कोरोना महामारीका कारण रोकिएको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ भदौ ३० बाट पुनः सञ्चालन हुने भएपछि यो बेलामा गरिने जनगणनामा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा कुनै पनि हालतमा नछुटून् भन्ने आमजनताको चासो रहेको छ ।

ती क्षेत्रहरुमा गणकको उस्थितिमै जनगणना गर्न नेपाल सरकार कत्ति पनि नहिच्किचाउनु पर्ने यी कालापानीदेखि लिम्पियाधुरासम्मका जनताको माग रहेको छ । अहिलेको जनगणनामा संघीय वा केन्द्रीय सरकारले मात्र यो बोझ बोक्नु पर्ने अवस्था पनि छैन ।

अहिले तहगत रुपमा रहेको सरकारको स्थानीय तहको सरकारले यो जिम्मेवारी आरामसँग निर्वाह गर्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा गणकको भौतिक उपस्थितिमै यी क्षेत्रहरुको जनगणना अभिलेख ल्याइनु पर्छ ।

सरकारको तर्फबाट सकेमा भौतिक उपस्थितिमा र नसकेमा स्याटेलाइटको सहयोगमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको जनगणना गरिने भनिएपछि गणकको भौतिक उपस्थितिमा नै जनगणना सम्पन्न गर्न त्यहाँका स्थानीय जनताको माग रहेको छ ।

गत वर्षको जेठमा चुच्चे नक्सा जारी गरेपछि राष्ट्रिय जनगणनामा आफूहरुको नाम समावेश हुने भनी त्यहाँका नेपालीहरु निकै खुशी मानिरहेका छन् । जनगणनाको नतृत्व गरिरहेको सरकारको केन्द्रीय तथ्यांक विभाग यसबारेमा सकारात्मक रहेको स्थानीय जनताको बुझाइ छ ।

स्याटेलाइट प्रविधिभन्दा पनि गणकको उपस्थितिमा जनगणना गरिने तर यो निकै संवेदनशील विषय भएकाले संघीय सरकार साथमा रहनु पर्ने कुरा पनि साथसाथै उठाइएको छ । यसका साथै स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारका बीचमा सहकार्य हुनु जरुरी पनि रहेको छ ।

करीब ७० लाख घरपरिवार तथा ३ करोड ५० लाख जनसंख्याको गणना हुने यो कार्यमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पिया धुराको जनगणना सबैको चासोको केन्द्र रहेकाले केन्द्रीय तथाङ्क विभागले यसको गणना सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नका लागि हरसंभव उपायहरु प्रयोग गर्नुपर्ने देखिएको छ । त्यसैले पनि जनगणना–२०७८को जनगणनामा नछुटून् कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक !