देशमा रहेका विभिन्न व्यक्तिहरु आफ्नो जीवनयापनको लागि विभिन्न प्रकारका क्रियाकलापहरुमा संलग्न भइरहेका हुन्छन् । सन्दर्भ वर्षमा धेरै जसो समय वा थोरै समय भए पनि आम्दानी हुने के काम गरेको हो, व्यक्तिले गरेको खास काम उसको पेसा हुन्छ ।

व्यक्तिले नियमित रुपमा गर्ने आर्थिक क्रियाकलापलाई नै पेसा भनिन्छ । विभिन्न व्यक्तिहरुले गर्ने पेसाहरुलाई कार्यप्रकृति, स्वभाव तथा त्यसको लागि आवश्यक सीप तथा क्षमताको आधारमा मिल्दोजुल्दो पेसाहरुलाई एकै समुहमा पर्ने गरी समूहकृत बनाउन सकिन्छ र यसरी समूहकृत क्रियाकलापहरुलाई पेसा वर्गीकरण भनिन्छ ।

यसले गर्दा विभिन्न आर्थिक क्रियाकलापहरुमा संलग्न जनसङ्ख्याको विश्लेषणात्मक अध्ययन गर्न निकै सजिलो हुन्छ । यसले योजनाकार तथ्याङ्कविद् तथा अन्य अनुसन्धानकर्तालाई सहयोग पुग्दछ । विभिन्न व्यक्तिले गरेको विभिन्न कामअनुसार उनीहरुको पेसा पनि फरक हुन्छ ।

वैदेशिक रोजगार भन्ने बित्तिकै एक देशबाट अर्को देशमा गएर कुनै प्रकारको कामका लागि आफूलाई समावेश गर्नुलाई नै वैदेशिक रोजगार भनिन्छ । विशेष गरेर हिन्द महासागरका देशहरू जस्तै भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका र नेपालका नागरिकहरू नै विशेष गरी खाडी देशहरूमा काम गर्दछन् र गरिरहेका छन् ।

खास गरेर यो बाहिर जाने काम देशको गरिबी र बेरोजगारीको प्रतिफल नै हो भन्नुमा अत्युक्ति नहोला । खाडी क्षेत्रका केही देशहरूमा सन् १९७० को दशकमा भएका निर्माणको कार्यबाट सिर्जित रोजगारका अवसरमा विदेशी नागारिकको माग बढेको छ ।

ती देशहरूमा पाइने आकर्षक वेतन तथा अन्य सुविधाबाट प्रभावित भई खास गरी दक्षिण पूर्वी एशियाली देशहरूबाट ठूलो सङ्ख्यामा मानिसहरू मुलुकबाहिर रोजगारीमा जान थालेको क्रममा नेपालबाट पनि मानिसहरू ती मुलुकहरूमा जान थालेका देखिन्छन् ।

हुन त नेपालीहरू कामको खोजीमा विदेश जाने क्रम सन् १८१६ को सुगौली सन्धिसंगै सुरू भएको  हो भन्दा अत्युक्ति नहोला ।

वैदेशिक रोजगारको थालनी सर्वप्रथम वृटिस तथा भारतीय सेनामा भर्ती भई सैनिक सेवाको माध्यमबाट लगभग १८० वर्ष पहिलेदेखि अर्थात् सन् १८१४ मा नेपाल र इष्ट इण्डिया कम्पनीका बीचमा भएको युद्धको समाप्तिको लगत्तैपछि भएको देखिन्छ ।

सन् १८१६ मा सम्पन्न सुगौली सन्धिपछि गोरखा रेजिमेन्टको १,२,३ स्थापना भएपछि नेपालीहरूले बृटिश सेनामा काम गर्ने अवसर पाएको ऐतिहासिक रूपमा प्रमाणित छ । यसरी नेपालीहरूले विदेशमा गई रोजगार गर्ने कार्यको थालनी भएको देखिन्छ ।

बाह्य श्रम बजार, विशेष गरी खाडी क्षेत्रको मुलुकहरूमा विकास निर्माणको तीब्रता आउन थालेपछि अपुग अदक्ष श्रमशक्ति आयात गर्ने गरिएको फलस्वरूप नेपालीहरू पनि ती देशहरूमा कामदारको रूपमा जान सुरू गरे ।

विश्वमा आप्रवासनमा जाने जनसंख्याको आंकलन गर्दा ३ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको तर नेपालमा अनुपस्थित जनसंख्या करिव ७.५ प्रतिशत हुनाले मुलुकमा आप्रवासनको गहनता दर्शाउँछ । वैदेशिक रोजगारीबाट देशले पाएको मुख्य फाइदामध्ये एक विपे्रषण नै हो ।
गत आर्थिक वर्षमा मात्रै नेपालले झण्डै २ खर्ब ७२ अर्ब रुपैया रेमिटयान्सको रुपमा भित्रिएको छ । विकासोन्मुख मुलुकमा विपे्रषण आयलाई आर्थिक विकासको बहसको केन्द्रविन्दु र विकासको रणनीतिको रुपमा लिने प्रबृति बढेको छ ।

नेपालीहरू विदेशमा गई काम गर्ने प्रचलन परापूर्व कालदेखि रहँदै आएको छ । नेपाल-भारतबीच खुला सीमाना हुनुका साथै पारिवारिक, सामाजिक र सांस्कृतिक घनिष्टता तथा श्रम र पुँजीको खुकुलो आदान प्रदान भएका कारण नेपालीहरू भारतमा र भारतीयहरू नेपालमा आई काम गर्ने प्रचलन लामो समयदेखि रहँदै आएको हो ।

यसै कारणले गर्दा भारतमा रहेका नेपाली कामदारहरूको संख्यात्मक विवरणको यथार्थ अभिलेख समेत उपलब्ध छैन । नेपालीहरू भारत बाहेक अन्य मुलुकहरूमा गई रोजगारी गर्ने प्रचलन भने धेरैपछि मात्र सुरु भएको हो ।

खासगरी सन् १९९० को दशकदेखि एकातिर पूर्वी एसिया र खाडी मुलुकहरूमा उच्च आर्थिक वृद्धि तथा श्रमिकको बढ्दो माग र अर्कोतर्फ नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्वका कारण रोजगारीमा नकारात्मक असर पर्दै गएका कारण बढ्दो बेरोजगारीको समस्या समाधान गर्न भारतबाहेक अन्य मुलुकतर्फ रोजगारीको लागि संस्थागत पहल हुन थाल्यो ।

सन् १९९० को दशकदेखि नै आर्थिक उदारीकरण तथा भूमण्डलीकरणको लहरहरूसँगै नेपाली अर्थतन्त्र विश्व अर्थतन्त्रसँगै प्रत्यक्षहरू जोडिन पुगेको छ । फलस्वरूप, विश्वमा भएका समेत गर्ने गरेको छ ।

तथापि विभिन्न समयमा विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएका वित्तीय संकटबाट नेपालमा परेको असरको तुलनामा हालका स्वास्थ्य संकटबाट पुगेको क्षति निकै नै धेरै हुने अनुमान गरिएको छ । सन् २००८ को वित्तीय संकटबाट सिर्जित आर्थिक मन्दीको कारण अमेरिका, यूरोप लगायताका मुलुकमा उच्च प्रभाप पारे पनि नेपालमा भने सोको असर न्यून रहेको थियो ।

कोभिड १९ को कारण नेपालको अर्थतन्त्रका प्राय: सबै क्षेत्र प्रभावित हुन पुगेका छन् । फलस्वरूप आर्थिक वर्ष २०७६-२०७७ मा नेपालको अर्थतन्त्रमा २.१२ प्रतिशतले संकुचन आएको छ । कोभिड १९ को कारण गत आर्थिक वर्षदेखि वैदेशिक व्यापारको आकारमा संकुचन आएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदलारको संख्यामा उच्च गिराबट आएको छ । पर्यटक आगामन टप्प छ । असहज परिस्थितिमा समेत आप्रवाहमा बृद्धि भएको छ भने शोधानान्तर स्थिति बचतमा रहेको छ । विदेशी विनिमयको सञ्चिति बढेको छ ।

वैदेशिक रोजगार ब्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्दै सो ब्यवसायलाई सुरक्षित, ब्यवस्थित, मर्यादित बनाई वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार र वैदेशिक रोजगार ब्यवसायीको हकहित संरक्षण गर्नको लागि वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी ऐन, २०६४ जारी भई हाल कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।

नेपाल जीवनस्तर सर्भेक्षण, २०६६-६७ अनुसार एक वर्षमा देशभरका ५६ प्रतिशत परिवारले विप्रेषणको रकम प्राप्त गरेका छन् । परिवारले प्राप्त गरेको विप्रेषणको अनुमानित औषत रकम गार्हस्थ मूल्यमा रू. ८०,४३६ रहेको छ । प्रति व्यक्ति विप्रेषणकोरकम हिसाबगर्दा ग्राहस्थ मूल्यमा रू. ९,२४५ हुन आउँछ ।

यसरी विप्रेषण प्राप्त गर्नेको सङ्ख्यामध्ये ५८ प्रतिशत स्वदेशबाट, १९ प्रतिशत भारतबाट र २३ प्रतिशत अन्य मुलुकबाट प्राप्त भएको छ । विगत १५ वर्षमा विप्रेषण प्राप्तगर्ने परिवारहरूको प्रतिशत क्रमशः बढ्दै गएको छ ।

पहिलो सर्वेक्षणले जम्मा २३ प्रतिशत परिवारले विप्रेषण प्राप्त गरेको देखाएकोमा अहिले तेस्रो सर्वेक्षणमा विप्रेषण प्राप्तगर्ने परिवार ५६ प्रतिशत पुगेका छन् । परिवारको जम्मा आम्दानीमा विपे्रषणको हिस्सा पनि बढ्दै गएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारको माग अनुरूप ज्ञान र सीप प्रदान गरी प्रतिस्पर्धी श्रम शक्तिको विकास गर्ने, सुरक्षित, ब्यवस्थित र मर्यादित वैदेशिक रोजगारको सञ्चालन र वैदेशिक रोजगारमा महिलाका सरोकारको सम्बोधन गर्ने मूल उद्देश्य रहेको वैदेशिक रोजगार नीति, २०६८ जारी भई कार्यान्वयनको दिशामा अघि बढेको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को मौलिक हक अन्तरगत घारा ३४ मा श्रम गर्न पाउने नागरिकको रुपमा स्थापित गरेको छ । नेपालका युवाहरुले गर्ने कामको विवेचना गर्दा कल जनसंख्याको अधिकांश निवार्हमखी कृषि २६.७ प्रतिशत, घरयासी धन्दा १९.४ प्रतिशत र केवल २२.७ प्रतिशत युवा शिक्षासम्बन्धी आर्जनमा संग्लग्न भएपनि तीमध्ये अत्यान्त कमले मात्र सीपमलक र प्राविधिक शिक्षा पाएको अवस्था छ ।

फलस्वरुप २९ प्रतिशत युवाले मात्ररोजगारीको अवसर पाएको देखिन्छ । २०६८ को जनगणनाअनुसार नेपालमा १६ देखि ४० वर्षका युवाहरुको संख्या ४०.३५ प्रतिशत रहेको छ ।

जनसंख्याको ठूलो हिस्सा ओगटेको युवा क्षेत्रको विकासका लागि कुनै एउटा विकासबाट मात्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सम्भव र व्यवहारिक नभएकाले सम्पर्ण सम्बन्धित क्षेत्रवाट राष्ट्रिय योजना नीतिलाई आत्मसात गरी, कार्यान्यवयन, अनगमन, समन्वय र  मूल्याङ्कनलाई प्रभावकारी बनाउन विशेष ध्यान दिन जरुरी छ ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान २०७२ ले व्यवस्था गरेको समानता तथा सामाजिक न्यायको सिद्धान्तलाई आल्मसाथ गर्दै नेपाल जस्तो बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक राज्यमा  जातीय विभेद,  छुवाछत, हिंसा, पिछडिएको वर्गको अपहेलनालाई  पूर्णरुपमा हटाई समताको रुपमा संरक्षण र सहभागिताको वातावरण तयार पार्नु पर्दछ ।