दाङ, २८ भदौ ।
घोराही उपमहानगरपालिका–६ का गोकर्ण नेपालीले पनि जनता आवास कार्यक्रम अन्तरगत २०७५ सालमा फारम भरे तर, उनको घर अझै बनेको छैन । दैनिक ज्यालादारी काम गरेर गुजारा चलाएका नेपालीले घर बनाउँदा लाग्ने खर्च जुटाउन सक्ने अवस्था छैन भने सरकारले पनि अहिलेसम्म घर बनाइदिएको छैन । वरपरका आफूसँगै फारम भरेका सात घरमध्ये तीन परिवारले पक्की घरमा वस्दा गोकर्ण लगायतका अन्य चार परिवार चाहिँ पक्की घरको पर्खाइमा बसेको तीन वर्ष भइसक्यो ।

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–९ का बलबहादुर विकको पाँच जनाको परिवार छ । आर्थिक अवस्था एकदमै कमजोर भएका बलबहादुरले दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर परिवार पालिरहेका छन् । उनले जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत घर बनाउनलाई अनुदान पाएका थिए भने लागत सहभागिता अन्तर्गत शौचालय बनाउने जिम्मा उनको थियो तर, पैसा नभएका कारण उनले शौचालय बनाउन सकेका छैनन् जसले गर्दा सरकारले बनाइदिएको घर हस्तान्तारण हुन पाएको छैन ।

“घर बनिसकेको छ, दैनिक ज्यालादारी गरी कमाएको पैसाले साझ विहानको छाक टार्न ठिक्क छ, शौचालय बनाउन सक्ने अवस्था छैन, दुई कोठाको घर बनाइदिएको छ, परिवार पाँच जनाको छ, कहाँ बस्ने, कहाँ खाने, कहाँ सुत्ने ? उनले प्रतिप्रश्न गरे । जनता अवास कार्यक्रमले आफनो आवश्यकता पुरा गर्न नसकेको उनको भनाई छ ।

घोराही–६ कै नारायण नेपालीको पुरानो कच्ची, चुहिने छाना भएको घर थियो । वर्षादमा पानी चुहिने भएका कारण उनलाई दिनमा भोक र रातमा निद्रा परेको थिएन । २०७५ सालमा निवेदन दिएपछि सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयका कर्मचारी घरमै आएर घर हेरे । त्यसपछि ३ लाख ३६ हजार रुपैयाँ सरकारले दियो, बाँकी लागत रकम आफैले जुटाए । त्यसको दुई वर्षपछि २०७७ सालमा जनता आवास अन्तर्गत पक्की घर पाएपछि उनी खुशी छन् ।

“जनता आवास कार्यक्रम हामी जस्ता गरीवको लागि रहेछ, आफ्नै पालामा पक्की घरमा बस्ने रहर पुरा भयो” नेपालीले भने । यसरी जनता आवास कार्यक्रम अन्र्तगत निवेदन दिएकाहरुमध्ये केहीको पक्की घरमा बस्ने सपना साकार भएपनि अधिकांश चाहिँ अझै पनि त्यसको पर्खाइमा छन् । नेपालको संविधानको धारा ४२ को उपधारा (२) मा आर्थिक रुपले विपन्न तथा लोपन्मुख समुदायका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तिकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी, खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर तथा लाभ पाउने हक हुने व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि सरकारले जनता आवास कार्यक्रम ल्याएको हो ।

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार दलित, लोपन्मुख र अति सिमान्तकृत समुदायका विपन्न वर्गहरुलाई आवासको व्यबस्था गर्न नेपाल सरकारले ‘जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७३’ बमोजिम काम गर्दै आएकोमा आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ देखि यो प्रदेशमा हस्तान्तरण भएको कार्यक्रम हो ।

लुम्बिनी प्रदेशले ‘जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५’ निर्माण गरी कार्यक्रम अगाडि बढाए पनि यस कार्यक्रमबाट लक्षित वर्गले यो सुविधा लिन पाएका छैनन् । जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५ को दफा १ को उपदफा (२) को (ठ) मा कार्यक्रम लागू हुने स्थानमा विगतदेखि स्थायी रुपमा बसोवास गरेका राष्ट्रिय दलित आयोगको सूचीमा सूचीकृत भएका दलित, विपन्न, मुसलमान समुदायका विपन्न वर्गलाई लक्षित समुदायको रुपमा उल्लेख गरिएको छ ।

यो कार्यक्रम एकातिर लक्षित वर्गसम्म पुग्न सकेको छैन भने अर्कोतिर घर निर्माणका लागि सिमित रकम मात्रै दिएकाले अति विपन्न वर्ग यो कार्यक्रमबाट लाभान्वित हुन सकेका छैनन् । यसका साथै यो कार्यक्रमको कार्यन्वयन कछुवा गतिमा भएका कारण लक्षित समुदायको पक्की घरमा बस्ने चाहना तत्कालै पुरा हुने पनि दैखिँदैन । यो कार्यक्रम अन्र्तगत घरको माग गर्दै निवेदन दिनको संख्या १९ सय ११ भए पनि जम्मा ४२.८५ प्रतिशतको मात्र घर बनेको छ ।

आर्थिक अभावको कारणले लागत सहभागिता हुन नसक्दा घर पूर्णरुपले निर्माण नभएकै कारण हस्तान्तरण नभएको हो । कच्ची घरमा बास बिताउनेहरुलाई पक्की घर निर्माण गरिने कार्यक्रम भएपनि अझै झण्डै ६० प्रतिशतको घर बनेको छैन । “अहिले एउटा घर निर्माणका लागि सरकारले ३ लाख ३६ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ, बाँकी लाभग्राहीले लागत सहभागितावापत व्यहोर्नुपर्छ, सबै घर एउटै डिजाइन र मापदण्डका छन्, दुई कोठे घर भूकम्प प्रतिरोधी र शौचालय सुविधासहितका छन्” सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यलय दाङका प्रमुख आनन्दकुमार देवले भने ।

बितेको तीन आर्थिक वर्षमा चार जिल्लामा ८ सय १९ घर मात्र निर्माण भएका छन् । यो कार्यक्रम अन्तर्गत तीन आर्थिक वर्षमा रोल्पामा १ सय ४६, प्युठानमा १ सय ४९ र पूर्वी रुकुममा ५१ घर निर्माण भएको कार्यालय प्रमुख आनन्दकुमार देवले बताए । लुम्बिनी प्रदेशका दाङ, रोल्पा, पूर्वी रुकुम र प्यूठान गरी चार जिल्लामा हेर्दा सबैभन्दा धेरै दाङमा १ हजार २ सय ३५ ले घर निमार्णका लागि निवेदन दिएपनि मात्र ३७.४८ प्रतिशतको मात्र घर निर्माण भएको छ । त्यसैगरी रोल्पामा २ सय ७६ ले निवेदन दिए पनि १ सय ४६ अर्थात ५२.८९ प्रतिशतको मात्र घर निर्माण भएको छ । प्यूठानमा ३ सय १० ले निवेदन दिएपनि १ सय ५९ अर्थात् ५१.२९ प्रतिशतको मात्र घर निर्माण भएको छ र रुकुम पूर्वमा ९० ले निवेदन दिए पनि ५१ अर्थात् ५६.६६ प्रतिशतको मात्र घर निर्माण भएको छ ।

स्रोतः सहरी विकास तथा भवन कार्यालय, दाङ ।

संघीय सरकारले पठाएको बजेटमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत दाङ कार्यालयबाट आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ मा २ सय ४ घर निर्माण भएका छन् । २०७६-०७७ मा २ सय २९ वटा र २०७७-०७८ मा ३० वटा घर निर्माण भएको लुम्बिनी प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय घोराही दाङले जनाएको छ । लोपोन्मुख, अति सिमान्तकृत समुदाय तथा विपन्न वर्गका नागरिकलाई आवासको व्यवस्था गर्न २०६६-०६७ बाट जनता आवास कार्यक्रम सुरु भएको हो ।

पछि जनता आवास कार्यक्रमलाई प्रदेश सरकार मातहतमा राखिएको हो । जनता आवास कार्यक्रममा प्रति घर अनुदान रकम थोरै र लक्षित वर्गको आर्थिक अवस्था निकै कमजोर भएका कारण अति विपन्न परिवारले लागत सहभागिता जुटाउन नसक्दा काम गर्न असहज भएको सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय दाङका इन्जिनियर शेरबहादुर केसीले बताए । जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५ को दफा ८ उपदफा १, २, र ३ मा लागत सहभागिता भन्नाले कुल अनुदानको दश प्रतिशत लागत सहभागिता वापत व्यहोर्नुपर्ने छ ।

यस्तो लागत सहभागिता श्रमदान, नगद वा निर्माण सामग्री जुनसुकै हुन सक्नेछ । लाभग्राहीले कम्तीमा सुलभ शौचालय अनिवार्य रुपमा निर्माण गर्नुपर्नेछ । कतिपयले लागत सहभागिताको रकम जुटाउन नसक्दा घर निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन । तीन वटा घरमा शौचालय निर्माण गर्न नसक्दा हस्तान्तारण हुन बाँकी छ । यस कार्यक्रममा बजेट कम विनियोजन गर्ने भएका कारण धेरैलाई समेट्न सकिएको छैन । आवेदन फारम धेरैको भएपनि सबैलाई घर हस्तान्तरण गर्न सकिएको छैन ।