवस्थामा पुगेको देखियो । यो बिडम्बना हो । यदि यो जारी नै रहने हो भने देश कृपा, निगाह र अनुकम्पाबाट चलिरहेको मान्नु पर्छ । यसले सिंगो राज्यसत्ता सबै ‘सेटिङ’मा चलिरहेको देखाउँछ ।

संसद बिघटन र पुनस्र्थापनाका खेल दोहरिइ तेहरिइ चलिरहे । परिणामतः आज माग्ने र दिनेको सेटिङ खुल्लम खुल्ला चलिरहेको छ । अबका दिनमा राज्यसत्ताका तीन अंगमा लेउदेऊको ‘साटो हाल्ने’ व्यवस्था मजबुत भएर जाने देखिन्छ ।

यसो भएपछि राज्यको निष्पक्षता कहाँ रहन्छ ? भागबण्डा र लेनदेनको शासनमा नागरिक शासनको गुञ्जायस कहाँ रहन्छ ? व्यवस्थापिका संसद न त सुचारु छ, न त बन्दको अवस्थामा छ । कार्यपालिकामा गतिहीनता छाएको छ । न्यायपालिका मज्जैले बारम्बार विवादमा तानिइरहेको छ ।

देशमा अन्त्यहीन संक्रमणकाल किन चलिरहेको छ ? संघीय संविधान चूपचाप छ किन ? बेथिति संस्थागत भैरहेको छ किन ? राजनीतिक नेताहरु निरीह र निमुखा बनेका छन् किन ? यसको जवाफ सम्बन्धित पक्षसँग छैन ।

हामीले संविधानतः परिकल्पना गरेको र व्यवहारमा प्रयोगमा ल्याइरहेको व्यवस्था बहुदलीय व्यवस्था हो । यो व्यवस्था आफैमा विभिन्न फरक मत र विचारका बीचमा प्रतिस्पर्धा गरिने व्यवस्था हो । समय र परिस्थितिले देशमा सिर्जिएको राजनीतिक अन्तरविरोधको सही र वैज्ञानिक हल दिन सक्ने नेतृत्व जन्माउन सकेन । तर देशमा संविधान छ ।

आज कसैको पनि मिलिभगतमा सिंगो देशलाई अन्त्यहीन संक्रमणकालको बाटोतिर धकेल्ने छूट छैन । यो विषय जनताका बीचमा बहस बनेर गैसकेको छ ।