दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश जसरी आयो, त्यसै गरी फिर्ता भयो । मन्त्रीपरिषदले सिफरीश गरी राष्ट्राध्यक्षमार्फत् ल्यायो, फेरि पनि मन्त्रीपरिषदकै सिफरिशमा राष्ट्राध्यक्षमार्फत् निस्क्रिय बनायो । तर दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश आगमन र गमनको दुवै अवस्थामा संसद भने क्रियाशील नै रहकाले यसको तरंग साम्य हुन सकेन ।

दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश संसदमा लगेर निस्क्रिय पारिनु पर्ने माग प्रमुख प्रतिपक्षीसहित सबैको थियो । मात्र सत्ता गठबन्धन यसमा सहमत थिएन । प्रतिपक्षी राजनीतिक पार्टी एमाले त संसदमा उक्त अध्यादेश पेस गरिने पर्खाइमा थियो ।

ओली सरकारको बजेट प्रतिस्थापन गर्न र देउवा सरकारको नयाँ बजेट कार्यान्वयन गर्न प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएसँगै एमालेले निरन्तर संसद अवरुद्ध गरिरहेको छ । शायद यस्तो बेलामा देउवा सरकार दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश संसदमा ल्याएर आगोमा घ्यु थप्न तयार देखिएन ।

अहिले अध्यादेश संसदमा ल्याएर ‘डिफ्युज’ गर्न छाडी सरकारले सिधै राष्ट्राध्यक्षामार्फत् फिर्ता गरेपछि राजनीतिक माहोल निकै तरंगीत भैरहेको छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको बीचमा सोझो सम्पर्क पनि टुट्न पुगेको देखिन्छ । अहिले तातो रिसका बेला ‘मार्फत्’ भेटघाट चलिरहेको छ । प्रतिपक्षी दलका नेता केपी ओलीले कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीमार्फत् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अध्यादेश फिर्ता गराएको झोंक पोखिरहेका छन् ।

उस्तै परे सत्ता गठबन्धनभन्दा पनि प्रतिपक्षीसँग मिलेर सहकार्य गरी अघि बढ्ने सोच राखेका प्रम देउवा विना ढिलाइ प्रतिपक्षीसँग सम्बन्ध बिस्तार गर्ने सोचमा छन् । पार्टी विभाजन गर्ने अध्यादेश थान्को लागेपछि देउवा आउँदा दिनमा प्रतिपक्षीसँग एमसिसीको विषय अघि बढाउने मुडमा छन् ।

माधव नेपालको नेतृत्वमा रहेको एकीकृत समाजवादीविरुद्ध एमाले पार्टीले सर्वेच्चमा दिएको मुद्दा विचाराधीन रहेकै बेला अध्यादेश फिर्ता गरिएपछि माधव नेपाल र केपी ओलीका बीचमा देउवाले खेल्ने मौका पाएका छन् ।

अध्यादेश जताबाट आयो, उतैतिर गए पनि त्यसको असर भने नेपाली राजनीतिमा चर्को र विद्वेषपूर्ण बन्दै गएको छ । ‘डिफ्युज्ड’ अध्यादेशले सबै दलका नेताहरुको दिमाग ‘फ्युज्ड’ र तरंगित बनाएको छ । संसदीय व्यवस्थामा संसद जीउँदो रहेका बेला सबै कुराको निर्णायक संसद वा विधायिका नै हु्न्छ । विधायिका वा संसद छल्नु सर्वथा राम्रो मानिदैन । प्रक्रिया संवैधानिक भनिए पनि यो गैरप्रजातान्त्रिक अभ्यास हो ।