☰
बाँके, ३० भदौ ।
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले बस ठेक्कामा दिएपछि त्यसमा कार्यरत महिला परिचालकहरु अलपत्र परेका छन् । संघीय सरकारको विशेष अनुदान कार्यक्रमबाट दुईवर्ष अघि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले खरिद गरेको सातवटा नगरबस ठेक्कामा दिएपछि त्यसमा कार्यरत महिला परिचालकहरु अलपत्र परेका हुन् । ‘महिलालाई माथी उकास्न’ बसको चालकसम्मको जिम्मेवारी दिने भन्दै नगरप्रमुख धवलशमसेर राणाको पहलमा सातजना महिला परिचालकलाई करारमा राखेर नगर बस सेवा सञ्चालनमा ल्याइएका थियो ।
महिलालाई परिचालकको जिम्मेवारी दिएपछि नगरप्रमुख राणा सहित नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिको प्रशंसा भएको थियो तर, जुन कामका कारणले जनप्रतिनिधिले प्रसंसा बटुले अहिले उनीहरु कुन अवस्थामा छन् भनेर सोधपुछसम्म भएको छैन् । बस ठेक्कामा दिइसकेकाले अब तपाईंहरु हाम्रो जिम्मेवारीमा पर्नुहुन्न भन्ने जनप्रतिनिधिको रुखो जवाफ पाएका महिला परिचालकहरु अहिले कामको खोजिमा भौंतारिरहेका छन् ।
“छरछिमेकले महिला भएर कन्डक्टरको काम गर्छौ भन्ने, पैसा उठाउनेदेखि सामान उठाउनेसम्मको दुःख थियो नै, तर जसले जे भने पनि जस्तोसुकै दुःख सहेर भएपनि महिलाहरु जस्तोसुकै काम गर्न सक्छन् भने उदाहरण दिन यस्तो काममा हात हालेका थियौं, उपमहानगरले शुरुमा मौका पनि दियो, तर अहिले बस ठेक्का दिएपछि हामीलाई काम छाड्न बाध्य पारियो” महिना दिन बसमा कन्डक्टरको दुःख गरेकी अनिता खत्रीले भनिन् ।
अर्की परिचालिका बिमला कुमालका अनुसार ठेकेदारले बस सञ्चालन गर्न थालेपछि चुनौतीहरु थपिएका थिए र काम गर्ने वातावरण नै भएन । “तिमीहरुले काम गर्न सक्दैनौ, दिनमा यति पैसा उठाउने निश्चित भए काम गर भन्दै प्रत्येक दिन कचकच गर्न थाले, त्यसपछि काम गर्ने वातावरण नै भएन, अनि सातै जनाले छाड्यौं” बिमलाले भनिन् । कन्डक्टर भएर काम गरेको देख्ने छरछिमेकले अहिले पनि जिस्काउने गरेको तितो अनुभव बिमलाले सुनाइन् ।
करारमा रहेका कर्मचारी हटाउन सक्ने उपमहानगरको अधिकार भएपनि जुन उद्धेश्यले बस खरिद गरिएको थियो त्यो पुरा नहुँदा महिला कन्डक्टरको मन दुःखेको छ । “हामी स्थायी थिएनौं, आज नभए भोली त हट्नु नै थियो तर, महिलालाई जिम्मेवारी दिने भनेर हल्ला मच्चाएपछि त्यसमा हामी नभए अरु कोही महिलालाई काम दिनुपथ्र्यो” विमलाले भनिन् ।
उपमहानगरपालिकाले सात वटा बस खरीद गरेर २०७६ कात्तिकदेखि शुरुका केही महिना आफै बस सञ्चालन गरेको थियो । तीन महिनासम्म करारमा कर्मचारी राखिएको भएपनि त्यसपछि भने करार थप गरिएन । आफै सञ्चालन गर्न नसकेपछि शिवशक्ति अर्डर एण्ड जनरल सप्लायर्ससँग बसपार्कको शुल्क उठाउने सहित वार्षिक रु १ करोड ३७ लाख दिने गरी २०७६ माघ १९ गते बसको ठेक्का दिइएको थियो ।
त्यसपछि लकडाउन लगायतका समस्याले बस सञ्चालन भने हुन सकेनन् । अहिले सञ्चालनको अवस्थामा भने महिला कन्डक्टर राखिएको छैन् । नेपालगञ्जदेखि खजुरा, कम्दी, गौघाट, बेतहनी, कोहलपुर लगायत स्थानमा बस सञ्चालन गरिएको थियो । शुरुमा महिलालाई सहचालकको रुपमा काममा लगाउँदै दक्ष चालक बनाउने उपमहानगरपालिकाको योजना अहिले तुहिएको छ ।
लक्षित वर्ग बाहेकमा खर्च गर्न नहुने गरी प्राप्त अनुदान रकमले बस किनेको भन्दै महालेखारीक्षकको कार्यालयले प्रश्न समेत उठाएको थियो । विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधिमा बस खरिद गरी सञ्चालन गर्ने व्यवस्था छैन । अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि भन्दा फरक हुने गरी खर्च गर्ने कार्यमा नियन्त्रण हुनुपर्छ भनेको थियो । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि विपरित गएर नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले नगर बस खरिद गरेको निष्कर्ष निकालेको हो ।
महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा ‘विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधिमा बस खरिद गरी सञ्चालन गर्ने व्यवस्था छैन । अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि भन्दा फरक हुने गरी खर्च गर्ने कार्यमा नियन्त्रण हुनुपर्छ भनेको छ । प्रतिवेदन अनुसार नेपालगञ्ज उपमहानगरले संघीय सरकारको विशेष अनुदानबाट रु ३ करोड ४७ लाख ३ हजार मूल्य बराबरको ४१ सिटे ४ वटा र ३६ सिटे ३ वटा बस खरिद गरी बस सिटको कभर सजावट, बडिहुट जस्ता कार्यमा रु ११ लाख ८ हजार खर्च गरेको उल्लेख छ ।
लक्षित र्वमा महिलालाई प्राथमिकतामा राखेर बस सञ्चालन गरेपछि उपमहानगर माथि अन्य प्रश्न उठेको थिएन । तर महिला कन्डक्टर नै नभएपछि आलोचना भएको छ । उपमहानगरपालिकाले ठेक्का सम्झौता गर्दा शुरुमा राखिएका महिला कन्डक्टरको कामका आधारमा उनीहरुलाई जिम्मेवारीमुक्त गर्न सक्ने तर उक्त ठाउँमा लक्षित वर्ग नै राख्नेपर्ने सर्त राखेको छ । जुन कार्यान्वयन भएको छैन् ।
