अमेरिकी सहयोगको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) की उपाध्यक्ष फातिमा सुमार र सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स नेपाल आएर फर्किए । उनीहरुको अन्तिम भनाइ थियो, एमसिसीका बारेमा नेपालले सोचोस्, होइन भने अमेरिका आफैले सोच्ने छ ।

स्पष्टताका लागि नेपालले एमसिसी नेपालको संविधानभन्दा माथि रहे÷नरहेको देखि इन्डो–प्यासिफिक रणनीति, अमेरिकी सुरक्षा घेराको सवाल, लेखापरीक्षण, सार्वभौमिक हक र राष्ट्रिय हितका सन्दर्भ समावेश छन्, जसको प्रश्नोत्तरी अमेरिकाले पठाइसकेको छ ।

तर नेपाल र नेपाली जनता अफगानिस्तानी द्वन्द्व, सत्ता परिवर्तन र अमेरिकी प्रभाव प्रकरण, पुनः तालिवानीलाई नेपालमा एमसिसी सम्झौतासँग जोडेर हेर्न थालिएको छ । यो राष्ट्रिय सहमति र स्वाभिमानसँग जोडिएको दीर्घकालीन एजेन्डा हो ।

करिब २० वर्ष तालिम दिइएका ३ लाख हाराहारीको सेनाका अघि ७५ हजारको सङ्ख्यामा रहेका तालिवानको विजय हुनुको अन्तर्यको चिन्तन छ एकातिर !

यो शितयुद्धको चुनौती हो या नवउदारवादको भाष्य ! अर्को गहन प्रश्नले नेपाली मथिङ्गल रिङ्गिएको छ । सत्तागठबन्धनचाहिँ एमसिसी अनुमोदनको गृहकार्यमा जुटेको देखिन्छ, तर पक्ष–विपक्षका मत त्यहाँ पनि छन् ।

गृहमन्त्रालयले एमसिसीका बारेमा सकारात्मक कुरा मात्र सम्प्रेषण गर्ने भन्ने अभिप्रायको फर्माइस जारी गरेको छ । यहाँ एकातर्फ धेरै अनलाइन सञ्चार माध्यमले अपुष्ट समाचार लेख्ने भयलाई छेकिएको हो कि जनताले यसबारेमा, सार्वभौमसत्ता र स्वाभिमानका बारेको वाक स्वतन्त्रतामा ताल्चा मारिएको बुझ्न गाह्रो देखिन्छ ।

जनताले यस्तो विषयमा जान्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरा कुनै राजनीतिक आग्रह र प्रतिशोधभन्दा माथिको सवाल हो । नेपालले पाठ सिकोस् । अफगानिस्तानी घटना आन्तरिक अन्तरविरोधको परिणामको प्रतिफल हो ।

सन् २००४ मा अमेरिकी सांसद्ले विकासशील देशहरूलाई ठूला पूर्वाधार ओयोजनामा साझेदारी गर्ने लक्ष्यका लियो । एक हिसाबमा यो वैदेशिक सहायतामा समर्पित विश्वव्यापी निकाय । गरिबी निवारणार्थ भूमिका खेल्ने लक्ष्य बोक्यो ।

वि.सं. २०७५ साल भदौ २९ गते नेपालका  तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीद्वारा वासिङटनमा पुगेर एमसिसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाको  तर्फबाट भने मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनका कायममुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनानाथ जी. नासको दस्तखत छ ।

लगभग ५० करोड अमेरिकी डलर अर्थात् ६० अर्ब नेपाली रूपैयाँ बराबरको कुरा हो । नेपालले आफ्नोतर्पmबाट १५ अर्ब रूपैयाँ बराबर खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान एकातिर छ भने अनुदानको ४५ अर्ब बराबरको रकमलाई विद्युतको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण र सडक मर्मत तथा अन्य विषयमा खर्चिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

ठूलो रकमको अनुदान । नेपालको भाग्य र भविष्यसँगको नातो छ । सन् १९५० को दशकदेखि नै नेपालले वैदेशिक सहयोग लिइरहेकै छ । एमसिसीभित्र पनि विकास निर्माण, रोजगारी प्रदान गर्ने, वातावरणमा सकेसम्म हानी हुन नदिने लगायतका धेरै राम्रा प्रावधान छन् ।

तथापि, नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा र कानुन, सामाजिक सद्भाव, सार्वभौमसत्ता अनि जनताको सर्वोच्च हकमाथि कुठाराघात गर्छ भने ? विलियम इस्टरली (सन् २०१७) को भाषामा वैदेशिक सहयोगमा विरोधाभाष हुन्छ किनभने यसले चाहिएका ठाउँमा सहयोग गर्दैन । एमसिसी सम्झौतामा हितकारी भाव पनि छ ।

सहयोग निशर्त हुन्छ :  हामी त सुनको कचौरा बोकेर भिख मागिरहेकै छौँ । सायद बाध्यता पनि हो । पिटर बाउर (सन् १९७१) भन्छन्– ‘जब विकासका लागि अनुकूल अवस्था विद्यमान हुन्छ तब विदेशी सहयोगको आवश्यकता पर्दैन । जब स्थानीय अवस्था विकास प्रतिकूल हुन्छ, त्यतिखेर विदेशी सहयोग कामै लाग्दैन र यदि यी अवस्थाले निरन्तरता पाए भने वैदेशिक सहयोगले नोक्सान पुर्याउँछ ।’
के यो समुन्नतिका कोशेढुङ्गा बन्ला ? हुन त बिजुलीबत्तीका मिटर दातृ निकायकै आडमा घुम्छन् । ठूला राजमार्गमा गाडी पनि गुड्छन् । हामीचाहिँ सधैँ बनाउनेभन्दा भत्काउने होडबाजीमा भुल्छौँ । तथापि, एमसिसीको घुमाउरो नीतिले निम्त्याउने खतरालाई पूर्वानुमान गर्नैपर्छ ।