दाङ, १० असोज । दाङको घोराही उपमहानगरपालिकाले २०७४ माघ १ गते देखि थारु भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने निर्णय गरेको थियो । नगर कार्यपालिकाको २०७४ पुस २३ गते बसेको बैठकले प्रथम नगरसभाबाट पारित गरेको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार थारु भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने निर्णय गरेको हो । घोराही उपमहानगरपालिका र सो अन्तर्गतका १९ वटै वडा कार्यालयहरुमा माघ १ गते देखि थारु भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा लागु गर्ने कार्यपालिकाको बैठकले निर्णय गरेको थियो ।

घोराही उपमहानगरपालिकामा थारु भाषाबाट आएका निवेदनहरु दर्तागरि कार्य सम्पादन हुने विश्वास सहित आफैले लिएको निर्णय उपमहानगरपालिकाले कार्यान्वयन गर्न सकेन । उपमहानगरपालिकाको कार्यालयमा थारु भाषा बुझ््ने कर्मचारीहरु भएपनि वडा कार्यालयहरुमा थारु भाषा बुझ्ने कर्मचारी अभावका कारण थारु भाषालाई कामकाजीको भाषाको रुपमा लागु गर्न नसकिएको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ ।

कार्यालयमा थारु भाषा जान्ने कर्मचारीको अभाव रहँदा रहँदै पनि थारुहरुले पनि नेपाली भाषा नै बढि बोल्ने र लेख्ने गरेका कारण पनि कामकाजीको भाषाको रुपमा लागु गर्न नसकिएको नगरप्रमुख नरुलाल चौधरीले बताए । “थारु जातिको बाहुल्यता रहेको उपमहानगरपालिकाको मेयर पनि थारु भएकोले कामकाजीको भाषा लागु गर्नुपर्ने बाध्यता थियो तर त्यसलाई पूर्णरुपमा लागु गर्न सकेका छैनौं” चौधरीले भने । थारुहरुले भाषा संरक्षणका लागि आफूहरुले बोल्ने र लेख्ने नगरेका कारण पनि व्यवहारीक रुपमा कार्यान्वयन नभएको जस्तो देखिएको उनले बताए । अहिलेपनि थारुभाषाबाट कसैले निवेदन दियो भने, त्यसको जवाफ दिने र थारु भाषा नै बोल्न खोज्यो भने जानकारहरुलाई बोलाएर समस्या समाधान गर्ने गरेको उनले बताए ।

थारुहरुको बाहुल्यता रहेको ठाँउहरुमा थारुभाषाकै पाठ्यक्रमबाट विद्यालयस्तरमा पढाई हुन थाल्यो भने केही वर्षपछि मात्रै पूर्णरुपमा लागु हुने उनको भनाई छ । अहिले घोराही उपमहानगरपालिकाले कक्षा १ देखि ३ सम्मका लागि थारुभाषाको पाठ्यक्रम तयार गरिसकेको छ । तर कुनकुन विद्यालयमा लागु गर्ने भन्ने विषय भने अझै अन्यौल नै रहेको छ । उदाहरणको रुपमा उपमहानगरपालिकामा दुईचार वटा निवेदन परे पनि अन्य निवेदन खस नेपाली भाषमा नै दिने गरेका छन् । उपमहानगरपालिकाले भने सहजताका लागि भन्दै सूचना अधिकारी थारु समुदायबाटै राखेको छ तर, सरकारी कामकाजका लागि आउने थारु समुदायले नै थारु भाषालाई सरकारी बनाउन नसकेको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ ।

संविधानको कार्यान्वयनका क्रममा गठित भाषा आयोगले सरकारी कामकाजको भाषाका आधार निर्धारण सहित नेपाल सरकारलाई भाषा सम्बन्धी सिफारिस गरेको छ । आयोगको एक महत्वपूर्ण कार्यभार रहेको उक्त सिफारिस सहितको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आयोगका अध्यक्ष डा. लवदेव अवस्थीले हस्तान्तरण गरेका हुन् । नेपालको संविधानको धारा २८७ मा भएको व्यवस्था अनुसार २०७३ भदौ २३ गते गठित आयोगले पाँच वर्षभित्र सरकारी कामकाजको भाषाको सिफारिस गर्ने मुख्य कार्यादेश पाएको थियो । लुम्बिनी प्रदेशका लागि १३ दशमलव १५ प्रतिशत वक्ता सङ्ख्या भएको थारु र ११ दशमलव ५२ प्रतिशत वक्ता संख्या रहेको अवधि भाषालाई सिफारिस गरिएको छ । यस प्रदेशमा नेपाली भाषाको वक्ता संख्या ५४ दशमलव ७० प्रतिशत छ । घोराही उपमहानगरपालिकाले परिक्षण गरेको थारुभाषालाई कामकाजीको भाषा लागु गर्न नसकेको अवस्थामा लुम्बिनी प्रदेशमा लागु गर्न समस्या देखिन्छ ।

आयोगले प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषाका सम्बन्धमा संविधानको धारा ७ (२) बमोजिम प्रदेशले नेपाली भाषाका अतिरिक्त आफ्नो प्रदेश भित्र बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई कानून बमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा, अन्य राष्ट्र भाषालाई प्रदेश कानून बमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्नेगरी संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ । आयोगले सिफारिस गर्दा अधिक जनसङ्ख्याको आधार, स्तरगत भाषा योजनाको सैद्धान्तिक आधार, लेखन प्रणाली, अभिलेखन, आधारभूत सेवाको आधार, शिक्षाका माध्यम भाषाको आधार, वक्ताको सघनता र विस्तार, भाषिक जीवन्तता, सञ्चार प्रयोग, प्रविधिउन्मुख भाषा, भाषाका वक्ता र भाषिक समुदायजस्ता आधार मानेको छ ।

सिफारिस सहितको प्रतिवेदन तयारीका लागि विज्ञ वैरागी काइँला, डा. जगमान गुरुङ, प्रा. हृदयरत्न बज्राचार्य, प्रा. अम्बरराज जोशी, प्रा. योगेन्द्रप्रसाद यादव, प्रा. चूडामणि बन्धु, प्रा. तेजरत्न कंशाकार, प्रा. माधवप्रसाद पोखरेल, प्रा. नोवलकिशोर राई, प्रा. जीवेन्द्रदेव गिरी, प्रा. दानराज रेग्मी, प्रा. दुविनन्द ढकाल, डा. बलराम प्रसाईं र डा. रुद्रलक्ष्मी श्रेष्ठ सम्मिलित सल्लाहकार समूह बनाएको थियो । यसका साथै उच्चस्तरीय प्रदेशगत प्रतिवेदन मस्यौदा समिति गठन गरेको थियो । मातृभाषामा शिक्षा पाउने नैसिर्गिक हकको प्रत्याभूतिका लागि स्थानीय तहबाट प्रतिबद्धता आउन आवश्यक रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ । आयोगको अध्ययनबाट थप पहिचान गरेका आठ सहित १ सय ३१ भाषा नेपालमा बोलिने भाषा रहेकामा १० हजार भन्दा कम वक्ता संख्या भएका भाषा ७४ छन् । कम बोलिने मध्ये मौखिक परम्परामा आधारित र अत्यन्त थोरै वक्ता भएका दुरा, कुसुन्डा, तितुङ, बराम र लुङ्खिम जस्ता भाषा लोपोन्मुख अवस्थामा रहेको उल्लेख छ ।

नेपालको जनगणना, २०६८ मा नेपालमा बोलिने भाषा १ सय २३ रहेको तथा नेपाली भाषाका मातृभाषी वक्ता ४४ दशमलव ६४ प्रतिशत र दोस्रो भाषाका रुपमा नेपाली भाषा प्रयोग गर्ने ३२ दशमलव २८ प्रतिशत रहेको देखाएको थियो । नेपालको संविधानको धारा ३२ मा ‘प्रत्येक व्यक्ति र समुदायलाई आफ्नो भाषा प्रयोग गर्ने, सांस्कृतिक जीवनमा सहभागी हुन पाउने र आफ्नो भाषा, लिपि, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको संवद्र्धन र संरक्षण गर्ने हक हुने’ व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी ‘राज्यले बहुभाषिक नीति अवलम्बन गर्दै विभिन्न भाषाका बीचमा पारस्परिक सद्भाव, सहिष्णुता र ऐक्यबद्धता कायमगरी सङ्घीय एकाइबीच परस्परमा सहयोगात्मक सम्बन्ध विकास गर्दै राष्ट्रिय एकता  प्रवर्द्धन गर्ने राज्यको नीति रहेको’ उल्लेख छ ।