भारतसँगको तुइन प्रकरण र चीनसँगको सीमा विवाद  समय र परिस्थितिका हिसाबले एकैसाथ आइपरेका बेला राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का नेता तथा परराष्ट्रविद डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीसँग गोलमेडियान्युज डटकमका संवाददाताले समसामयिक विषयमा लिएको अन्तर्वार्ताको मुख्य अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ– सम्पादक ।

१.दार्चुला जयसिंह धामी घटनाबारे कसरी वार्ता थालिनु पर्थ्यो ?
आफ्नो नागरिकको हक, स्वाभिमान र आत्म सम्मानमा कतै खतरा भयो भने यो ठीक भएन, किन यसो हुन गयो भनेर जुनसुकै देशले पनि अर्को देशलाई सोधनी गर्न सक्छ । यसमा ठूला साना जोसुकै मित्र होऊन् सम्पर्क राख्न र बोल्न सक्नु पर्छ । यो राज्य र सरकारको कर्तव्य हो । दार्चुला घटनाको सम्बन्धमा नेपाल सरकारले आफै गठन गरेको समितिले भारतीय एसएसबी सेनाले तुइन काटेर नै नेपाली नागरिक जयसिंह धामीको कर्णालीको भेलमा खसेर मृत्यु भएको भनिसके पछि त्यो रिपोर्टको आधारमा कुटनीतिक वार्ता गर्नै पर्छ । दुवै देशले मिलेर यसको समाधान पनि निकाल्नु पर्छ । भविष्यमा यस्ता गल्ती दोहरिन नदिन यसको सुनिस्चिचता गर्नै पर्छ । यो कुटनीतिक वार्ता दुवै देशको मित्रताका लागि निकै राम्रो हुन्छ ।

२. तर नेपालको कुटनीतिक पहल त कमजोर देखियो नि त ?
नेपाल सरकारले आफै गठन गरेको समितिले प्रतिवेदन दिइसकेपछि त्यो प्रतिवेदनका आधारमा अघि बढ्नै पर्छ । प्रतिवेदनमा तुइन काटिएको भनिएकै छ । सोको यथार्थ जानकारीसहित भारत सरकारलाई समस्या समाधानका लागि नेपाल सरकारले कदम चाल्नै पर्छ । यसरी यथार्थ रिपोर्ट आइसक्दा पनि नेपाल सरकारले आफ्नो पहल लिन नसक्ने हो भने नेपाली नागरिकले नाजायज तरिकाबाट आफ्नो जीवन गुमाउने श्रृंखलामा कमी आउने देखिदैन । छानविन समितिको प्रतिवेदन स्पष्ट रुपमा आउँदा पनि नेपाल सरकारले बोल्न नसक्ने हो भने योभन्दा लाजमर्दो कुरा अरु केही हुन सक्दैन । नेपाल सरकारले छिमेकी भारतसँग सम्बन्ध राख्न सक्नुपर्छ । दुवै देशका बीचमा जनस्तरको सम्बन्ध असाध्यै राम्रो छ । यसलाई बिग्रन दिनु हुँदैन ।

३. प्रम देउवा एक्लैले परराष्ट्रसहित धेरै मन्त्रालय सम्हालेर पो हो कि काम हुन नसकेको ?
प्रधानमन्त्री स्वयम् परराष्ट्र मन्त्री भएको बेलामा नै यसको कार्यान्वयन झन् राम्रो गरी हुन्छ। परराष्ट्र मन्त्रालयको आफ्नै संयन्त्र छ, गृहको आफ्नै संयन्त्र छ । अहिले चारजना मात्र मन्त्री भए पनि त्यो क्याबिनेट त हो त नि । त्यसैले गरेको निर्णय सरकारको निर्णय हुन जान्छ । क्याबिनेटमा बसेर यसको ठोस निर्णय गरेर अगाडि बढ्नै पर्दछ ।

४. भूराजनीतिका विभिन्न फ्याक्टरसँग जोडिएकाले पनि वर्तमान सरकारले यसो गर्न नसकेको हो ? साँचो कुरा के हो ?
नेपालको स्वतन्त्रता, अखण्डता र नेपाली जनताको हित र स्वार्थभित्र रहेर परराष्ट्र नीति सञ्चालन गरिनु पर्छ । दार्चुलाको घटना आफैमा दुखदायी घटना त हुँदै हो, तर पनि यस्ता घटनाहरु किन घटिरहन्छन् ? यसका बारेमा सामान्य कुरा पनि गर्न नसक्ने हो भने परराष्ट्र मन्त्रालयको औचित्य के छ ? किन चाहियो परराष्ट्र मन्त्रालय ?

५. समस्या त अन्तरमन्त्रालयमा पनि देखिएको छ । एउटाले काम गरौं भनी पठाएको पत्र अर्को मन्त्रालयमा गएर थन्किएका छन् । किन होला ?
त्यसो नहोला, प्रधानमन्त्रीजीकहाँ प्रतिवेदन पुगेको भए हेर्नु भएको छ होला पनि । एटा नेपालीको जसरी दुखदायी तरिकाले ज्यान गयो, यो घटना पुनः नदोहरियोस् भनेर राज्यले पहल त लिनै पर्दछ । समस्या अन्तर देशीय भएपछि अर्को देशसँग कुराकानी त गर्नै पर्यो । त्यो भनेको हाम्रो सम्बन्धमा अविश्वासको वातावरण आउन नदिन गरिने प्रयास हो । अन्यथा होइन । दुई देशबीचको सम्बन्ध बलियो बनाउनका लागि पनि गरिनु पर्छ आपसी कुराकानी त । यो काम गर्नै पर्छ ।

६. तर किन हुन नसकिएको होला ?
रिपोर्ट आएपछि सरसल्लाह हुँदै छ होला । केही दिन लाग्ला पनि । तर यसो भनेर काम गर्दै गरिएन भने यो दुर्भाग्यपूर्ण हुन जाने छ ।

७. भारतसँग यो विवाद त कायमै छ, कुराकानीसम्म भएको देखिदैन । फेरि अर्कोर् झमेला थपिएको छ । चीनसँगको सीमा विवाद आएको छ हुम्लामा, समिति पनि गठन गरिसकिएको छ ।
यो चाहीं अचम्मकै विषय बनेको छ । हाम्रो जमिन दक्षिण होस् कि उत्तर जहाँ भएको भए पनि त्यसको रक्षा गर्ने सरकारको दायित्व हो । यसमा नेपाल चुक्न हुँदैन । यो पहिलो अनिवार्य कर्तव्य हो ।  यो प्रश्न निवर्तमान सरकार वा ओलीजीको पालामा पनि उठेको थियो । तात्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीजीले नेपालको भूभाग मिचिएको छैन भनेर सरकारका तर्फबाट विज्ञप्ति पनि सार्वजनिक गर्नु भएको थियो । कुनै पनि अतिक्रमण चीनबाट भएको छैन भनेर सार्वजनिक गर्नु भएको थियो । एउटा सरकारले त्यसो भनेको थियो, अहिले आएर अर्को सरकारले अध्ययनका लागि समिति गठन गरेको छ ।

८. यसका लागि सरकारले गर्नुपर्दथ्यो के ?
यस्ता कुराहरुमा सरकारले अध्ययन गर्नुपर्छ । आफूले अध्ययन गर्दा त्यसो देखियो भने चीनसित कुरा पनि गर्नुपर्छ । तर यिनै कुरा पत्रिकामार्फत् गर्नु पर्ने त होइन होला नि ! पत्रिकाबाट नेपालको कुटनीति चल्न थालेपछि के होला ? राष्ट्रिय पत्रिकाको माध्यमबाट सरकारले वार्ता थालेको देखिन्छ । यो कुरा सही हो कि होइन भनेर पत्ता लगाउन नेपाल सरकारले आफ्नै मेकानिज्म प्रयोग गरेर अध्ययन गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाउन सक्छ ।  यसका लागि चीनसँग कुटनीतिक तरिकाले सम्बन्ध राख्नु पर्दथ्यो । यस सम्बन्धमा सम्बन्धित देशलाई कुटनीतिक तरिकामार्फत् सूचना त पुर्याउन जरुरी छ नै । उसलाई थाह त दिनु पर्यो नि । त्यो गर्नु कता हो कता ? पत्रपत्रिकाको माध्यमबाट समस्या हल हुन्छ त ?

९.त्यसो भए सरकारले कार्यदल बनाएर गल्ती गर्यो ?
नेपाल सरकारलाई जुनसुकै कुरामा पनि शंका लाग्यो भने कार्यदल बनाउन पाउँछ । कैयौं विषयमा कार्यदल बनिरहेका छन् । कार्यदल बन्दैमा आकाश खसिहाल्ने वा समस्या टुंगिइहाल्ने पनि होइन । तर कार्यदल बनाइसके पछि क्वाइट डिप्लोमेसीको बाटो त हरायो । यसको अर्थ गुपचुप रहोस् भन्न खोजिएको होइन । जुनसुकै देशसँग पनि आवश्यकता अनुसार सुरुमा क्वाइट डिप्लोमेसीको नीति अपनाउने गरिन्छ । संसारभरको प्रयोग यही हो । यदि यो तरिका छल्न खोजियो भने त वार डिप्लोमेसीमा पो पुगिन्छ त ।

१०. के यसो नगरी नहुने बाध्यता थियो देउवा सरकारलाई ?
देउवा सरकारलाई के बाध्यता छ हामी नेपालीहरुलाई थाह छैन । भन्नु भएको पनि छैन, जनतामा अनुभूत हुने गरी आएको पनि छैन । आफ्नो देशको सीमा वा नागरिकका बारेमा अरु कसैले गलत गरिरहेको छ भन्ने आशंका आएमा नेपाल सरकारले टोली बनाउने, अध्ययन गर्न पाउने, यथार्थताको नजिक पुग्ने गर्न पाउँछ । तर त्यही कुरा पहिलेको सरकारले एउटा भन्ने र अर्को सरकारले अर्को गर्ने त सुहाएन र हुँदै भएन । सिमाना जस्तो संवेदनशील विषयमा त झन् हुँदै भएन ।

पूर्व परराष्ट्रमन्त्रीले भनेका कुरा गल्ती रहेछ भने पनि टेक्निसियन त अहिले पनि उनै हुन् । उनीहरुले ढाँट्ने कुरा त भएन । फेरि आफूले पहिले अध्ययन गरेर सीमामा यसो भएको रहेछ, के हो तपाईहरुले कसरी बुझिरहनु भएको छ भनेर प्रतिक्रिया त माग्नु पर्छ । एकैपटक वार डिप्लोमेसी प्रयोग गरेपछि हुन्छ के त ? आफू ओपन्ली गएपछि वार्ता हुन समेत गाह्रो हुन्छ । पत्रपत्रिका प्रचारप्रसारमा जाने भनेको वार डिप्लोमेसीको प्रयोग हो ।

११. के नेपालमा अहिले भैरहेका विषयहरुलाई विषयान्तरण गर्न यसो गरिएको हो ?
म यो सरकारको नियत के हो त्यो जान्दिन । तर सिद्धान्ततः नेपालको सीमाको बारेमा चाहे उत्तरमा होस् चाहे दक्षिणमा होस्, साँध मिचिएको छ भने हेर्ने अधिकार छ । त्यो अस्वाभाविक होइन र छैन पनि । तर त्यही विषयमा पहिलेको सरकारले बोलिहाल्ने केही छैन र होइन भनेर अहिले आएर समिति गठन गरिने, यो के हो ?  मेरो विचारमा नेपालका मामला हल गर्ने प्रक्रियामा लगिनु पर्छ, यिनमा राजनीतिकरण गरिनु हुँदैन । कतै राजनीतिकरण गर्न त लागिएको छैन ? होइन भने पत्रपत्रिकामा ल्याएर प्रचार गरिएको विषय के हो त ? समस्या जटिल बन्दै गैरहेको छ ।