सबै नागरिकलाई मर्यादित र उत्पादनशील रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउने दीर्घकालिन सोचअनुरूप सबै नागरिकलाई न्यूनतम रोजगारी प्रत्याभूति गर्न सबै स्थानीय तहमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । श्रमिशक्तिको माग र आपूर्तिबीच समजस्यता कायम गर्ने गरी सीपयुक्त गुणस्तरीय जनशक्ति विकासका लागि संघ, प्रदेश र सनीय तहको लागत साझेदारीमा सीपमूलक एवम व्यवसायिक तालिम सञ्चालन भैरहेको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सञ्चालित तहमा सार्वजनिक विकास निर्माण कार्यमा श्रममूलक प्रविधिलाई बढवा दिइएको छ । सबै स्थानीय तहमा रहेका बेरोजगार व्यत्तिलाई सूचीकृत गरी रोजगारीका अवसरका साथै न्यूनतम रोजगारी प्रत्याभूति गर्ने उद्देशय लिई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यन्वयन गरिएको छ ।

कोभिड १९ महामारीको कारण नेपालमा आन्तरिक तथा वैदेशिक श्रम बजार प्रभावित भएकाले सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रमा क्रमशः वार्षिक ३३ हजार ३ लाख ५० हजार र ८५ हजार व्यक्तिलाई रोजगारी र स्वरोगार उपलब्ध गराउने लक्ष्य चुनौतिपूर्ण बन्दै गएको छ ।

स्थानीय तहमा सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई न्युनतम रोजगारी सुनिश्चित गर्न एवम सामुदायिक पूर्वाधार विकासमार्फत् नागरिकको जीवन यापनमा सुधार ल्याउन उद्देश्यले कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि–२०७७ तर्जुमा गरी कार्यन्वयनमा ल्याइएको छ ।

देशका विभिन्न भागमा रहेका श्रमशक्तिलाई आन्तरिक एवम् बाह्य श्रम बजारको मागबमोजिम सीपयुक्त बनाई उत्पादनमूलक रोजगारी तथा स्वरोजगारमा आवद्ध गराउने उद्दश्यले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको लागत समझदारीमा आधारित व्यवसायक सीप विकास तालिम (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि २०७७ र श्रम बजारमा उपलब्ध श्रम शक्तिलाई रोजगारमूलक व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिमको अवसर मार्फत् उत्पादनमूलक रोजगारी तथा स्वरोजगारमा आबद्ध हुन प्रोत्साहन गर्ने गरी व्यवसायिक तथा सीपविकास तालिम सञ्चालन निर्देशिका–२०७७ कार्यन्यवनमा ल्याइएको छ ।

बालबालिकालाई बालअनुकुल न्याय तथा जोखममा रहेका बालबालिकालाई विशेष संरक्षण र सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले पालिका तहबाट बालश्रमको अन्त्यगरी बालश्रममुक्त राष्ट्र निर्माण गर्न बालश्रममुक्त स्थानीय तह घोषणा कार्यविधि–२०७७ तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा २५ स्थानीय तहलाई बालश्रममुक्त स्थानीय तह घोषणा गर्ने लक्ष्य रहेकोमा २६ स्थानीय तहबाट बालश्रममुक्त स्थानीयतह घोषणाका लागि कार्ययोजना तयार भएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली नागरिकको संख्याको तुलनामा औपचारिक माध्यमबाट विदेशी नागरिक नेपालमा आई काम गर्ने संख्या ज्यादै न्युन रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७-२०७८ को फागुनसम्ममा ५७५ गैरनेपाली नागरिकलाई श्रम स्वीकृति प्रदान गरिएको छ भने ८४४ गैर नेपाली नागरिकको श्रम स्वीकृति नवीकरण गरिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा ११२६ गैरनेपाली नागरिकलाई श्रम स्वीकृत प्रदान र ९६० गै नेपाली नागरिकको श्रम स्वीकृत नवीकरण गरिएका थियो । आर्थिक वर्ष २०७७÷२०७८को फागुनसम्म ११८३ श्रम प्रतिष्ठानको निरीक्षण सम्पन्न गरिएको छ सोही अवधिमा ४५ श्रमप्रतिष्ठानलाई श्रमिक आपूर्तिकर्ताको इजाजत प्रदान गरिएको छ भने २५७ इजाजतपत्रको नवीकरण गरिएको छ ।

त्यसैगरी चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म ११८३ श्रम प्रतिष्ठानको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनको अनुगमन गरिएको छ । नेपालमा ठूला मझौला र साना गरी ८३८४ उद्योगमा ६ लाख २४ हजार ६ सय ६१ कुल रोजगारी रहेको छ । प्रतिउद्योग औसत रोजगारी ७५ जना जिर्जना हुने अनुमान गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७७८ को फागुनसम्म युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषमार्फत् ४५५७ जना सरोजगार भएका छन् । स्वरोजगार भएका मध्ये १४९८ जना व्यवसायी र व्यवसायको बिमा गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म सहकारी क्षेत्रबाट रू. ४ खर्ब ७७ अर्ब बचत सङ्कलन र रू ४ खर्ब २६ अर्ब लगानी भएको छ ।

सोही क्षेत्रबाट ८८ हजार २ सय ८८ प्रत्यक्ष र ११ लाख अपत्यक्ष रोजगारी श्रृजना भएको छ । सहकारी क्षेत्रबाट विपन्न बर्गको आर्थिक सामाजिक शशत्तिकरणका साथै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा समेत महत्वपूर्ण योगदान पुगेको छ । वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र उत्पादनशील बनाउन मलेसियामा रहेका नेपाली कामदारलाई मलेसिया सरकाले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम मन आबद्ध गराउन मलसियास्थित सामाजिक सुरक्षा संगठन र वैदेशिक रोजगार बोर्डबीच सम्झौता सम्पन्न भएको छ । इजरायलका दीर्घकालिन स्याहार केन्द्रमा सहयोगी कामदार पठाउने कार्यलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले इजरायलमा नेपाली सहयोगी केयर गिभर कामदार पठाउने निर्देशिका २०७८ कार्यन्यवयनमा ल्याइएको छ ।

२०७७ फागुनसम्म श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारको संख्या ४४ लाख ६६ हजार ९ सय ७३ रहेको छ । जसमध्ये पुरूषको संख्या ४२ लाख ४८ हजार ५ सय ४७ रहेको छ भने महिलाको संख्या २ लाख १८ हजार ४ सय २६ रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७÷२०७८ को फागुनसम्म श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारको संख्या ३३ हजार १ सय ६१ र पुनः श्रम स्वीकृति लिने श्रमिकको संख्या ५२ हजार २ सय ८९ रहेको छ । पुनः श्रम स्वीकृति लिने कामदार बढ्नुमा विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ नै मुख्य कारण रहेको छ ।

कोभिड–१९ को विश्वव्यापी महामारीका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई सुरक्षित तवरले गन्तव्य मुलुकसम्म जाने व्यवस्थामा सहजता प्रदान गर्न मिति २०७७-९-१७ गतेदेखि वैदेशिक रोजगारको लागि पुनः श्रम स्वीकृति दिने कार्य अनलाइन प्रणालीमार्फत् सुरूआत भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म ५२ हजार २ सय ८९ ले पुन: श्रम स्वीकृति प्राप्त गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को फागुनसम्म वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली आप्रवासी कामदार र तिनका परिवार लक्षित कल्याणकारी कार्य गर्न वैदेशिक रोजगार बोर्ड कार्यन्वयनमा रहेको छ । जसबाट चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म १८१६ जना कामदार तथा तिनका परिवार लाभान्वित भएका छन् जसमा महिला २१९ र पुरूष १५९८ रहेका छन् ।

नेपालको वैदेशिक रोजगारीका प्रमुख गन्तव्यमा कतार, मलेसिया, साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेटस र कुबेत रहेका छन् । पछिल्ला वर्षहरूमा वैदेशिक रोजगारीका लागि साइप्रस, रोमानिया, माल्द्विप्स, माल्टा, जोर्डन, टर्कीजस्ता देशमा नेपाली युवाको आर्कषण बढेको छ । हालसम्म ८५८ म्यानपावर कम्पनीले ११० मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउने इजाजत–पत्र प्राप्त गरेका छन् । यीमध्ये ८१८ सक्रिय कम्पनी र ४० निष्किय कम्पनी रहेका छन् । सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि संस्थागत रूपमा ११० र व्यक्तिगत रूपमा १७८ देशलाई खुल्ला गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म ३३ हजार १ सय ६१ व्यक्ति वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को फागुनसम्म वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामका ५४५ नेपाली नागरिकको मृत्यु भएको छ । जसमध्ये ५३४ पुरूष र ११ महिला रहेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म ८८१ जना मृतककको परिवारलाई क्षतिपूर्ति वाफत ४८ करोड २६ लाख प्रदान गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारीको क्रममा मृत्यु हुने कामदारको नजिकको हकदारलाई वैदेशिक रोजगारबोर्डले आर्थिक सहायतास्वरूप रू ७ लाख उपलब्ध गराउँदै आएको छ । विदेशमा अलपत्र परेका २१७ जना श्रमिकलाई कल्याणकारी कोषको रकमको उपयोग गरी उद्दार गरिएको छ ।

स्थानीय तहको व्यवस्थापन तथा कार्यन्वयनमा सञ्चालन हुने सुरक्षित आप्रवासन परियोजना तेस्रो चरण ३९ जिल्लामा बिस्तार भएको छ । उक्त कार्यक्रमबाट चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म १ लाख ५ हजार ३ सय ३२ व्यक्तिले सेवा प्राप्त गरेका छन् भने कार्यक्रमबाट मनोसामजिक परामर्श सेवा प्राप्त गर्ने व्यक्ति १७ हजार १ सय ८३ रहेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को फागुनसम्म ३८७ वटा औद्योगिक व्यवसायिक श्रम विवाद समाधान गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी विभिन्न विषयका संस्थागत ३३१ र व्यक्तिगत २७१ गरी ६०२ उजुरी दर्ता भएका छन् । सो वाफतको श्रतिपूर्ति दाबी रकम रू. ३४ करोड १ लाख ३८ हजार ४ सय ७१ रहेको छ ।

देशमा भित्रिने रेमिट्यान्सको करिब ९० प्रतिशत उपभोगमा खर्च हुनेगरेको केन्द्रिय बैंकको तथ्याङ्कले देखाएको छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले भने कुल भित्रिने रेमिट्यान्सको ७९ प्रतिशत उपभोगमा खर्च हुने जनाएको छ । लत्ता कपडा खानपिन तथा शिक्षा क्षेत्रमा रेमिट्यान्सको देशको आम्दानी त बढाएको छ तर यसले परनिर्भरतालाई पनि उत्तिकै प्रोत्साहन दिएको छ । ९० प्रतिशतसम्म खर्च गर्नेमा समेत आयातित सामग्री मै धेरै खर्च हुनगरेका कारण रेमिट्यान्सका कारण देशलाई खासै फाइदा हुने गरेको छैन, केन्द्रीय बैँकका अधिकारी भन्छन् । जति रकम विदेशबाट आउँछ उत्तिनै रकम विदेशी सामान आयातमा खर्च हुने गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा नेपालमा विदेशबाट ५ खर्व ८० अर्ब ९३ करोडको वस्तु आयात भएको छ । कुल निर्यात भने ७५ अर्ब १२ करोडको वस्तु आयात भएको छ कुल निर्गात भने ७५ अर्ब १२ करोडमात्र छ ।

वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा विदेशमा रहेका धेरैजसो जिल्लाहरुको ग्रामीण क्षेत्र अहिले सुनसान छ । धेरैजस्तो कामका लागि नेपालीले विदेश गएको १ वर्षको कमाई ऋण तिर्न खर्च गर्ने र दोस्रो वर्षदेखि परिवारहरु समेत सहरी क्षेत्र स्थानान्तरण हुने क्रम उच्च छ । सहरमा बसेर बालबच्चा पठाउने तथा शहरी रहनसहनमा खर्च बढेको हुन्छ । यसमा सरकारले दीर्घकालका लागि अदक्ष कामदारलाई रोकेर बैँकबाट सरल ?पमा कर्जा उपलब्ध गराउने र कृषिमा गाउँमै रोजगारीको सिर्जना गर्ने काम गर्नु आवश्यक छ । हाल विदेशमा गएर कमाएको रकम विदेशमै सक्ने क्रम बढेसँगै सामाजिक ?पमा समेत अस्थिरता बढेकोमा चिन्तित छन् ।

विप्रेषण रकम उत्पादनशील क्षेत्रमा उपयोग गर्ने उद्देश्यले आ.व. २०६६-६७ देखि नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगार बचतपत्र जारी गर्न थालेको भए पनि सोप्रति वैदेशिक रोजगारीमा जानेको आकर्षण न्यून रहेको देखिन्छ । यसरी उठाइएको रकम नेपाल सरकारले जलविद्युत् लगायत कुनै विशेष क्षेत्रमा लगानी गर्ने उद्देश्य राखी परिचालन गरेमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूले पनि गर्व गर्ने र उनीहरुको सेयर सहभागिताका कारण आय आर्जन अभिवृद्धि हुन सक्ने भएकाले आगामी दिनमा नेपाल सरकारले खास परियोजनामा लगानी गर्ने उद्देश्य राखी वैदेशिक रोजगार बचतपत्र जारी गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा एकातिर उच्च शिक्षा हासिल गरेका तथा व्यवसायिक सीप एवम् तालिम लिएका व्यक्तिहरू समेत रोजगारीमा जाने प्रवृत्तिको विकास हुँदै गएको छ भने अर्कोतर्फ विप्रेषण आय प्राप्त गर्ने घरपरिवारले कामभन्दा फुर्सदलाई छान्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । यस्तो प्रवृत्तिको निरन्तरताले श्रमिक निर्यात गर्ने देशको आर्थिक विकासमा नकारात्मक असर पर्ने सम्भावना रहन्छ । तसर्थ, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका घरपरिवारका सदस्यलाई आय आर्जनका गतिविधिमा संलग्न गराउने तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका व्यक्तिलाई समेत सीप तथा दक्षता प्रदान गरी विप्रेषणको उपयोग स्वदेशमा गर्ने नीति अवलम्बन गर्नु आवश्यक देखिएको छ ।

राष्ट्रिय आयको स्रोतः बैदेशिक रोजगारीको माध्यमबाट नेपालको राष्ट्रिय आयमा ठुलो योगदान पुगेको छ । बैदेशिक मुद्राको आर्जनः नेपालको बस्तु व्यापार घाटा तिब्र रुपमा बढेर गए तापनि बैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त बिदेशी मुद्राको कारण चालु खाता सन्तुलनकै स्थितिमा रहेको छ । अन्तराष्ट्रिय प्रविधि तथा सीप सिक्ने अवसर । ग्रामीण गरिबी निवारणमा सहयोग मिलेको छ ।

बैदेशिक रोजगारीकै आयको कारण ग्रामीण क्षेत्रको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा चेतनामा बृद्धि भएको छ । राष्ट्रिय बचत तथा लगानीमा बृद्धि । युवामैत्री संविधान, ऐन कानुन, नीति र निर्देशिकाको निर्माण र लागू । सङ्घीय संरचना र विकेन्द्रित शासन प्रणालीको सु?आत । प्राकृतिक साधनस्रोत, मानवीय संशाधनको पर्याप्तता । आर्थिक परिवर्तन र लगानीमैत्री वातावरणको सिर्जना । प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको विस्तार । युवाका निम्ति साङ्गठानिक संरचनाहरूको निर्माण । युवा उद्यमशीलताका कार्यक्रमको कार्यान्वयन । युवाका कार्यक्रमको पैरवी र सञ्चार राष्ट्रिय योजना आयोगका आवधिक योजनामा युवाका कार्यक्रमलाई उचित स्थान । युवाका कार्यक्रममा लगानी । सकारात्मक सोच र युवाका आवाजको सुनुवाइ । युवा स्वरोजगार कोषका कार्यक्रम र कार्यान्वयन ।