संविधान कुनै पनि देशको मूल कानून हो । यो प्रत्येक देशको मौलिक सिद्धान्त वा स्थापित नजीरको एक समष्टिगत स्वरूप हो । यसले राज्य सन्चालनका लागि आवश्यक कानूनी आधारको निर्माण गर्दै यस्ता आधार वा अधिकार कार्यान्वयनको सीमा पनि निर्धारण गर्दछ ।

प्रत्येक देशको सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक लगायतका पक्षहरू फरक-फरक हुने हुनाले सबै देशको आआफ्नो विशिष्ट गुण सहितको संविधान हुन्छ । तर सिद्धान्ततः सबै संविधानमा कानूनी सर्वोच्चता रहनुपर्छ भन्ने सर्वमान्यता रहेको देखिन्छ ।

विश्वको इतिहासमा लिखित र अलिखित (बेलायत) दुबै प्रकारका संविधानको प्रचलन रहेको छ । १६औं शताब्दीमा बनेको ‘सान मारिनो’ को संविधानलाई सबैभन्दा पुरानो संविधानका रूपमा लिन सकिन्छ ।

नेपालको इतिहासमा बि.सं. २००४ देखि अहिलेसम्म सातवटा संविधान कार्यान्वयनमा आएको देखिन्छ । १९१० मा बनेको मुलुकी ऐनलाई संवैधानिक युगको सुरूआतका रूपमा पनि लिन सकिन्छ भने नेपालको पहिलो संविधानको रूपमा नेपाल सरकार वैधानिक कानुन बि.सं. २००४ मा जारी भएको देखिन्छ ।

समयक्रमका राजनीतिक घटना र परिघटना र जनआकांक्षाको परिणामस्वरूप भएका शासकीय स्वरूप र राजनीतिक परिदृष्यमा भएको परिवर्तनस्वरूप संविधान पनि परिवर्तनहुँदै गएको पाइन्छ ।

अहिलेसम्मका नेपालका संविधानमा नेपाल सरकार वैधानिक कानून (२००४), नेपालको अन्तरिम शासन विधान (२००७), नेपाल अधिराज्यको संविधान (२०१५), नेपालको संविधान (२०१९), नेपाल अधिराज्यको संविधान (२०४७), नेपालको अन्तरिम संविधान (२०६३) र नेपालको संविधान (२०७२) रहेका छन् ।

नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रिकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न यो संविधान जारी गरिएको उल्लेख भएकाले हामी संवैधानिक र संरचनागतरूपमै संघीय शासन प्रणालीमा प्रवेश गरेका छौं ।

संविधानको धारा-२ मा नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको र यसको प्रयोग यस संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेउल्लेख भएको हुनाले निर्वाचनका माध्यमबाट प्रतिनिधि छनौट गरि निश्चित समयका लागि सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता प्रयोग गर्न सरकार गठन हुने प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ ।

संविधानको धारा-५० मा रहेका निर्देशक सिद्धान्तमा लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्थाको स्थापना गर्ने तथा परस्पर सहयोगमा आधारित संघीयताका आधारमा संघीय इकाइ बीचको सम्बन्ध सञ्चालन गर्दै स्थानीय स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणको आधारमा शासन व्यवस्थामा समानुपातिक सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै लोकतान्त्रिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्न संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था सुदृढ गर्ने राज्यको राजनीतिक उद्देश्य हुने उल्लेख भएकाले पनि हाम्रो संघीय प्रणालीमा तहगत सरकारहरूको अन्तर्सम्बन्ध रहनुपर्ने प्रष्टसँग बुझ्न सकिन्छ ।

त्यस्तै धारा ५१ (ख) मा राज्यका नीतिअन्तर्गत राजनीतिक तथा शासन व्यवस्थासम्बन्धी नीति उल्लेख गरिएको छ, जसको छैटौं बुँदामा संघीय इकाइबीच जिम्मेवारी, स्रोतसाधन र प्रशासनको साझेदारी गर्दै सुमधुर र सहयोगात्मक सम्बन्धको विकास र विस्तार गर्ने उल्लेख भएको हुनाले पनि संघीय इकाइबीचको अन्तरसरकारी सम्बन्धको महत्व प्रष्ट हुन्छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचमा अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था अन्य कानूनमा पनि उल्लेख्य रूपमा रहे तापनि यो छोटो लेखमा संविधानको व्यवस्थाका बारेमा मात्र उल्लेख गरिएको छ र संविधानमा उल्लेख भएका प्रावधान र व्यवस्थालाई समग्रतामा हेर्दै थप व्याख्या गरिएको छैन ।

संविधानको धारा ५६ मा राज्यको संरचना उल्लेख गर्दै नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने र राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले यस संविधान तथा कानून बमोजिम गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय हित, सर्वांगीण विकास, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संघीय शासन प्रणाली, मानव अधिकार तथा मौलिक हक, कानूनी राज्य, शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलन, बहुलता र समानतामा आधारित समतामूलक समाज, समावेशी प्रतिनिधित्व र पहिचानको संरक्षण गर्ने दायित्व पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको हुने संविधानको मर्म र भावना भएकाले यी तीन तहका सरकारबीचमा अन्तरसरकारी सम्बन्ध हुन जरूरी हुन्छ ।

संविधानको धारा ५७ मा राज्यशक्तिको बाँडफाँडसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । जसअनुसार संघको अधिकार अनुसूची-५ (३५ वटा), प्रदेशको अधिकार अनुसूची-६ (२१ वटा) र स्थानीय तहको अधिकार अनुसूची-८ (२२ वटा) मा उल्लिखित विषयमा निहित रहने व्यवस्था गरेको छ ।

संघको एकल अधिकारको प्रयोग संविधान र संघीय कानून बमोजिम, प्रदेशको एकल अधिकारको प्रयोग संविधान र प्रदेश कानून बमोजिम र स्थानीय एकल तहको अधिकारको प्रयोग संविधान र गाउँसभा वा नगरसभाले बनाएको कानून बमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ ।

संघ र प्रदेशको साझा अधिकार अनुसूची-७ मा उल्लिखित २५ वटा विषयमा निहित रहने र त्यस्तो अधिकारको प्रयोग संविधान, संघीयकानून र प्रदेश कानून बमोजिम हुने व्यवस्था छ ।

त्यसैगरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार अनुसूची-९ मा उल्लिखित १५ वटा विषयमा निहित रहनेछ र त्यस्तो अधिकारको प्रयोग संविधान, संघीय कानून, प्रदेश कानून र गाउँ सभा वा नगर सभाले बनाएको कानून बमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ ।

संविधानको धारा ५९ ले आर्थिक अधिकारको प्रयोग सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । यसमा तीन वटै तहले आफ्नो अधिकारभित्रको आर्थिक अधिकारसम्बन्धी विषयमा कानून बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निणर्य गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने विषय उल्लेख गरेको छ ।

धारा ६० मा राजस्व स्रोतको बाँडफाँडसम्बन्धी व्यवस्था गर्दै तीनवटै तहले आफ्नो आर्थिक अधिकार क्षेत्र भित्रको विषयमा कर लगाउन र ती स्रोतबाट राजस्व उठाउन सक्नेतर साझा सूचीभित्रको विषयमा र कुनै पनि तहको सूचीमा नपरेका विषयमा कर लगाउने र राजस्व उठाउने व्यवस्था नेपाल सरकारले निर्धारणगरे बमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ ।

एकै भूगोलमा रहेका नागरिकलाई तीन तहकै सरकारले शासन गर्ने भएकाले नीति, योजना, कानुन निर्माण तथा कार्यान्वयन र सेवा प्रवाह तथा विकास निर्माणका कार्यहरूमा तीन तहकै सरकारको जिम्मेवारी रहन्छ ।

प्रस्तावनामा उल्लेख भएका नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राखी जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात् गर्ने विषय, विविधताबीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्ने विषय रहेको छ ।

वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने विषय, प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूणर् प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानूनी राज्यको अवधारणा लगायतको परिकल्पना गरिएको छ ।

लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्धरही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न विषय, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दीगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने विषय तथा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वको पालना र कार्यान्वयन गर्ने विषयलाई तीन तहको संयुक्त जिम्मेवारीका रूपमा हेरिनु पर्दछ । यी विषयको दायित्वबाट उम्किन कुनै पनि तहका सरकारलाई संविधानले छुट दिएको छैन ।

(क) संविधान र विधायिकी अन्तरसम्बन्ध :

संविधानको धारा ६२ मा राष्ट्रपतिको निर्वाचन संघीय संसदका सदस्य र प्रदेश सभाका सदस्य मतदाता रहेको निर्वाचक मण्डलबाट हुने र संघीय संसदका सदस्य र प्रदेश सभाका सदस्यको मतभार संघीय कानून बमोजिम फरक हुने व्यवस्था छ ।

संविधानको धारा ८६ मा राष्ट्रिय सभाको गठन प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डलद्वारा संघीय कानून बमोजिम हुने व्यवस्था छ ।

धारा २२० मा जिल्ला भित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूबीच समन्वय गर्न जिल्ला भित्रका गाउँ कार्यपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगर कार्यपालिका प्रमुख र उपप्रमुख सदस्य रहने गरि एक जिल्ला सभा रहने र सो सभाले एक जना प्रमुख, एक जना उपप्रमुख, कम्तीमा तीनजना महिला र कम्तीमा एक जना दलित वा अल्पसंख्यक सहित बढीमा नौजना सदस्य रहेको जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन गर्ने र सो जिल्ला समन्वय समितिले जिल्ला सभाको तर्फबाट गर्नु पर्ने सम्पूणर् कार्य सम्पादन गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

(ख) राजनीतिक तथा कार्यकारिणी अन्तरसम्बन्ध:

संविधानको धारा ७५ ले नेपालको कार्यकारिणी अधिकार संविधान र कानून बमोजिम मन्त्रिपरिषदमा निहित हुने, संविधान र कानूनको अधीनमा रही नेपालको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा मन्त्रिपरिषदमा हुने, नेपालको संघीय कार्यकारिणी सम्बन्धी सम्पूणर् काम नेपाल सरकारको नाममा हुने र सो बमोजिम नेपाल सरकारको नाममा हुने निणर्य वा आदेश र तत्सम्बन्धी अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण संघीय कानून बमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषदको गठन सम्बन्धी व्यवस्था धारा ७६ मा रहेको छ । संविधानको धारा २३२ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने उल्लेख छ ।

नेपाल सरकारले राष्ट्रिय महत्वका विषयमा र प्रदेशहरू बीच समन्वय गर्नुपर्ने विषयमा प्रदेश मन्त्रिपरिषदलाई यो संविधान र संघीय कानून बमोजिम आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने र त्यस्तो निर्देशनको पालन गर्नु सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रिपरिषदको कर्तव्य हुने व्यवस्था पनि गरेको छ ।

त्यस्तै, कुनै प्रदेशमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा स्वाधीनतामा गम्भीर असर पर्ने किसिमको कार्य भएमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रदेश मन्त्रिपरिषदलाई आवश्यकता अनुसार सचेत गराउन, प्रदेश मन्त्रिपरिषद र प्रदेश सभालाई बढीमा छ महीनासम्म निलम्बन गर्न वा विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ ।

त्यसैगरी, नेपाल सरकारले आफै वा प्रदेश सरकार मार्फत गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकालाई यो संविधान र संघीय कानून बमोजिम आवश्यक सहयोग गर्न र निर्देशन दिन सक्ने र त्यस्तो निर्देशनको पालन गर्नु गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाको कर्तव्य हुने व्यवस्था पनि संविधानमा रहेको छ ।

(ग) संविधान र न्यायिक अन्तरसम्बन्ध :

धारा १२७ मा नेपालमा सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालत रहने र कानून बमोजिम मुद्दा हेर्न स्थानीय स्तरमा न्यायिक निकाय वा विवाद समाधानका वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न आवश्यकता अनुसार अन्य निकाय गठन गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ ।

संघमा एक सर्वोच्च अदालत, सातवटै प्रदेशमा एक-एक उच्च अदालत, ७७ जिल्लामा जिल्ला अदालत र ७५३ वटै स्थानीय तहमा न्यायिक समिति रहने व्यवस्था छ । त्यसैगरी, संविधानको धारा १३७ मा संघ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय तहहरू बीचको अधिकार क्षेत्रको बारेमा भएको विवाद निरूपणका लागि र संघीय संसद वा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धी विवाद र संघीय संसदका सदस्य वा प्रदेश सभाका सदस्यको अयोग्यता सम्बन्धी विवाद निरूपणका लागि सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक अदालत रहने व्यवस्था रहेको छ ।

(घ) संविधान र आर्थिक तथा वित्तिय अन्तर सम्बन्ध :

संविधानको धारा ५९ ले आर्थिक अधिकारको प्रयोग सम्बन्धि व्यवस्था गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकारभित्रको आर्थिक अधिकार सम्बन्धी विषयमा कानून बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निणर्य गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

संघले साझा सूचीका विषयमा र आर्थिक अधिकारका अन्य क्षेत्रमा प्रदेशलाई समेत लागू हुने गरी आवश्यक नीति, मापदण्ड र कानून बनाउन सक्ने र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आ-आफ्नो तहको बजेट बनाउने र प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट पेश गर्ने समय संघीय कानून बमोजिम हुने व्यवस्था रहेको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग वा विकासबाट प्राप्त लाभको समन्यायिक वितरणको व्यवस्था गर्नु पर्ने र त्यस्तो लाभको निश्चित अंश रोयल्टी, सेवा वा वस्तुको रूपमा परियोजना प्रभावित क्षेत्र र स्थानीय समुदायलाई कानून बमोजिम वितरण गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

त्यस्तै, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्दा स्थानीय समुदायले लगानी गर्न चाहेमा लगानीको प्रकृति र आकारको आधारमा कानून बमोजिमको अंश लगानी गर्न प्राथमिकता दिनु पर्ने र वैदेशिक सहायता र ऋण लिने अधिकार नेपाल सरकारको हुने तर त्यस्तो सहायता वा ऋण लिंदा देशको समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व हुने गरी लिनु पर्ने व्यवस्थाका साथै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट घाटा व्यवस्थापन तथा अन्य वित्तीय अनुशासन सम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुने व्यवस्था पनि गरेको छ ।

(ङ) प्रशासनिक/क्षमता विकासको अन्तरसम्बन्ध :

संविधानको धारा ५१ मा सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने र संघीय इकाइहरूबीच जिम्मेवारी, स्रोत साधन र प्रशासनको साझेदारी गर्दै सुमधुर र सहयोगात्मक सम्बन्धको विकास र विस्तार गर्ने राज्यको नीतिका रूपमा उल्लेख भएको देखिन्छ ।

धारा २४३ ले कुनै एक प्रकारको संघीय निजामती सेवाको पदबाट अर्को प्रकारको संघीय निजामती सेवाको पदमा वा अन्य सरकारी सेवाबाट संघीय निजामती सेवामा सरुवा वा बढुवा गर्दा वा कुनै प्रदेशको निजामती सेवाको पदबाट संघीय निजामती सेवाको पदमा वा संघीय निजामती सेवाको पदबाट प्रदेश निजामती सेवाको पदमा सेवा परिवर्तन वा स्थानान्तरण गर्दा उम्मेदवारको उपयुक्तताको विषयमा लोकसेवा आयोगको परामर्श लिने व्यवस्था गरेको छ ।

धारा २४४ मा प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार प्रदेश कानुनबमोजिम हुने र यसका लागि सङ्घीय संसद्ले कानुन बनाएको आधारमापदण्ड निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । धारा २८५ ले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले कानुनबमोजिम सरकारी सेवाहरूको गठन र सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

(च) कानून निर्माणमा अन्तरसम्बन्ध :

संविधानको धारा ५७ मा बमोजिम प्रदेशसभा, गाउँसभा वा नगरसभाले कानून बनाउँदा संघीय कानुनसँग नबाझिने गरी बनाउनु पर्ने र प्रदेश सभा, गाउँसभा वा नगर सभाले बनाएको त्यस्तो कानून संघीय कानूनसँग बाझिएमा बाझिएको हदसम्म आमान्य हुने व्यवस्था रहेको छ ।

त्यसैगरी गाउँ सभा वा नगर सभाले कानून बनाउँदा प्रदेश कानूनसँग नबाझिने गरी बनाउनु पर्ने र गाउँ सभा वा नगर सभाले बनाएको त्यस्तो कानून प्रदेश कानूनसँग बाझिएमा बाझिएको हदसम्म आमान्य हुने व्यवस्था पनि रहेको छ । धारा ५९ मा संघले साझा सूचीका विषयमा र आर्थिक अधिकारका अन्य क्षेत्रमा प्रदेशलाई समेत लागू हुने गरी आवश्यक नीति, मापदण्ड र कानून बनाउन सक्ने र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आ-आफ्नो तहको बजेट बनाउने र प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट पेश गर्ने समय संघीय कानून बमोजिमहुने व्यवस्था छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग वा विकासबाट प्राप्त लाभको लाभको निश्चित अंश रोयल्टी, सेवा वा वस्तुको रूपमा परियोजना प्रभावित क्षेत्र र स्थानीय समुदायलाई कानून बमोजिम वितरण गर्नु पर्ने व्यवस्था छ ।