संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा बैठकमा भाग लिन विश्वभरका सदस्य राष्ट्रहरु न्युयोर्कमा पुगेका छन् । महासभामा भाग लिन पुगेका राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्रहरु आआफ्ना क्षेत्रीय, व्यापारिक, तकनिकी वा अन्य सहकार्यका लागि आवद्ध संघ÷संगठनहरुको साइडलाइन वैठक बसिरहेका छन् ।

यो पहिले देखि नै चलिआएको परम्परा हो । क्षेत्रीय तथा अन्य वैठकहरु मूल वैठकको सेरोफेरोमा बस्ने सजिलो पनि हुुने र विदेशी भूमिमा कुनै पनि दबाब र हिनताविना सोच तथा विचार आदान प्रदानका रुपमा यसो गर्ने गरिन्छ । यस्ता बैठक बढी समझदारीपूर्ण र सल्लाह सुलह लिने खालका हुन्छन् ।

यही मौकामा दक्षिणी एसियाली देशहरुको साझा संगठन दक्षिण एशियाली (सार्क)का परराष्ट्रमन्त्रीहरूको साइडलाइन बैठक बस्दै थियो । यसमा कूटनीतिक सम्बन्ध र सार्क राष्ट्रबीचको हार्दिकता प्रदर्शित गर्ने मुख्य एजेण्डा थियो ।

विगत केही वर्षदेखि भारत र पाकिस्तानबीचको कटुताका कारण सार्क राष्ट्रहरुका बीचमा शिखर सम्मेलन वा भेला÷बैठक हुन सकेको थिएन पनि । यसको स्थानमा पाकिस्तान विनाको बिम्स्टेक वैठक बस्दै आएको थियो । राष्ट्रसंघमा भाग लिन आएका बखत सार्क राष्ट्रको साइडलाइन बैठक बस्नु मौकाको कुरा पनि थियो ।

तर सार्क राष्ट्रको अध्यक्षका हैसियतले नेपालले खेल्नु पर्ने भूमिकाको त्यहाँ कमी हुन पुग्यो । नेपाल आफै राष्ट्रसंघको वंैठकमा जान ढिलाइ गरिदियो । यो सार्क अध्यक्ष राष्ट्रका हैसियतले निकै ठूलो कमजोरी थियो ।

देउवा सरकारको मन्त्रीमण्डलको विस्तार हुन नसक्नु यसको आन्तरिक कारण थियो । सरकारले देशभित्रका र बाहिरका कामहरुको तालमेल मिलाउन किन सकिरहेको छैन भन्ने पनि यसले देखाइरहेको छ । यो परराष्ट्र मामला र मुद्दाहरुमा हुने गरेको नेपालको सबैभन्दा ठूलो ‘बालापन’ हो ।

नेपालको उपस्थिति नभए पनि उपस्थित सार्क राष्ट्रहरुले साइडलाइन बैठक बस्न प्रयास गरे । तर यो स्थगित हुन पुग्यो । त्यसमा तात्कालिक कारण थियोे अफगानिस्तानमा आएको तालिवान सत्तालाई कसरी हेर्ने भन्ने प्रश्न । अफगानिस्तामा भएको राजनीतिक परिवर्तनले सार्कमा बहस जन्माएको छ । यस मामलामा भारत बढि नै तरंगित छ ।

अर्को कुरा, सार्क सदस्य राष्ट्रले काबुलको तालिबानी सरकारका बारेमा आधिकारिक धारणा बनाएका पनि छैनन् । काबुलमा तालिवानको पुनरागमनपछि पाक–तालिवान सम्बन्ध सहज बन्दै गएकाले पनि भारत झस्किएको देखिएको छ ।

यो कुरा सार्कको साइडलाइन बैठक स्थगित हुनपुग्नुले पनि देखाइसकेको छ । भारत सार्कलाई निष्क्रिय बनाउने र पाकिस्तान र अफगानिस्तान विनाको बिम्स्टेकलाई क्रियाशील बनाउने रणनीतिमा छ ।

अर्कोतिर सार्क परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय साइडलाइन बैठकमा पाकिस्तानले अफगानिस्तानको सहभागितामाथि जोड दिएको थियो ।