काठमाडौं । सर्वोच्च बार एसोसिएसनले नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सम्मान गर्न गृह मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

मित्र राष्ट्रहरूको सहयोगमा सञ्चालित विकास आयोजना, त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी, विदेशी नागरिक र तिनको सम्पत्तिलाई लक्षित गरी प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा नकरात्मक टीकाटिप्पणी गर्ने र धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिएको भन्दै यही भदौ १८ गते गृह मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिप्रति बारले ध्यानाकर्षण जनाएको हो ।

सर्वोच्च बारका सचिव ऋषिराम घिमिरेले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा संविधानमा उल्लेख भएबमोजिम विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रलाई कुण्ठित हुने गरी कुनै पनि निकायले विज्ञप्ति जारी गर्न नहुने उल्लेख छ ।

नेपालको संविधानको धारा १७ को उपधारा (२) को खण्ड (क) ले प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रत्याभूत गरेको छ । जसअनुसार राज्यभित्र हुने जुनसुकै क्रियाकलापको स्वस्थ टीकाटिप्पणी गर्न पाउने हकबाट कुनै पनि नागरिकलाई वञ्चित गर्न नपाउने विज्ञप्तिमा छ ।