☰
काठमाडौं । चीनले ताइवानको आकाशमा एकैदिन तीन दर्जन बढी लडाकु जहाज उडाएको छ । समाचार संस्था रोयटर्सका अनुसार शनिबार चीनले दिउँसो र राति गरी ३९ वटा लडाकु जहाज ताइवानको आकाशमा पठाएको हो ।
गत शुक्रबार मात्रै जनवादी गणतन्त्र चीन स्थापना भएको उपलक्ष्यमा राष्ट्रिय दिवस मनाएको चीनले ताइवानको आकाशमा ३८ वटा लडाकु जहाज पठाएको थियो । शनिबार दिउँसो २० र राति १९ वटा चिनियाँ लडाकु जहाज ताइवानको आकाशमा प्रवेश गरेको ताइवानको रक्षा मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । तीमध्ये धेरैजसो जे–१७ र सु–३० लडाकु जहाज थिए ।
चिनियाँ लडाकु जहाज आएपछि आफ्नो मिसाइल प्रणालीबाट तिनको निगरानी गरेको ताइवानले जनाएको छ । ताइवानलाई आफ्नो अभिन्न भूभाग दाबी गर्दै आएको चीनले ताइवानको आकाशमा हरेक दिनजसो लडाकु जहाज पठाउने गरेको छ ।
साउथ चाइना मर्निङ पोष्टका अनुसार सेप्टेम्बर महिनामा मात्रै चीनले २० पटकभन्दा बढी पटक ताइवानको आकाशमा लडाकु जहाज पठाएको थियो । ताइवानले चीनले तर्साउनका लागि यस्तो गरिरहेको भन्दै विरोध गर्दै आएको छ ।
सन् १९४९ मा चीनमा गृहयुद्धपछि कम्युनिष्ट शासन स्थापना भएदेखि नै चीन र ताइवानबीच तनाव छ । माओत्से तुङको जनमुक्ति सेनाले चीन कब्जा गरेपछि तत्कालीन चिनियाँ राष्ट्रपति चियाङ काइसेक ताइवान पुगेका थिए । त्यहीँबाट उनले टापु मुलुकमा शासन गरेका थिए । लामो समयसम्म धेरै राष्ट्रहरूले उनकै शासनलाई वैधता दिएका थिए ।
पछिल्लो समय भने ताइवानसँग कूटनीतिक सम्बन्ध राख्ने मुलुकको संख्या निकै कम भइसकेको छ । नेपालसहित धेरै मुलुकले बेइजिङको एक चीन नीतिलाई मान्यता दिएका छन् । १९४९ देखि नै बेइजिङले ताइवानलाई चीनमा मिसाउने योजना बनाइरहेको छ ।
राष्ट्रपति सी चिनफिङको पालामा चीन ताइवानप्रति आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भइरहेको छ । पछिल्लो पटक चीन र ताइवान दुबैले कम्प्रिहेन्सिभ एन्ड प्रोग्रेसिभ एग्रिमेन्ट फर ट्रान्सप्यासेफिक पार्टनरसिप ९(सपिटिपिपी)को सदस्यताका लागि दिएपछि चीन–ताइवान तनाव झन् बढेको छ ।
प्रशान्त क्षेत्रका ११ मुलुक सदस्य भएको सिपिटिपिपीमा चीन र ताइवानमध्ये एउटाले सदस्यता पाउन सक्छन् । आफू सदस्य भएको कुनै पनि अन्तराष्ट्रिय संस्थामा ताइवान छुट्टै मुलुकका हैसियतले सदस्य नबनोस् भन्ने चीनको चाहना हुन्छ ।
त्यही भएर ओलम्पिक लगायत विभिन्न ठाउँमा ताइवानले अर्कै नाम राखेको छ । सुरूमा चीन सिपिटिपिपीमा सदस्य बनेको थिएन । उसले यसलाई आफूविरूद्धको गठबन्धनको रूपमा बुझेको थियो तर अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सन् २०१७ मा उक्त सम्झौताबाट अमेरिकालाई बाहिर निकालेपछि चीनले सिपिटिपिपीको सदस्यता लिन प्रक्रिया थालेको हो ।
